विकास आराखड्यात १४३ फेरबदल; त्यातील ८४ रस्त्यांशी संबंधित! भविष्यातील वाहतूक कोंडीचा धोका; कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि पीएमपीएमएल बस डेपोंसाठी जागा आरक्षित ठेवण्याची मागणी
पुणे, दि. १३ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या नऊ गावांच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या रुंदीतील कपातीवरून आता विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या लक्षात घेता या गावांमधील रस्त्यांची रुंदी कमी करू नये, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात निकम यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून विकास आराखड्यातील फेरबदलांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
या पत्रात त्यांनी केवळ रस्त्यांचाच नव्हे, तर पुण्याच्या भविष्यातील घनकचरा व्यवस्थापन, पीएमपीएमएल बस डेपो, सार्वजनिक सुविधा आणि शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या आरक्षणांचाही प्रश्न उपस्थित केला आहे.
१४३ फेरबदल; त्यातील ८४ रस्त्यांशी संबंधित
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या नऊ गावांचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा नगररचना विभागाने नागरिकांच्या अवलोकनासाठी प्रसिद्ध केला आहे.
नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांचा विचार करून या आराखड्यात १४३ फेरबदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ८४ बदल रस्त्यांच्या जाळ्याशी संबंधित आहेत.
या फेरबदलांमध्ये काही रस्त्यांची प्रस्तावित रुंदी कमी करण्याच्या तरतुदी असल्याने भविष्यात वाहतूक व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती निकम यांनी व्यक्त केली आहे.
पुण्यातील लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या वेगाने वाढत असताना रस्ते अरुंद करण्याचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पुण्याची अवस्था बंगळुरूसारखी होण्याची भीती
देशातील मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. बंगळुरूमधील वाहतूक कोंडीचा उल्लेख करत निलेश निकम यांनी पुण्याच्या भविष्यातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
पुणे शहर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचे स्थलांतर होत असून नवीन गृहप्रकल्प, व्यावसायिक संकुले आणि उद्योगांची संख्या वाढत आहे.
त्याचबरोबर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्याही वाढत असल्याने शहरातील विद्यमान रस्ते अपुरे पडत आहेत.
अशा परिस्थितीत नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांमधील रस्त्यांची रुंदी कमी केल्यास भविष्यात वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक गंभीर होईल, असा इशारा निकम यांनी दिला आहे.
रस्त्यांसाठी केवळ ९ टक्के क्षेत्र?
विकास आराखडा तयार करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के क्षेत्र रस्त्यांसाठी राखीव असणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा निकम यांनी आपल्या पत्रात मांडला आहे.
मात्र पुणे महापालिकेच्या हद्दीत केवळ ९ टक्के क्षेत्र रस्त्यांसाठी उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या गावांतील प्रस्तावित रस्त्यांची रुंदी कमी करणे चुकीचे ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या दाव्याची अधिकृत नियोजन निकष आणि क्षेत्रफळाच्या आकडेवारीशी पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
घनकचरा प्रकल्पांसाठी शहराच्या चारही दिशांना जागा हवी
पुणे शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे निकम यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
शहरातील बहुतांश कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हडपसर परिसरात एकवटले असल्याने त्या भागावर अतिरिक्त ताण पडत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या प्रकल्पांमुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नही निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता भविष्यातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी पुण्याच्या सर्व दिशांना योग्य ठिकाणी जागा आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
एकाच भागात मोठ्या प्रमाणावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याऐवजी शहरभर विकेंद्रित पद्धतीने व्यवस्था विकसित केल्यास कचरा वाहतूक आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होऊ शकते, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पीएमपीएमएलच्या २,५०० नवीन बसेस उभ्या कुठे करणार?
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बस डेपोंसाठी उपलब्ध असलेली जागा आजच अपुरी पडत असल्याचा मुद्दाही निकम यांनी उपस्थित केला आहे.
अनेक पीएमपीएमएल बस रात्रीच्या वेळी रस्त्यांवर उभ्या कराव्या लागत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा आणि देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
येत्या वर्षभरात पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात सुमारे २,५०० नवीन बस दाखल होणार असल्याचा दावा त्यांनी पत्रात केला आहे.
एवढ्या मोठ्या संख्येने नवीन बस आल्यास त्या उभ्या करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
म्हणून नऊ गावांच्या विकास आराखड्यात पीएमपीएमएलच्या बस डेपोंसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवावी, अशी मागणी निकम यांनी केली आहे.
शाळा, उद्याने, पाण्याच्या टाक्या आणि एसटीपी प्रकल्पांची गरज
नव्या गावांच्या विकासाचे नियोजन करताना केवळ निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांचा विचार करून चालणार नाही, असे निकम यांनी म्हटले आहे.
शाळा, उद्याने, पाण्याच्या टाक्या, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अर्थात एसटीपी आणि अन्य नागरी सुविधांसाठी पुरेशा जागांचे आरक्षण असणे आवश्यक आहे.
आजच्या लोकसंख्येबरोबरच पुढील अनेक वर्षांतील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन विकास आराखडा तयार करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
नगररचना विभागाने फेरबदलांचा फेरविचार करावा
नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांवर आधारित फेरबदलांचा समावेश असलेला प्रारूप विकास आराखडा अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रस्त्यांची रुंदी कमी करण्याच्या प्रस्तावांकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी विनंती निकम यांनी केली आहे.
नव्या गावांतील रस्त्यांची रुंदी कमी करू नये, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहराच्या विविध भागांत जागा राखीव ठेवाव्यात आणि पीएमपीएमएलच्या भविष्यातील गरजांसाठी बस डेपोंची आरक्षणे निश्चित करावीत, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
विकास आराखड्याचे निर्णय आजचे; परिणाम पुढील अनेक दशकांवर
पुणे शहराच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होण्याची शक्यता आहे.
या भागांतील रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधांचे नियोजन आज योग्य पद्धतीने झाले नाही, तर भविष्यात त्याची मोठी किंमत पुणेकरांना मोजावी लागू शकते.
‘भविष्यात पुणे शहराची गैरसोय होऊ नये, यासाठी नऊ गावांच्या विकास आराखड्यातील रस्त्यांची रुंदी कमी करू नये आणि आवश्यक सार्वजनिक सुविधांसाठी पुरेशा जागा राखीव ठेवाव्यात,’ अशी मागणी अॅड. निलेश निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
माय मराठी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
