‘माय मराठी’च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर झा समितीचा अहवाल अखेर सरकारदरबारी; टेकड्यांवरील नियमबाह्य बांधकामे आणि कंटूर नकाशांतील तांत्रिक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!
विशेष शोधवृत्त | शरद लोणकर, वरिष्ठ पत्रकार
पुणे, १४ ऑक्टोबर २०२६ : पुणे शहराच्या नैसर्गिक पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग असलेल्या टेकड्यांवर वाढते काँक्रिटीकरण, बेसुमार उत्खनन, डोंगरउतारांवरील बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या आणि नगररचना नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या माजी सनदी अधिकारी रमनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने अखेर आपला सविस्तर अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर केला आहे. दीड वर्षाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर सरकारदरबारी पोहोचलेला हा अहवाल पुण्याच्या टेकड्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, या अहवालातील शिफारशी प्रत्यक्ष अंमलात येणार की टेकड्यांचे संरक्षण पुन्हा केवळ कागदोपत्री राहणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पेठ धनकवडी येथील तळजाई टेकडी परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ८ मधील बांधकाम प्रकल्पाबाबत ‘माय मराठी’च्या शोधवृत्त मालिकेतून उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. या प्रकल्पासंदर्भातील पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाचा अधिकृत अहवाल, दक्षता विभागाचा पत्रव्यवहार आणि उपलब्ध कंटूर नकाशांचा अभ्यास केल्यानंतर संबंधित जागेच्या उताराचे मोजमाप, त्यासाठी वापरलेले संदर्भबिंदू आणि त्याआधारे देण्यात आलेल्या बांधकाम मंजुरीची स्वतंत्र तांत्रिक पडताळणी होण्याची आवश्यकता स्पष्ट होते.
विशेष म्हणजे, शहर अभियंता कार्यालयाने संबंधित प्रकल्पाविरुद्धच्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविला असताना, महापालिकेच्या दक्षता विभागाने संबंधित खात्याने आपल्या स्तरावर नियमानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या दोन कार्यालयांमधील पत्रव्यवहारानंतर प्रत्यक्षात कोणती चौकशी किंवा कार्यवाही झाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
माय मराठीच्या पाठपुराव्यानंतर झा समितीचा अहवाल अखेर सादर; ड्रोन सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष काय सांगतात?
पुण्यातील डोंगरमाथा, डोंगरउतार आणि जैवविविधता उद्यानासाठी राखीव क्षेत्रातील वाढत्या अतिक्रमणांची तसेच अनधिकृत बांधकामांची स्थिती तपासण्यासाठी राज्य सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये रमनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. टेकड्यांवरील प्रत्यक्ष बांधकामे, रस्ते, उत्खनन आणि अन्य विकासकामांची वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णयही समितीने घेतला होता.
दीड वर्षाच्या अभ्यासानंतर समितीने आपला अहवाल नगरविकास विभागाकडे सुपूर्द केला असून तो उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडला जाणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. अहवालातील शिफारशींनुसार डोंगरमाथा व डोंगरउतार क्षेत्रांतील विकासकामे, जमिनींचा वापर आणि नियमबाह्य बांधकामांविषयी धोरणात्मक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, समितीचा संपूर्ण अहवाल आणि त्यातील तांत्रिक परिशिष्टे सार्वजनिक झालेली नसल्याने ड्रोन सर्वेक्षणातून नेमक्या कोणत्या भागांत अतिक्रमणे, उत्खनन किंवा भूभागातील बदल आढळून आले, याची अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे अहवाल सार्वजनिक करण्यासह त्यातील नकाशे, निरीक्षणे आणि शिफारशी नागरिकांसमोर ठेवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
धनकवडी सर्व्हे क्रमांक ८ : महापालिकेच्या अहवालातील १३० मीटर अंतराचा आधार काय?
पेठ धनकवडी येथील तळजाई परिसरात मे. बसील ग्रुपतर्फे भागीदार गोपाल शिवराज वर्मा व इतर यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पाविषयी ‘माय मराठी’ने १६ जुलै २०२६ रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना अहवाल सादर केल्याची नोंद उपलब्ध कागदपत्रांत आहे.
