होर्डिंग्जची ४०० कोटींची थकबाकी, शासनाकडून ८०० कोटी येणे; डीपीआर नसताना भूसंपादनासाठी कर्ज घेण्यास विरोधी पक्षनेत्यांचा विरोध
पुणे, दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
पुणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली असताना प्रशासनाने थकीत कर आणि अन्य महसूल वसूल करण्याऐवजी ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव ठेवून त्यावर कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करत, या निर्णयाचा फेरविचार करून संबंधित प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी त्यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली.
या संदर्भात ॲड. निलेश निकम यांनी सूचक म्हणून आणि सुहास विजय टिंगरे यांनी अनुमोदक म्हणून प्रस्ताव सादर केला. मात्र आजच्या बैठकीत या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे निकम यांनी स्पष्ट केले.
‘येणे वसूल करत नाही, मात्र कर्ज काढून भूसंपादनाला निघाले’
महापालिका प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्न उपस्थित करताना निकम म्हणाले, ‘महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. होर्डिंग्जची सुमारे ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शासनाकडून सुमारे ८०० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. समाविष्ट गावांमधील कर वसुली थांबली आहे. मात्र या थकबाकीच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जाते.’
महापालिकेला मिळणे अपेक्षित असलेला महसूल गोळा करण्यासाठी प्रशासन काय प्रयत्न करणार, याचे उत्तर आधी दिले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘येणे वसूल करायचे नाही आणि दुसरीकडे कर्ज काढून भूसंपादन करायचे, हे कोणते आर्थिक नियोजन आहे?’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
‘डीपीआर नसताना जमिनी विकत घेऊन काय साध्य करणार?’
एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड प्रकल्पांच्या भूसंपादनाबाबत निकम यांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारले.
संबंधित प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अद्याप सादर झालेला नसल्याचे सांगत त्यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला.
‘ज्या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवालच उपलब्ध नाही, अशा प्रकल्पासाठी जमिनी घेण्याकरिता कर्ज काढून नेमके काय साध्य करायचे आहे? आधी प्रकल्पाचे संपूर्ण नियोजन आणि किती जमीन लागणार याची माहिती स्पष्ट करा,’ अशी मागणी निकम यांनी केली.
‘५०० कोटी एका बँकेत ठेवून त्यावर कर्ज का?’
स्थायी समितीच्या ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या ठराव क्रमांक १४५१ अन्वये एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव ठेवून त्या ठेवीवर ९५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.
या निर्णयालाही निकम यांनी विरोध दर्शविला.
‘५०० कोटी रुपये एकाच बँकेत ठेवून त्यावर सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची गरज काय? इतर बँकांकडून प्रस्ताव मागवून महापालिकेला अधिक फायदा होईल का, हे का तपासले जात नाही?’ असा सवाल त्यांनी केला.
महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करूनच कर्ज घेण्याचा निर्णय व्हायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘आमच्याशी कोणतीही चर्चा केली जात नाही’
प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेबद्दलही निकम यांनी नाराजी व्यक्त केली.
‘खेदाने सांगावे लागते की, आमच्याशी कोणतीही चर्चा केली जात नाही. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणारे निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींशी चर्चा व्हायला हवी,’ असे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेचा मागील आर्थिक वर्षाचा प्रशासन अहवाल आणि लेख विवरणपत्र स्थायी समितीसमोर सादर करण्याचाही मुद्दा त्यांच्या प्रस्तावात उपस्थित करण्यात आला आहे.
भूसंपादनासाठी एकत्रित आराखड्याची मागणी
एचसीएमटीआर, मिसिंग लिंक, बॉटलनेक, इनर रिंग रोड आणि विकास आराखड्यातील अत्यावश्यक रस्त्यांसाठी भूसंपादन करण्याकरिता एकूण किती निधी आवश्यक आहे, याचा एकत्रित प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करावा, अशी मागणीही निकम यांनी केली.
तसेच होर्डिंग्जची थकबाकी, शासनाकडून येणे असलेली रक्कम, समाविष्ट गावांमधील मिळकत कर आणि इतर महसुली स्रोतांमधून उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
फेरविचाराच्या प्रस्तावावर आज निर्णय नाही
या सर्व मुद्द्यांच्या आधारे ३० ऑक्टोबर रोजी मंजूर केलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करून प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी ॲड. निलेश निकम आणि सुहास टिंगरे यांनी स्थायी समितीत केली.
मात्र गुरुवारी झालेल्या बैठकीत या मागणीवर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे यापूर्वी मंजूर केलेला ठराव रद्द झालेला नसून, त्याच्या फेरविचाराची मागणी अद्याप निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.
महापालिकेकडे येणे असलेली रक्कम वसूल करण्याबाबत प्रशासन काय पावले उचलणार आणि भूसंपादनासाठी कर्ज घेण्याच्या निर्णयावर स्थायी समिती पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
