सोलापूरमध्ये पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) व एमटीपी (MTP) आढावा बैठक; दलालांची ओळख पटवण्यासाठी आमदार निधीतून सीसीटीव्ही देण्याची तयारी
सोलापूर, दि. १३ ऑक्टोबर २०२६ : अवैध गर्भलिंग निदान करणारे, अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणारे आणि त्यांना मदत करणाऱ्या दलालांविरुद्ध आरोग्य व पोलीस विभागाने समन्वयाने धडक मोहीम राबवावी. केवळ बैठका घेण्यापुरते काम मर्यादित न ठेवता निर्णयांची अंमलबजावणी आणि ठोस परिणाम दिसले पाहिजेत, असे निर्देश शिवसेना नेत्या, विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्षा डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोलापूर येथील जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात आढावा बैठक झाली.
बैठकीत गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४, अर्थात पीसीपीएनडीटी (PCPNDT: Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques [Prohibition of Sex Selection] Act, 1994) आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम, १९७१, अर्थात एमटीपी (MTP: Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
नवरात्र हा मुलींचाच उत्सव असून त्यांच्या जगण्याचा अधिकार जपणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. मुलींचे प्रमाण कमी असलेल्या भागात विशेष प्रयत्न करून गर्भलिंग निदान आणि मुलींबाबतच्या भेदभावाला आळा घालण्याची गरज असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांनी २४३ सोनोग्राफी केंद्रे आणि ९८ नोंदणीकृत एमटीपी केंद्रांचा आढावा सादर करून, ९३ एमटीपी केंद्रे कार्यरत व पाच केंद्रे तात्पुरती बंद असल्याची माहिती दिली. डॉ. गोऱ्हे यांच्या सूचनांनुसार पुढील आठवड्यात पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्तांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन कारवाई, समुपदेशन आणि प्रलंबित खटल्यांच्या पाठपुराव्यासाठी समन्वय वाढविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नोंदणीकृत केंद्रांच्या तपासणीसोबतच नोंदणी नसलेल्या संशयित ठिकाणांवरही लक्ष केंद्रित करावे. फिरती व पोर्टेबल सोनोग्राफी यंत्रे, ऑनलाइन जाहिराती आणि संबंधित संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करून यंत्रांची नोंदणी व परवान्यांची पडताळणी करावी. एकाच केंद्रात मोठ्या संख्येने सोनोग्राफी यंत्रे असल्यास त्यांच्या वापराचीही तपासणी करावी, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांची आणि संघटित दलालांच्या जाळ्यांची माहिती संकलित करून मोक्काअंतर्गत कारवाईची कायदेशीर शक्यता तपासावी, असेही त्यांनी सुचविले.
महिलांना वारंवार सोनोग्राफी केंद्रांवर घेऊन येणाऱ्या संशयित दलालांची ओळख पटवण्यासाठी, रुग्णांची गोपनीयता जपत केंद्रांच्या बाहेरील सार्वजनिक परिसरात सीसीटीव्हीची व्यवस्था करता येईल. प्रशासनाने आवश्यक ठिकाणांची माहिती दिल्यास आमदार निधीतून सीसीटीव्ही उपलब्ध करून देण्याची तयारी डॉ. गोऱ्हे यांनी दर्शविली.
बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करताना आरोग्य विभाग आणि पोलिसांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र गट तयार करावा. पुरावे संकलन, विभागीय समन्वय आणि पुढील कारवाईसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती म्हणजेच एसओपी (SOP) तयार करावी. पुढील तीन महिन्यांत दहा प्रकरणांमध्ये ठोस कारवाई व प्रभावी न्यायालयीन पाठपुराव्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे त्यांनी सांगितले.
पीसीपीएनडीटी व एमटीपी संदर्भातील प्रलंबित खटल्यांचा नियमित आढावा घ्यावा. नियमानुसार जलद सुनावणीसाठी संबंधित न्यायालयीन यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी समन्वय साधावा. पीडितांना त्यांच्या प्रकरणातील प्रगती व पुढील तारखेची माहिती दर महिन्याला देऊन त्यांचे मनोबल टिकविण्याची सूचना त्यांनी केली.
मुलगी जन्माला येण्याबाबतचे गैरसमज दूर करण्यासाठी महिलांसोबत पुरुषांचेही समुपदेशन आवश्यक आहे. आशा व अंगणवाडी सेविकांना या विषयाचे प्रशिक्षण देऊन गर्भवती महिला आणि कुटुंबांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचवावी. एमटीपी सेवांबाबत महिलांचा वैयक्तिक निर्णय, संमती आणि गोपनीयता जपून सुरक्षित उपचार व आवश्यक समुपदेशन उपलब्ध करावे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हास्तरीय कृती दलामध्ये सामाजिक संस्था, महिला प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सहभाग वाढवावा. स्थानिक स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ज्ञ संघटनेचा प्रतिनिधी सल्लागार व दक्षता समितीत समाविष्ट करावा. महिला मंडळे आणि इच्छुक स्वयंसेवकांना विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मदतीने प्रशिक्षण देण्याचेही त्यांनी सुचविले.
शाळा, महाविद्यालये, बचत गट आणि महिला मंडळांपर्यंत दोन्ही कायद्यांची माहिती पोहोचवण्यासाठी सोपे व्हॉट्सॲप संदेश, व्हिडिओ, ऑडिओ आणि जनजागृती कार्यक्रम तयार करावेत. जन्मावेळचे लिंग गुणोत्तर आणि शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बाललिंग गुणोत्तर यांचे स्वतंत्र तालुकानिहाय विश्लेषण करून मुलींचे प्रमाण कमी असलेल्या भागांसाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
जैववैद्यकीय कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाट याबाबत स्वतंत्र अहवाल घ्यावा. स्थलांतरित ऊसतोड कामगार कुटुंबांतील गर्भवती महिला व लहान मुलांना स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि अंगणवाड्यांशी जोडून आरोग्य व पोषणसेवांचा सातत्याने लाभ मिळवून द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीतील सूचनांची एकत्रित इतिवृत्ते तयार करून प्रत्येक निर्णयावरील कार्यवाहीचा नियमित आढावा घ्यावा. चांगल्या उपक्रमांची नोंद करून त्यांचा इतर ठिकाणी उपयोग करावा, असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.
बैठकीला जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चंद्रकांत क्षीरसागर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीकांत कुलकर्णी, विविध रुग्णालयांचे वैद्यकीय अधीक्षक, तज्ज्ञ डॉक्टर, वैद्यकीय संघटना आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