या अहवालात संबंधित जागेचे भूक्षेत्र ११ हजार १०० चौरस मीटर असून त्यावर १९ हजार ५३५ चौरस मीटर बांधकामास मंजुरी देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय आणखी एक हजार ३५० चौरस मीटर क्षेत्राच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
सदर भूखंड निवासी क्षेत्रात असल्याने तसेच एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींच्या अधीन राहून बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्याचे शहर अभियंता कार्यालयाचे म्हणणे आहे. संबंधित भूभाग संरक्षण मंत्रालयाशी निगडित उंची निर्बंधांच्या क्षेत्रात येत असल्याने आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र आणि उंची मर्यादेचा विचार करण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, याच अहवालातील डोंगरउताराच्या गणनेबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या अहवालानुसार, १०० मीटरच्या स्थानिक टेम्पररी बेंचमार्कचा (टीबीएम) आधार घेऊन कंटूर काढण्यात आले. त्यामध्ये कमाल उंची १०३ मीटर आणि किमान उंची ९२ मीटर असल्याचे नमूद आहे. या दोन्ही पातळ्यांमधील फरक ११ मीटर असून त्यांच्यातील उताराचे अंतर १३० मीटर दर्शविण्यात आले आहे.
या मोजमापाच्या आधारे उताराची प्रवणता साधारण ८.४६ टक्के ठरते. अहवालात ही प्रवणता बांधकामास परवानगी देता येणाऱ्या मर्यादेत असल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, उपलब्ध कंटूर प्लॅनमध्ये कमाल उंची ६०० मीटर आणि किमान उंची ५८९ मीटर दर्शविण्यात आली आहे. या नकाशानुसारही उंचीतील फरक ११ मीटरच आहे. दोन्ही कागदपत्रांमध्ये उंचीचा फरक समान असला, तरी दोन्ही मोजमापांसाठी वापरलेले संदर्भबिंदू आणि आडव्या अंतराची गणना कोणत्या आधारावर करण्यात आली, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
याच प्रकरणात २८.३७ मीटर अंतराच्या मोजमापाचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. तथापि, हे अंतर संबंधित ११ मीटर उंचीच्या फरकाशी आणि महापालिकेच्या अहवालातील त्याच दोन बिंदूंशी संबंधित असल्याची स्वतंत्र तांत्रिक पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
जर समान संदर्भबिंदूंमधील ११ मीटर उंचीच्या फरकासाठी आडवे अंतर २८.३७ मीटर असेल, तर उतार सुमारे ३८.७७ टक्के ठरतो. त्याच उंचीच्या फरकासाठी १३० मीटर अंतर ग्राह्य धरल्यास उतार सुमारे ८.४६ टक्के होतो. त्यामुळे ही दोन्ही मोजमापे एकाच भूभागाची आहेत का, याची शास्त्रीय तपासणी अत्यावश्यक ठरते.
प्रश्न केवळ दोन आकड्यांमधील फरकाचा नाही. डोंगरउताराची प्रवणता हीच बांधकाम परवानगीच्या वैधतेचा महत्त्वाचा निकष ठरू शकते. त्यामुळे मोजमापांची पद्धत, नकाशे तयार करणारी यंत्रणा आणि अधिकृत मंजुरीसाठी स्वीकारलेले मूळ सर्वेक्षण याबाबत महापालिकेने सविस्तर खुलासा करणे आवश्यक आहे.
कंटूर नकाशातील अंतर ठरवते बांधकामाचे भवितव्य!
डोंगराळ भूभागावरील कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी कंटूर नकाशा महत्त्वाचा असतो. समुद्रसपाटीपासून समान उंचीवर असलेल्या बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषांवरून जमिनीचा नैसर्गिक चढ-उतार समजतो. दोन कंटूर रेषांमधील अंतर कमी असल्यास साधारणपणे तीव्र उतार, तर अंतर अधिक असल्यास तुलनेने सौम्य उतार दर्शविला जातो.
