लातूरमध्ये सामाजिक संस्थांसमवेत बैठक; दुष्काळ निवारण समिती सक्रिय करण्याचा प्रस्ताव
बीड व लातूर पथदर्शी जिल्हे करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा
लातूर, दि. ९ ऑक्टोबर : दुष्काळग्रस्त भागात पाणी, चारा आणि रोजगाराची गरज स्पष्ट दिसत असताना केवळ नागरिकांनी मागणी केलेली नाही, या कारणावरून मदतीची अंमलबजावणी थांबता कामा नये. प्रशासनाने गावपातळीवर गरजा जाणून घेऊन सामाजिक संस्था आणि स्थानिक प्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. शासनाने जाहीर केलेल्या सवलती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचवाव्यात, असे प्रतिपादन शिवसेना नेत्या, विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती आणि PCPNDT व MTP कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्ष डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
लातूर येथे सामाजिक संस्थांसमवेत आयोजित दुष्काळ निवारण उपाययोजना आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी पाणीटंचाई, चारा, रोजगार, शेतमजुरांचे प्रश्न, एकल महिलांची उपजीविका आणि शासकीय मदतीतील अडचणी मांडल्या. डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रश्नांना उत्तरे देत प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून काम करण्याची दिशा स्पष्ट केली.
२५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयातील सवलती प्रत्यक्ष मिळाव्यात
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दि. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक : समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२) राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून १२ उपाययोजना व सवलती लागू केल्या आहेत.
यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यक ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविणे, टंचाईग्रस्त गावांतील शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व मजुरांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था, जनावरांना चारा उपलब्ध करणे, जलसंधारणाची कामे आणि पिण्याच्या व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन यांचा समावेश आहे.
शासन निर्णयानंतरही काही गावांमध्ये चाऱ्याची व्यवस्था सुरू झालेली नाही, पाण्याच्या गरजा पूर्ण झालेल्या नाहीत आणि रोजगाराची कामे सुरू होण्यात अडचणी असल्याचे दौऱ्यात दिसून आल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. संस्थांकडून आलेल्या माहितीची पडताळणी करून तीन ते चार दिवसांत आवश्यक कार्यवाही व्हावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रत्येक संस्थेचा एक महिला व एक पुरुष प्रतिनिधी
दुष्काळ निवारण समितीचे काम पुन्हा सक्रिय करावे. सहभागी प्रत्येक संस्थेकडून एक महिला व एक पुरुष अशा दोन प्रतिनिधींचा समावेश करून मंचाची रचना करावी, असा प्रस्ताव डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडला. सोलापूरमधील संस्थांचाही सहभाग असल्याने मंचाचे कार्यक्षेत्र ठरविताना त्यांचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.
तालुकास्तरावर सर्वपक्षीय दुष्काळ निवारण समित्या असाव्यात. संबंधित भागात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार सहभाग मिळावा. कोणती संस्था कोणत्या गावात आणि कोणत्या विषयावर काम करते, याची नोंद तयार केल्यास कामाची पुनरावृत्ती टाळून मदतीपासून वंचित गावांपर्यंत पोहोचता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बीड आणि लातूर हे दोन जिल्हे पथदर्शी म्हणून घेऊन उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी व महिन्याभरात त्यातील अनुभव इतर जिल्ह्यांसाठी उपयोगात आणावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. बैठकीतील सूचना आणि प्रत्यक्ष पाहणीतील निष्कर्षांचा एकत्रित अहवाल मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व ना.एकनाथ शिंदे यांना तसेच ना.सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
रोजगार, चारा उत्पादन आणि स्थलांतरित कामगारांचे संरक्षण
रोजगार हमीच्या माध्यमातून जलसंधारण, पाणीसाठवण आणि इतर पात्र कामे सुरू करण्यासाठी गावनिहाय मजुरांची यादी तयार करावी. ग्रामपंचायत व संबंधित रोजगार सहाय्यकांकडे रोजगाराची मागणी नोंदवून पाठपुरावा करावा, असे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.
‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजनेबाबत माहिती आणि अधिकाऱ्यांशी समन्वयासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक संपर्क व्यक्ती निश्चित करण्याची सूचना त्यांनी केली. जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तेथे चारा उत्पादनासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांची, विशेषतः महिला शेतकऱ्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि मंचाकडे द्यावी. पात्र प्रस्तावांना संबंधित योजनांमधून मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करता येतील, असे त्यांनी सांगितले.
बीडमधून अन्य राज्यांत कामगारांचे स्थलांतर सुरू झाल्याची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. ऊसतोड आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना स्थलांतराच्या ठिकाणीही सुरक्षितता, आरोग्यसेवा आणि मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी राज्यस्तरावर समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकल महिला व महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष पाठपुरावा
जमीन किंवा मालमत्ता नावावर नसलेल्या एकल महिलांच्या उपजीविकेचा प्रश्न प्रतिनिधींनी मांडला. अशा महिलांना रोजगार, निवास, मुलांचे शिक्षण व पोषण आणि पात्र शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र माहिती संकलित करावी, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
शेतकरी महिला सक्षमीकरण कायदा राज्याच्या जुलै अधीवेशनात मंजुर करून राज्य सरकारने
महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख मिळवून देणाऱ्या प्रमाणपत्र व्यवस्था केली असुन ही माहिती गावपातळीवर संसेथांनीही पोहोचवावी. महिला बचत गटांसाठी उपलब्ध जमीन व उपजीविकाविषयक योजनांचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सामाजिक कामासाठी मिळालेल्या सहकार्याचा उल्लेख करत संस्थांच्या अडचणी आणि अपेक्षा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चारा बँका आणि दीर्घकालीन जलनियोजनाच्या सूचना
खुल्या चर्चेत कार्यकर्त्यांनी गावपातळीवर छोट्या चारा बँका सुरू करण्याची सूचना केली. मोठ्या जनावरांबरोबरच गरीब कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या शेळ्या व मेंढ्यांसाठीही चारा आणि मदतीची व्यवस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी मांडले.
