ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांची मागणी
पुणे, दि. १४ : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती तसेच राज्यासमोर उभे ठाकलेले संभाव्य दुष्काळाचे संकट लक्षात घेता यंदाची आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा रद्द करावी आणि त्यासाठी प्रस्तावित ११३ कोटी रुपयांचा खर्च पाणी व्यवस्थापन व दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळवावा, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी केली आहे.
भापकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दोन्ही महापालिका आरोग्यविषयक किंवा जीवनावश्यक कामांबाबत वारंवार आर्थिक अडचणींचा दाखला देतात. आर्थिक परिस्थिती बिकट असून, ठेवी मोडण्याची आणि कर्ज घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली असल्याचे सांगितले जाते. तसेच ठेकेदारांची सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची देणी थकली असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करणे म्हणजे नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याची टीका त्यांनी केली.
भापकर यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील वर्षी झालेल्या ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील ५४ किलोमीटरच्या मार्गावर सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यंदा या स्पर्धेची दुसरी आवृत्ती पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण परिसरात सहा टप्प्यांत आयोजित करण्याचे नियोजन असून, त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील ११३ किलोमीटरचा मार्ग समाविष्ट करण्यात आला आहे.
या मार्गावरील रस्त्यांचे डांबरीकरण, गतिरोधक काढणे, पदपथांची उभारणी व दुरुस्ती, रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलक, रंगकाम आणि विद्युत रोषणाई यांसाठी तब्बल ११३ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन असल्याचा दावा भापकर यांनी केला आहे. दुष्काळ, महागाई आणि बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या मोठ्या खर्चाला कोणताही सामाजिक वा नैतिक आधार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
“शहराची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण करण्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पाणी, आरोग्य, रोजगार आणि दुष्काळग्रस्तांची मदत या अधिक तातडीच्या बाबी असताना अशा दिखाऊ उपक्रमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणे योग्य नाही,” असे भापकर यांनी नमूद केले.
यंदाची ‘पुणे ग्रँड टूर’ स्पर्धा रद्द करून त्यासाठीचा निधी शहरातील पाणीटंचाई निवारण, मूलभूत नागरी सुविधा आणि दुष्काळग्रस्त शेतकरी, कष्टकरी व कामगारांच्या मदतीसाठी वापरण्यात यावा, अशी ठाम मागणीही त्यांनी केली आहे.