यूडीसीपीआरच्या नियम ३.१.१ मधील संबंधित तरतुदीनुसार १:५ म्हणजेच २० टक्क्यांपेक्षा अधिक उतार असलेल्या डोंगराळ जागेवरील बांधकामाला निर्बंध लागू होतात. त्यामुळे डोंगराचा प्रत्यक्ष उतार आणि मंजुरीसाठी स्वीकारण्यात आलेले मोजमाप यांची अचूकता अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
याच कारणामुळे धनकवडीतील संबंधित प्रकल्पाचे मूळ सर्वेक्षण, मंजूर कंटूर नकाशा आणि शहर अभियंता कार्यालयाच्या अहवालात वापरलेले अंतर यांची स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेकडून पडताळणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
महापालिकेची प्रकल्पाला क्लीन चिट; दक्षता विभागाने मात्र कार्यवाहीची जबाबदारी खात्यावरच सोपवली!
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे महापालिकेच्या दोन विभागांचा पत्रव्यवहार.
शहर अभियंता कार्यालयाच्या अहवालात संबंधित प्रकल्पास मान्य विकास आराखड्याच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पाविषयी करण्यात आलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळून येत नसल्याचा निष्कर्षही नोंदविण्यात आला आहे.
मात्र, त्यानंतर दक्षता विभागाकडून महापालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात बांधकाम विकास विभागाने संबंधित प्रकरण थेट आयुक्तांकडे सादर करण्याचे प्रयोजन स्पष्ट होत नसल्याचे म्हटले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी संबंधित खात्याने आपल्या स्तरावर नियमानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दक्षता विभागाच्या या भूमिकेमुळे एक महत्त्वाचा प्रशासकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे. संबंधित खात्याने प्रकल्पावरील तक्रारीत तथ्य नाही, असा निष्कर्ष काढल्यानंतर त्या निष्कर्षाची स्वतंत्र पडताळणी करण्यात आली का? दक्षता विभागाच्या सूचनेनंतर कोणती कार्यवाही झाली? याबाबतची अधिकृत नोंद पुणेकरांसमोर का ठेवण्यात येऊ नये?
विशेष म्हणजे, दक्षता विभागाच्या पत्रात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अनियमितता झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष नोंदविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य जाणून घेण्यासाठी मूळ कागदपत्रे, सर्वेक्षण अहवाल आणि त्यानंतरची प्रशासकीय कार्यवाही तपासणे आवश्यक ठरते.
उत्खननाची जबाबदारी महसूल विभागाची; मग महापालिकेची भूमिका कुठे संपते?
शहर अभियंता कार्यालयाने आपल्या अहवालात संबंधित ठिकाणी सुरू असलेली खोदाई आणि उत्खनन ही महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील बाब असल्याचे नमूद केले आहे. गौण खनिज उत्खननाशी संबंधित नियम आणि तहसीलदारांच्या मंजुरीनुसार खोदाई सुरू असल्याचे समजते, अशी भूमिका अहवालात मांडण्यात आली आहे.
मात्र, बांधकाम परवानगी देणारी यंत्रणा आणि उत्खननासाठी मंजुरी देणारी यंत्रणा वेगवेगळ्या असल्या, तरी डोंगरउताराची स्थिरता, मंजूर आराखड्यातील अटी आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यांचा परस्परसंबंध दुर्लक्षित करता येणार नाही.
उत्खननासाठी महसूल विभागाची परवानगी असेल, तरी बांधकामासाठी स्वीकारण्यात आलेल्या नैसर्गिक उताराचे मोजमाप योग्य होते का, खोदाईमुळे भूभागाच्या स्वरूपात बदल झाला का आणि त्यासाठी आवश्यक अभियांत्रिकी उपाययोजना करण्यात आल्या का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
विशेषतः तळजाई आणि पर्वती-पाचगाव वनविहार परिसरातील डोंगरउतारांवर वाढणाऱ्या बांधकामांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक भूस्थैर्य, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि जवळच्या लोकवस्तीच्या सुरक्षिततेचा अभ्यास होणे गरजेचे ठरते.
पुण्यातील एफएसआयची उधळण आता उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर
टेकड्यांच्या संरक्षणाबाबत झा समितीचा अहवाल शासनाकडे पोहोचत असतानाच पुण्यातील वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे.
माजी खासदार व पुण्याच्या माजी महापौर वंदना चव्हाण यांच्यासह विजय परांजपे, अजित अभ्यंकर, विश्वंभर चौधरी आणि अभय छाजेड यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० मधील वाढीव एफएसआय आणि टीडीआरसंबंधी तरतुदींना आव्हान दिले आहे.
