दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यावरील बंदी कालबाह्य? सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

देशाचा प्रजनन दर ३ वरून १.९ वर; वृद्धांची संख्या वाढण्याची आणि कामकाजी लोकसंख्येचे प्रमाण घटण्याची शक्यता; महाराष्ट्रातील माजी सरपंचांना दिलासा, २००३ च्या निकालाचा मोठ्या खंडपीठाकडून पुनर्विचार

नवी दिल्ली, दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :

दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याच्या कारणावरून नागरिकांना ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. देशातील प्रजनन दर मोठ्या प्रमाणात घटला असून लोकसंख्या वाढीच्या भीतीच्या आधारावर लागू करण्यात आलेल्या अशा कायद्यांची प्रासंगिकता आता संपुष्टात येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने या विषयावरील २००३ च्या ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य’ निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.

महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांना तिसरे अपत्य असल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा व्यापक प्रश्न उपस्थित केला.

‘लोकसंख्या वाढीची भीती आता कायद्याचा पुरेसा आधार राहिलेली नाही’

न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी निरीक्षण नोंदवले की, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास दंडात्मक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

सन २००३ मध्ये देशाचा एकूण प्रजनन दर ३ होता. आता तो १.९ पर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या जुन्या निर्बंधांचे समर्थन बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत करता येईल का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विशेष म्हणजे, लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक मानला जाणारा प्रतिस्थापन प्रजनन दर २.१ आहे. भारताचा सध्याचा दर त्यापेक्षा कमी असल्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली.

‘वृद्धांची संख्या वाढेल, कामकाजी लोकसंख्येचे प्रमाण घटेल’

प्रजनन दर सातत्याने कमी राहिल्यास भविष्यात देशाच्या लोकसंख्येच्या रचनेत मोठे बदल होऊ शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.

एकीकडे वृद्ध नागरिकांचे लोकसंख्येतील प्रमाण वाढू शकते, तर दुसरीकडे कामकाजाच्या वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.

या बदलांचा रोजगार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जुन्या लोकसंख्या नियंत्रणविषयक नियमांचा नव्या परिस्थितीत फेरविचार आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘मुलांची संख्या आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून क्षमता यांचा संबंध काय?’

दोनपेक्षा अधिक मुले असल्याच्या कारणावरून निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याच्या तरतुदींबाबत न्यायालयाने घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले.

एखाद्या नागरिकाला किती मुले आहेत, यावरून त्याची सार्वजनिक पद सांभाळण्याची क्षमता निश्चित होत नाही. मात्र अशा नियमांमुळे नागरिकांचा एक वर्ग लोकशाही प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहतो, असे खंडपीठाने म्हटले.

निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आणि अपत्यप्राप्तीचा वैयक्तिक निर्णय यांपैकी एकाची निवड करण्याची वेळ नागरिकांवर आणली जाते. त्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मान्य करण्यात आलेल्या प्रजननविषयक स्वायत्ततेच्या अधिकाराचाही प्रश्न निर्माण होतो.

महाराष्ट्रातील माजी सरपंचांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४(१)(ज-१) अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले होते.

तिसरे अपत्य असल्याच्या तक्रारीनंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात अपात्रतेचा आदेश दिला होता. पुढे विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांकडे केलेले अपीलही फेटाळण्यात आले.

५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला होता.

त्यानंतर इंगळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या प्रकरणात दिलासा देत अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि दोन अपत्यांच्या अटीशी संबंधित व्यापक घटनात्मक प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला.

२००३ च्या ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा’ निकालाचा पुनर्विचार

सन २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हरियाणा पंचायती राज अधिनियमांतर्गत दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना स्थानिक निवडणुकांपासून अपात्र ठरवणाऱ्या तरतुदीची घटनात्मक वैधता मान्य केली होती.

मात्र गेल्या दोन दशकांत देशाच्या प्रजनन दरात मोठी घट झाली आहे.

त्यामुळे त्या काळातील लोकसंख्याविषयक परिस्थितीच्या आधारावर दिलेला निकाल आजच्या परिस्थितीत लागू राहावा का, याचा पुनर्विचार आवश्यक असल्याचे विद्यमान खंडपीठाने म्हटले.

दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाला तीन न्यायमूर्तींच्या आधीच्या निकालावर मात करता येत नसल्यामुळे हा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आला आहे.

सात राज्यांनी नियम रद्द केला; महाराष्ट्रात अजूनही तरतूद

या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करणाऱ्या न्यायालयीन मित्र ॲड. रुक्मिणी बोबडे यांनी विविध राज्यांतील दोन अपत्यांच्या अटींबाबत माहिती सादर केली.

उपलब्ध माहितीनुसार, सात राज्यांनी संबंधित निर्बंध रद्द केले आहेत, तर १५ राज्यांमध्ये अशा प्रकारची तरतूद नाही.

महाराष्ट्र, आसाम, गोवा, गुजरात, ओडिशा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये मात्र अशा स्वरूपाच्या तरतुदी अस्तित्वात आहेत.

महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांवर काय परिणाम?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या दोन अपत्यांच्या अटीबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप देशभरातील सर्व संबंधित कायदे एकाच निर्णयाने रद्द केलेले नाहीत.

या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबाबत मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

तोपर्यंत संबंधित राज्यांमधील विद्यमान कायदेशीर तरतुदी आणि त्यावर लागू असलेले विशिष्ट न्यायालयीन आदेश विचारात घ्यावे लागतील.

लोकसंख्येचे नियंत्रण, नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.