टेकड्यांना काँक्रिटीकरणाचा कॅन्सर — भाग 11
उद्याने, शाळा, रुग्णालये, रस्ते,मोकळी मैदाने , क्रीडांगणे आणि गरिबांच्या घरांसाठी, सार्वजनिक स्वच्छता गृहांसाठी , बेगर्स होमसाठी , वृधाश्रमांसाठी आजपर्यंत किती जमीन ताब्यात घेतली? किती TDR दिला, कुठे वापरला? महापालिकेच्या हिशेबाचा प्रश्न ऐरणीवर!
शरद लोणकर | mymarathi.net
पुणे- पुण्यात वाढत्या बांधकामांना परवानगी देताना विकास नियंत्रण नियमावलीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त FSI आणि TDR उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र त्या बदल्यात महापालिकेने सार्वजनिक सुविधांसाठी प्रत्यक्ष किती जमीन संपादित केली, किती जमीन ताब्यात घेतली आणि त्या जमिनीवर नागरिकांसाठी किती सुविधा निर्माण झाल्या, याचा सर्वंकष हिशेब सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.
शहराच्या विकास आराखड्यात उद्याने, शाळा, रुग्णालये, रस्ते, क्रीडांगणे, सार्वजनिक गृहप्रकल्प आणि इतर नागरी सुविधांसाठी जमिनी आरक्षित करण्यात येतात. अशा जमिनींचे हस्तांतरण किंवा संपादन करताना संबंधित नियमांनुसार जमीनमालकांना TDR किंवा इतर स्वरूपातील मोबदला मिळू शकतो.
परंतु आरक्षित जमीन महापालिकेच्या ताब्यात येणे आणि त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुविधा उभारली जाणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
समजा, उद्यानासाठी आरक्षित जमीन महापालिकेने ताब्यात घेऊन त्याबदल्यात TDR मंजूर केला. संबंधित विकास हक्कांचा वापर करून शहराच्या दुसऱ्या भागात अतिरिक्त बांधकामही झाले. पण ज्या जमिनीच्या बदल्यात TDR देण्यात आला, तेथे उद्यान विकसितच झाले नसेल, तर पुणेकरांना प्रत्यक्षात काय मिळाले?
तसेच रस्त्यांसाठी जमीन ताब्यात घेतली असेल, तर प्रत्यक्षात किती रस्ते रुंद झाले? शाळा आणि रुग्णालयांसाठी संपादित जमिनींवर किती इमारती उभ्या राहिल्या? क्रीडांगणांसाठी आरक्षित जमिनींपैकी किती मैदाने नागरिकांसाठी खुली झाली?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेने द्यायला हवीत.
महापालिकेने TDR चा संपूर्ण ताळेबंद जाहीर करावा
माय मराठीच्या मते, पुणे महापालिकेने किमान मागील दहा वर्षांचा आरक्षणनिहाय आणि प्रभागनिहाय तपशील सार्वजनिक करावा.
प्रत्येक आरक्षित जमिनीचा सर्व्हे क्रमांक, आरक्षणाचा उद्देश, क्षेत्रफळ, जमीन ताब्यात घेतल्याची तारीख, दिलेल्या विकास हक्क प्रमाणपत्राचा (DRC) तपशील, मंजूर TDR चे क्षेत्रफळ, त्याचा प्रत्यक्ष वापर आणि त्या जमिनीवर विकसित केलेल्या सुविधांची सद्यस्थिती यांची माहिती एकत्रित उपलब्ध करून द्यावी.
याशिवाय प्रीमियम FSI आणि अन्य प्रोत्साहनपर FSI अंतर्गत किती अतिरिक्त बांधकामक्षमता मंजूर झाली व त्यातून महापालिकेला किती महसूल मिळाला, याचाही स्वतंत्र हिशेब आवश्यक आहे.
पुणेकरांना सुविधा मिळाल्या की केवळ बांधकामे वाढली?
वाढीव बांधकामक्षमतेमुळे शहरात अधिक सदनिका, कार्यालये आणि व्यावसायिक इमारती उभ्या राहू शकतात. त्याचबरोबर पाणी, मलनिस्सारण, रस्ते, पार्किंग आणि सार्वजनिक सुविधांची मागणी वाढते.
त्यामुळे महापालिकेने दिलेल्या अतिरिक्त बांधकामक्षमतेचा आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अतिरिक्त नागरी ताणाचा ताळमेळ शहराच्या उपलब्ध सुविधांशी लावणे आवश्यक आहे.
२९ ऑक्टोबरच्या उच्च न्यायालयीन सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर हा सार्वजनिक हिताचा स्वतंत्र प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
मात्र हा विशिष्ट TDR ताळेबंद न्यायालयाने मागितला आहे, असा दावा उपलब्ध कागदपत्रांशिवाय करता येणार नाही.
पुण्यात किती वाढीव बांधकामांना परवानगी दिली आणि त्या बदल्यात सार्वजनिक सुविधांच्या रूपाने पुणेकरांना प्रत्यक्ष काय मिळाले — याचा हिशेब महापालिकेने आता द्यायलाच हवा!
महापालिकेने जाहीर करावा नेमका ताळेबंद
| महापालिकेने कोणती माहिती द्यावी | महापालिकेचा उद्देश सफल कि विफल |
|---|---|
| आरक्षणनिहाय ताब्यात घेतलेली जमीन | किती जमीन सार्वजनिक सुविधांसाठी मिळाली? |
| मंजूर DRC आणि TDR क्षेत्रफळ | मोबदल्यात किती विकास हक्क निर्माण झाले? |
| वापरलेला व शिल्लक TDR | अतिरिक्त बांधकामक्षमता प्रत्यक्ष कुठे वापरली? |
| प्रीमियम FSI मंजुरी व महसूल | शुल्क घेऊन किती अतिरिक्त बांधकामे मंजूर झाली? |
| विकसित झालेली उद्याने, शाळा, रस्ते, रुग्णालये | नागरिकांना प्रत्यक्ष किती सुविधा मिळाल्या? |
| प्रभागनिहाय वाढलेले बांधकाम क्षेत्र | नागरी सुविधांवर किती अतिरिक्त ताण पडला? |