या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पुणे महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांना नोटिसा बजावल्या असून पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
काही विशिष्ट क्षेत्रांत वाढीव एफएसआयमुळे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम क्षमता उपलब्ध होत असताना त्यासाठी आवश्यक असलेला पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय वहनक्षमतेचा पुरेसा अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.
काही विशेष विकास तरतुदींच्या एकत्रित वापरामुळे एफएसआय नऊपर्यंत पोहोचू शकतो, असा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. वाढीव बांधकाम क्षमतेमुळे भविष्यात शहराच्या लोकसंख्येवर आणि मूलभूत सुविधांवर गंभीर ताण पडण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शहराची वहनक्षमता तपासल्याशिवाय वाढीव बांधकाम क्षमतेला परवानगी देणे योग्य आहे का, हा प्रश्न त्यामुळे न्यायालयीन विचाराधीन आला आहे.
झा समितीचा अभ्यास आणि उच्च न्यायालयातील ही जनहित याचिका या स्वतंत्र प्रक्रिया असल्या, तरी दोन्हींच्या केंद्रस्थानी पुण्याचा अनियंत्रित विकास, पर्यावरणीय मर्यादा आणि नागरिकांच्या जीवनमानाचा प्रश्न आहे.
नैसर्गिक डोंगरउतार बदलले तर परिणाम कोण भोगणार?
पुण्यातील टेकड्या केवळ शहराच्या सौंदर्याचा भाग नाहीत. त्या नैसर्गिक पाणीवहन, मातीचे संवर्धन, जैवविविधता आणि स्थानिक पर्यावरणीय समतोल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
डोंगरउतारांवर होणारे अनियंत्रित उत्खनन, नैसर्गिक जलप्रवाहांत बदल आणि भराव टाकून भूभागाचे स्वरूप बदलण्याच्या घटना घडत असतील, तर त्यांची शास्त्रीय तपासणी होणे गरजेचे आहे. विशेषतः पावसाळ्यात अशा हस्तक्षेपांमुळे मातीची धूप, पाणी साचणे किंवा काही ठिकाणी उताराच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो.
माळीण आणि इरशाळवाडी येथील दुर्घटनांनी डोंगराळ भागातील भूस्थैर्याच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. तथापि, पुण्यातील एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पात तशाच स्वरूपाचा धोका आहे, असा निष्कर्ष प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक तपासणीशिवाय काढता येणार नाही.
म्हणूनच पुण्यातील संवेदनशील डोंगरउतारांचे स्वतंत्र भूवैज्ञानिक आणि अभियांत्रिकी सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे.
आयआयटी मुंबई किंवा सीओईपीमार्फत टेकड्यांचे कंटूर ऑडिट का करू नये?
झा समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेने शहरातील संवेदनशील डोंगरमाथा व डोंगरउतार क्षेत्रांतील बांधकाम परवानग्यांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
यासाठी आयआयटी मुंबई किंवा सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ यांसारख्या सक्षम संस्थांकडून कंटूर आणि स्लोप ऑडिट करून घेण्याचा पर्याय विचारात घेता येऊ शकतो.
या ऑडिटमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीची उंची, मूळ कंटूर नकाशे, मंजूर बांधकाम आराखडे, उत्खननाचे स्वरूप, भूस्थैर्य आणि संबंधित नियमांची अंमलबजावणी यांची तुलना होणे गरजेचे आहे.
धनकवडी सर्व्हे क्रमांक ८ सारख्या प्रकरणात मूळ मोजणीतील संदर्भबिंदू स्पष्ट झाल्यास महापालिकेच्या १३० मीटर अंतराच्या निष्कर्षाची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करता येऊ शकेल. त्यातून तक्रारीत तथ्य आहे की प्रशासनाचे मोजमाप योग्य आहे, हेही वैज्ञानिक पद्धतीने स्पष्ट होईल.
झा समितीच्या अहवालानंतर प्रशासनासमोर उपस्थित झालेले सवाल
झा समितीने सादर केलेला संपूर्ण अहवाल नागरिकांसाठी सार्वजनिक कधी होणार? समितीने केलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणातील निरीक्षणे आणि नकाशे उपलब्ध करून दिले जाणार का? डोंगरमाथा व डोंगरउतार क्षेत्रांतील किती बांधकामांची तपासणी झाली आणि त्यात कोणत्या प्रकारच्या अनियमितता किंवा बदल आढळून आले?
