‘गोकुळवर ताबा मिळवण्यासाठी चिटिंग करू नका; उलट्या हाताने कशाला खाता?’ रवींद्र धंगेकरांचा भाजपला घरचा अहेर!

‘सत्तेत असलो तरी चुकीच्या गोष्टींवर लपून बोलणार नाही’; चार शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयाला शिंदे शिवसेनेच्या नेत्याचाही विरोध

पुणे, दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात आता सत्ताधारी महायुतीमधूनच विरोधाचा सूर उमटला आहे. पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये मतदानाचा अधिकार असलेले चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते तथा माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

‘गोकुळसारख्या सहकारी संस्था शेतकऱ्यांनी उपाशीपोटी राहून पोटच्या मुलाप्रमाणे वाढवल्या आहेत. त्यांच्या लोकशाही कौलाचा आदर केला पाहिजे. सत्तेसाठी चिटिंग करू नका. उलट्या हाताने खाण्यापेक्षा सरळ हाताने खाल्लेले कधीही चांगले,’ अशा शब्दांत धंगेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.

महायुतीच्या सत्तेत सहभागी असलो तरी चुकीच्या गोष्टींवर लपूनछपून बोलणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘ओठावर एक आणि पोटात एक नको’

सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित करताना धंगेकर म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या कष्टातून उभी राहिली आहे. या संस्थांची उभारणी आणि जपणूक करण्यात शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे.

‘ओठावर एक आणि पोटात एक असे चालणार नाही. जे पोटात आहे तेच ओठावर असले पाहिजे. निवडणुकीत सभासदांनी दिलेल्या कौलाचा आदर ठेवून कामकाज झाले पाहिजे,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

निवडणुकीनंतर तांत्रिक कारणे पुढे करून अध्यक्षपदाची निवड रखडवणे आणि शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून सत्तासमीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नसल्याचे धंगेकर यांनी म्हटले.

गोकुळमध्ये १३ विरुद्ध १२; आता चार शासननियुक्त संचालकांचा वाद

गोकुळ दूध संघाच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला २५ पैकी १३ जागा मिळाल्या आहेत, तर महायुती समर्थित आघाडीला १२ जागा मिळाल्या.

मात्र आवश्यक गणपूर्तीअभावी अध्यक्षपदाची निवड होऊ शकलेली नाही. अध्यक्ष निवडीसाठी किमान १४ संचालक उपस्थित असणे आवश्यक असल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने ४ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

या निर्णयानुसार संबंधित मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात पाच शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश करता येणार आहे. त्यातील चार तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार असेल, तर शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल.

या निर्णयाचा गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील सत्तासमीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.

‘५,४०० दूध संस्था आणि साडेपाच लाख शेतकऱ्यांचा कौल नाकारू नका’

रवींद्र धंगेकर यांनी गोकुळ दूध संघाशी संबंधित हजारो सहकारी संस्था आणि लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न उपस्थित केला.

‘५,४०० दूध संस्था आणि साडेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या लोकशाही कौलाचा आदर केला पाहिजे. केवळ संघ ताब्यात घेण्याच्या राजकीय अट्टाहासातून शासननियुक्त संचालक लादले, तर सहकारी संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येईल,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सहकार क्षेत्र टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची असून, सरकारने या संस्थांच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पुणे महापालिकेतील २०२२ च्या निकालाचा धंगेकरांकडून दाखला

या वादात धंगेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाचाही दाखला दिला आहे.

पुणे महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक यांची सभागृह नेतेपदी झालेली नियुक्ती धंगेकर यांनी न्यायालयात आव्हान दिली होती.

या रिट याचिका क्रमांक २१५५/२०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निर्णय दिला होता.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार थेट निवडून न आलेल्या स्वीकृत नगरसेवकाची सभागृह नेतेपदी नियुक्ती करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

या निर्णयाचा संदर्भ देत धंगेकर यांनी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांना प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे.

मात्र महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक आणि सहकारी संस्थेतील शासननियुक्त संचालक यांच्याबाबत वेगवेगळे कायदे लागू होतात. त्यामुळे गोकुळच्या वादातील घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न संबंधित सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार निश्चित होणार आहेत.

‘देशाच्या निवडणुकीपेक्षा गोकुळची निवडणूक मोठी झाली का?’

गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदासाठी सुरू असलेल्या संघर्षावरही धंगेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

‘देशाच्या निवडणुकीपेक्षा गोकुळची निवडणूक मोठी झाली आहे का? या संस्थेवर सत्ता मिळवण्यासाठी एवढा अट्टाहास कशासाठी?’ असा सवाल त्यांनी केला.

सरकारने सहकारी संस्थांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप करण्याऐवजी निवडून आलेल्या संचालकांना कारभार करू द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

महायुतीतील मतभेद उघड

राज्य सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. आता महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या शिंदे शिवसेनेच्या नेत्यानेही या निर्णयावर टीका केल्यामुळे सत्ताधारी आघाडीतील मतभेद समोर आले आहेत.

दुसरीकडे, शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांच्या तरतुदीचे समर्थन करणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांनी गोकुळमधील अध्यक्ष निवडीची कोंडी सोडवण्याचा मुद्दा मांडला आहे.

या पार्श्वभूमीवर गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी होणारी बैठक आणि शासनाच्या प्रस्तावित कायदेशीर सुधारणांची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

गोकुळच्या सत्तासंघर्षात पुढील निर्णय काय होतो, याकडे सहकार क्षेत्रासह राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.