नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेला विरोध करण्याची मागणी करत आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी पुन्हा जंतर-मंतर गाठले. CJP चे सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांच्यासह काही समर्थकांनी जंतर-मंतर परिसरात प्रवेश करून घोषणाबाजी केली. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी तिघांसह इतर कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. ही घटना विशेष महत्त्वाची ठरली कारण त्याच्या आदल्याच दिवशी जंतर-मंतरला दिल्लीतील अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले. त्याऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील CBD ग्राउंड ही तीन ठिकाणे निदर्शनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
CJP कार्यकर्ते जंतर-मंतर परिसरात पोहोचल्याचे आणि तिरंगा फडकवतानाचे दृश्य असल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे .
CJP ने 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलनाचे आवाहन केले होते. मात्र त्याआधीच संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांना सुमारे 23 तासांनंतर सोडण्यात आले.
यानंतर CJP ने पोलिसांकडे जंतर-मंतरवरील शांततापूर्ण आंदोलनासाठी तारीख आणि वेळ निश्चित करण्याची मागणी केली. सौरव दास यांनी शांततापूर्ण निदर्शन हा नागरिकांचा अधिकार असल्याचे म्हटले, तर आशुतोष रांका यांनी 24 तासांत प्रतिसाद न मिळाल्यास पुढील आंदोलनाची घोषणा करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर काही तासांतच जंतर-मंतर अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आल्याने या निर्णयावर राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने चर्चा सुरू झाली.
SIR वर आयोगातीलच दोन सदस्यांचे 14 वेळा आक्षेप
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. The Indian Express च्या तपासानुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी SIR, मतदारांची नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे, निवडणूक डेटा, ECINet/ERONet प्रणाली आणि कामाचे विभाजन यासारख्या बाबींवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते.
विशेषतः Form-6 मध्ये SIR संदर्भातील अतिरिक्त घोषणा समाविष्ट करण्यास दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. विवेक जोशी यांनी असा बदल नियमांमध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय करता येणार नसल्याचे नमूद केले होते; सुखबीर सिंग संधू यांनीही ही भूमिका मान्य केली. नंतर फॉर्ममध्ये बदल दिसल्यानंतर संधू यांनी त्याला “unauthorised/illegal” असे संबोधून तो हटवण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे.
दोन्ही आयुक्तांनी निवडणूक सॉफ्टवेअर आणि मतदार यादीच्या डिजिटल प्रणालीवरील केंद्रीकृत नियंत्रणाबाबतही चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून संबंधित IT व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
निवडणूक आयोगाचे उत्तर
निवडणूक आयोगाने मात्र या अंतर्गत नोंदींना संस्थेतील नियमित चर्चा आणि निर्णयप्रक्रियेचा भाग म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतभिन्नता आणि लेखी निरीक्षणे ही संस्थेच्या checks-and-balances चा भाग असून गेल्या वर्षातील निर्णय पूर्ण आयोगाने सर्वानुमते घेतले. मात्र Indian Express ने उपस्थित केलेल्या काही विशिष्ट मुद्द्यांना आयोगाच्या स्पष्टीकरणात थेट उत्तर नसल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
याच 14 आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर SIR आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजाविरोधात सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये SIR प्रक्रियेची वैधता, मतदार वगळणे, ECINet आणि निवडणूक आयोगातील सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
म्हणून आता CJPचे रस्त्यावरील आंदोलन, विरोधी पक्षांची न्यायालयीन लढाई आणि निवडणूक आयोगातील अंतर्गत नोंदी—या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