पेठ धनकवडी सर्व्हे क्रमांक ८ मधील बांधकाम प्रकल्पाच्या उताराचे अंतर १३० मीटर असल्याचा निष्कर्ष कोणत्या मूळ सर्वेक्षणाच्या आधारे काढण्यात आला? कंटूर नकाशा आणि अहवालातील मोजमापांचे संदर्भबिंदू कोणते आहेत? संबंधित नकाशे आणि मोजणीचा संपूर्ण तांत्रिक तपशील सार्वजनिक करण्याची महापालिकेची तयारी आहे का?
दक्षता विभागाने संबंधित खात्याला नियमानुसार कार्यवाही करण्यास सांगितल्यानंतर नेमकी कोणती कार्यवाही करण्यात आली? तिचा अहवाल उपलब्ध आहे का?
तळजाई, पर्वती आणि अन्य संवेदनशील टेकड्यांवरील विकास प्रकल्पांच्या बांधकाम परवानग्या, उत्खनन आणि नैसर्गिक भूभागातील बदलांची स्वतंत्र शास्त्रीय तपासणी राज्य सरकार करणार का?
हे प्रश्न आता केवळ एका बांधकाम प्रकल्पापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. त्यांचा संबंध शहरातील नगररचना प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी आहे.
टेकड्यांचे भविष्य ठरविण्याची वेळ; कागदावर डोंगर सपाट केला तरी निसर्गाचे नियम बदलणार नाहीत!
पुण्याच्या टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल सरकारकडे पोहोचला आहे. दुसरीकडे वाढीव एफएसआयमुळे शहरावर निर्माण होणाऱ्या ताणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्याच वेळी महापालिकेच्या अधिकृत कागदपत्रांतून डोंगरउतारांचे मोजमाप आणि बांधकाम परवानग्यांच्या तांत्रिक निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या तिन्ही घडामोडींमुळे पुण्याच्या नियोजनबद्ध विकासाचा आणि पर्यावरण संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.
विकास आवश्यक आहे; मात्र तो वैज्ञानिक निकषांवर, कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊनच झाला पाहिजे. नैसर्गिक डोंगरउतारांचे संरक्षण करणे आणि बांधकाम परवानग्यांमधील पारदर्शकता राखणे ही संबंधित शासकीय यंत्रणांची जबाबदारी आहे.
झा समितीच्या अहवालावर शासन कोणती भूमिका घेणार, पुणे महापालिका तांत्रिक मोजमापांविषयी कोणता खुलासा करणार आणि उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेवर पुढे काय निर्णय होणार, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
कारण कागदावर आकडे बदलले तरी डोंगराची वास्तविक उंची बदलत नाही; मंजुरीचे शिक्के उमटले तरी निसर्गाचे नियम बदलत नाहीत. पुण्याच्या टेकड्या वाचवायच्या असतील, तर कागदोपत्री आश्वासनांपेक्षा पारदर्शक चौकशी आणि प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे!
सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निकाल; निसर्गसंरक्षणाची जबाबदारी प्रशासनावर!
नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले महत्त्वपूर्ण निकाल पुण्यातील टेकड्यांच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर लक्षवेधी ठरतात.
एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ (१९९७) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक विश्वस्त सिद्धांत (Public Trust Doctrine) अधोरेखित केला. नद्या, वने आणि अन्य नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत संघ (१८ मार्च २००४) या प्रकरणात अरवली पर्वतरांगांतील खाणकामामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीची गंभीर दखल घेण्यात आली. नैसर्गिक भूभाग, पर्यावरणीय समतोल आणि अनियंत्रित उत्खननाचे परिणाम यांवर न्यायालयाने भर दिला.
या न्यायालयीन तत्त्वांच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील डोंगरमाथा आणि डोंगरउतार क्षेत्रांतील बांधकाम परवानग्या, उत्खनन तसेच नैसर्गिक भूभागातील बदल यांची स्वतंत्र तांत्रिक व कायदेशीर पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
विकासाला मंजुरी दिली म्हणून पर्यावरणीय संरक्षण आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांतून प्रशासनाला आपोआप मुक्तता मिळत नाही.
