57 मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेश-निर्गमनावर निर्बंध, दिल्लीकडे जाणाऱ्या अनेक गाड्या रद्द; सामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळण्याचे निर्देश
उद्या 10 ऑक्टोबरला दिल्लीत मोठे आंदोलन होणार आहे. त्यामुळे सरकारने खूप कडक बंदोबस्त केला आहे—मेट्रो स्टेशन बंद करणे, गाड्या रद्द करणे, सीमांवर तपासणी वाढवणे, लोकांना अडवणे अशी पावले उचलली आहेत.
यावर सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सांगितले की सुरक्षा ठेवणे योग्य आहे, पण त्यासाठी सर्वसामान्य लोकांचे जीवन ठप्प करू नका. कोर्टाने उदाहरण देत म्हटले—
“माशी मारण्यासाठी मोठा हातोडा वापरू नका.”
म्हणजेच, समस्या जितकी आहे तितकीच कारवाई करा; जास्तीची कठोरता दाखवू नका.
कोर्टाचा मुख्य मुद्दा असा:
आंदोलन रोखताना सामान्य नागरिकांना मेट्रो, रेल्वे आणि प्रवासाचा हक्क नाकारू नका.
दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला परवानगी दिलेली नाही, पण आयोजक म्हणत आहेत की आंदोलन होणारच.
सरकार म्हणते — सुरक्षा महत्त्वाची.
सुप्रीम कोर्ट म्हणते — सुरक्षा करा, पण अति करू नका.
आंदोलक म्हणतात — आमचा संविधानिक आंदोलनाचा हक्क आहे.
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) आंदोलनापूर्वी सरकार आणि पोलिसांनी केलेल्या व्यापक सुरक्षा उपायांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न रोखण्यासाठी आवश्यक कारवाई करता येईल; मात्र ती प्रमाणबद्ध असली पाहिजे, असे सांगताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी “माशी मारण्यासाठी स्लेजहॅमर वापरू नका” अशी उपमा दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषतः दिल्ली मेट्रोवरील मोठ्या प्रमाणातील निर्बंधांबाबत चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने सांगितले की, आंदोलन रोखण्यासाठी सुरक्षा उपाय करता येतात; मात्र त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या प्रवासाचा अधिकार आणि दैनंदिन जीवन पूर्णपणे ठप्प होता कामा नये. मेट्रो सेवा संपूर्णपणे बंद करण्याऐवजी परिस्थितीनुसार नियमन करण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने सुचवले.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या विनंतीनंतर 9 ऑक्टोबरच्या रात्री 9 वाजल्यापासून 57 मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेश आणि निर्गमनद्वारांवर निर्बंध लागू करण्याची तयारी करण्यात आली होती. राजीव चौक, नवी दिल्ली, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, पटेल चौक आणि काश्मिरी गेटसह अनेक प्रमुख स्थानकांचा यात समावेश आहे. अनेक ठिकाणी इंटरचेंज सुविधा मात्र सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
दिल्लीकडे जाणाऱ्या रेल्वे वाहतुकीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन स्थानकांकडे येणाऱ्या अनेक मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या रद्द किंवा नियंत्रित करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणासह विविध राज्यांमधून दिल्लीकडे येणाऱ्या प्रवाशांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली पोलिसांनी CJPला 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिलेली नाही. अर्ज उशिरा करण्यात आला, यापूर्वीच्या आंदोलनातील अटींचे कथित उल्लंघन आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणांचा पोलिसांनी उल्लेख केला आहे. नव्या दिल्ली जिल्ह्यात BNSS कलम 163 लागू करण्यात आले असून अनधिकृत जमाव केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
CJPच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सीमांवर वाहनांची तपासणी, हॉटेल आणि गेस्ट हाऊसच्या नोंदींची पडताळणी तसेच रेल्वे स्थानके आणि विमानतळांवर विशेष नजर ठेवण्यात आली आहे. काही ठिकाणी आंदोलनासाठी दिल्लीला निघालेल्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत.
CJPचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी मात्र आंदोलन होणारच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ते ठाम असून, जंतर-मंतरवर पोहोचू दिले नाही तर जिथे अडवले जाईल तिथेच आंदोलन केले जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची आजची टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे. सुरक्षा राखण्याचा सरकारचा अधिकार मान्य करतानाच त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या हालचालींवर अतिप्रमाणात निर्बंध घालणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तुमच्या पाठवलेल्या मजकुरातही न्यायालयाने सामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळणे, सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध ठेवणे आणि जंतर-मंतरच्या क्षमतेचा विचार करणे हे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत.