गावनिहाय पाणी समित्या, भूजल पातळीचा अभ्यास आणि पुढील पाच वर्षांचे जलसंधारण नियोजन करावे, अशाही सूचना आल्या. सिंचन विहिरींचे प्रलंबित अनुदान, दुष्काळाला अनुरूप पीक नियोजन, जलसाठ्यांचे संरक्षण, बचत गटांच्या कर्जहप्त्यांबाबत दिलासा आणि शासकीय योजनांचे हप्ते वेळेवर मिळण्याची गरज प्रतिनिधींनी मांडली.
दुष्काळाचा परिणाम शेतमजुरांवरही होत असल्याने त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाचा आणि महिला शेतमजुरांच्या रोजगाराचा स्वतंत्रपणे विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली. परीक्षा शुल्कमाफीसह जाहीर सवलतींची अंमलबजावणी आणि शिक्षण शुल्कामुळे निर्माण होणाऱ्या स्वतंत्र अडचणींबाबत जिल्हानिहाय निवेदने द्यावीत. पुढील आठ दिवसांत अंमलबजावणीतील त्रुटींची माहिती पाठवावी, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
आमदार निधीतून नियमांनुसार करता येणाऱ्या पाणी साठवण, जनावरांसाठी आवश्यक सुविधा आणि प्राथमिक आरोग्यविषयक कामांचे प्रस्ताव तयार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंध आणि कुटुंबांना आधार
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांची पथके तयार करावीत. तणावग्रस्त शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबांशी संवेदनशील संवाद साधून त्यांना आवश्यक समुपदेशन व व्यावसायिक मदतीशी जोडावे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना पात्र शासकीय मदत, मुलांना शिष्यवृत्ती व वसतिगृह सुविधा आणि महिलांना जमीनविषयक हक्क मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे. संकटाच्या काळात बालविवाह, मुलामुलींचे असुरक्षित स्थलांतर आणि महिलांचे शोषण रोखण्याकडेही संस्थांनी लक्ष द्यावे, असे त्यांनी नमूद केले.
ऑनलाइन माहिती संकलनातून कृती आराखडा
संस्थांचे कार्यक्षेत्र, प्रतिनिधी, गावांतील समस्या आणि प्रलंबित मागण्यांची माहिती मराठीतील ऑनलाइन अर्जाद्वारे संकलित करण्याची सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. त्यावर आधारित कृती आराखडा तयार करून नोव्हेंबरमध्ये कामाचा आणि डिसेंबरमध्ये प्रत्यक्ष झालेल्या बदलांचा आढावा घ्यावा. त्यातून समोर येणारे प्रश्न विधान परिषदेत मांडता येतील, असे त्यांनी सांगितले.
संस्थांनी त्यांच्या कामाची माहिती समाजमाध्यमांवर मांडावी. सातत्याने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा गौरव आणि दीर्घकाळ योगदान देणाऱ्यांचा जीवनगौरव सन्मान करण्याचाही विचार व्हावा, अशी सूचना त्यांनी केली. अवैध गर्भलिंग निदानाची संवेदनशील माहिती सार्वजनिक गटांवर न टाकता गोपनीयपणे कळवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शिवसेना पदाधिकारी व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती
बैठकीला शिवसेना उपनेत्या कला शिंदे, शिवसेना महिला आघाडी संपर्कप्रमुख रंजना कुलकर्णी, सुनीता मोरे, तसेच शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख शिवाजी माने, सचिन दाणे, स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. सामाजिक संस्थांसोबत समन्वय साधून दुष्काळ निवारणाच्या कामात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.
डेव्हलपमेंट सपोर्ट टीम, पुणेचे शिरीष कुलकर्णी, आस्था फाउंडेशनतर्फे मनिषा कुपकर, कार्ड, जालनाचे सचिव पुष्कराज डी. तायडे, परिवर्तन संस्था, अहमदपूरचे बालाजी निवृत्ती शिंदे, विकास ज्ञानोबा बेळे, मंगल नरसिंग श्रीमंगले आणि अविनाश बालाजी शिंदे, जनविकास सामाजिक संस्था, केजचे रमेश भिसे बैठकीला उपस्थित होते.
कलापंढरी संस्था, लातूरचे बी. पी. सूर्यवंशी, धनराज पवार, वैभव क्षीरसागर, अक्षता सूर्यवंशी आणि फराना शेख, ग्रामीण महिला विकास संस्था, देवणीच्या कुशावर्ता बेळे, गिरीश सबनीस आणि कचराताई ईशाळे, तसेच प्रभाकर साईगावकर, सविता कुलकर्णी, लोकप्रबोधन संस्था, तुळजापूरचे धनाजी धोतारकर आणि वडमावळी लोक विकास मंच, केजचे भास्कर अण्णासाहेब मुंडे सहभागी झाले होते.
आदर्श महिला गृह उद्योग, लातूरचे गणेश कानुरे, सुजाता माने आणि चंद्रकला नंदकिशोर भार्गव, नारी प्रबोधन मंच, लातूरच्या सुमती जगताप, प्रतिभा गोमसाळे आणि अॅड. राधाकृष्ण देशमुख, तसेच ग्रामीण जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ, चलबुर्गाचे प्रा. दत्ता सुरवसे, गंगासागर राउतराव आणि सुनिता वाघचौरे उपस्थित होते.
