मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भरती परीक्षांमध्ये बनावट उमेदवार बसवून नोकऱ्या मिळवल्याच्या मोठ्या रॅकेटचा सीबीआयने पर्दाफाश केला आहे. 2020 ते 2024 या पाच वर्षांतील परीक्षा नोंदी, उमेदवारांची छायाचित्रे आणि बायोमेट्रिक माहिती पुन्हा तपासल्यानंतर 257 निवड झालेल्या उमेदवारांवर इम्पर्सोनेशनचा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यापैकी 180 उमेदवार विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये नोकरी करत असल्याचे IBPSच्या तक्रारीत म्हटले आहे.
सीबीआयच्या मुंबई स्पेशल टास्क ब्रँचने IBPSच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून बहुराज्य छापे टाकले. आतापर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली असून त्यात कोलकात्यातील एका CGST निरीक्षकाचाही समावेश आहे. इतर अटक दिल्ली आणि हरियाणामध्ये करण्यात आली. तपास दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
IBPSच्या विश्लेषणात 54 कथित बनावट उमेदवारांनी प्रत्येकी दोन किंवा अधिक उमेदवारांच्या जागी परीक्षा किंवा निवड प्रक्रियेतील टप्पे पूर्ण करून 172 जणांना बँक नोकऱ्या मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. याशिवाय आणखी 8 इम्पर्सोनेटरांनी 8 स्वतंत्र उमेदवारांच्या जागी हजेरी लावल्याचे समोर आले. अशा प्रकारे 180 कार्यरत उमेदवारांचा तपासाच्या कक्षेत समावेश झाला.
या तपासाची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जुन्या नोंदींची नव्याने बायोमेट्रिक तपासणी. IBPSने 2020 ते 2024 मधील भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांची छायाचित्रे, बायोमेट्रिक नोंदी आणि आयरिस डेटा एकमेकांशी जुळवून पाहिला. त्यातून काही निवड झालेल्या उमेदवारांची परीक्षा देणारी व्यक्ती प्रत्यक्ष उमेदवार नसल्याचा संशय बळावला. सीबीआयने न्यायालयातही आयरिस आणि इतर बायोमेट्रिक पुराव्यांच्या आधारे इम्पर्सोनेशनचा संबंध जोडल्याचे नमूद केले आहे.
या प्रकरणात सीबीआयने 20 ऑगस्ट रोजी 135 उमेदवारांसह अज्ञात सरकारी कर्मचारी आणि खासगी व्यक्तींविरुद्ध FIR नोंदवली. हे 135 उमेदवार IBPSने ओळखलेल्या 180 कार्यरत संशयितांपैकी आहेत. मध्य प्रदेशातील काही संबंधित प्रकरणांची यापूर्वीच सीबीआय भोपाळ युनिटकडून चौकशी सुरू होती.
तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, रॅकेटमधील व्यक्तींनी केवळ लेखी परीक्षेतच नव्हे तर काही प्रकरणांमध्ये निवड प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांमध्येही मूळ उमेदवारांचे रूप धारण केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ एका परीक्षा केंद्रापुरता मर्यादित नसून संघटित स्वरूपाचा असल्याचा सीबीआयचा संशय आहे.
तुमच्या मजकुरातील “IBPSने सर्वांना आजीवन परीक्षेसाठी अपात्र केले” आणि “मध्य प्रदेश ग्रामीण बँकेच्या 19 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले” हे दोन तपशील मला या शोधात मिळालेल्या प्रमुख स्रोतांतून अद्याप पुष्टी करता आलेले नाहीत. त्यामुळे ते टाकायचे असतील तर स्वतंत्र अधिकृत/विश्वसनीय स्रोत तपासूनच टाकू.
