पुणे, दि. ८ : पुणे महापालिकेत आंदोलनांसाठी स्वतंत्र मैदाने राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावावरून नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. एकीकडे काँग्रेसचे माजी महापौर तथा स्थायी समिती सदस्य प्रशांत जगताप यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत अशा कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा किंवा अभिप्राय झाला नसल्याचा दावा केला आहे. तर दुसरीकडे सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी जगताप यांचा आरोप फेटाळून लावत संबंधित ठरावाची प्रतच समोर आणली असून, “प्रशांत जगताप खोटे बोलत आहेत,” असा थेट पलटवार केला आहे.
यापूर्वी गणेश बिडकर यांनी पुण्यात विविध आंदोलने, उपोषणे आणि निदर्शने यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानाच्या धर्तीवर दोन स्वतंत्र मोठ्या जागा किंवा मैदाने आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आल्याचे म्हटले होते. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांमुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते, सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो आणि प्रशासनावर ताण येतो. त्यामुळे आंदोलनाचा लोकशाही हक्क अबाधित ठेवत शहर व्यवस्थेवर होणारा ताण कमी करण्यासाठी स्वतंत्र मैदानांची गरज असल्याचे बिडकर यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, या दाव्यानंतर प्रशांत जगताप यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करून बैठक तहकूब करण्यात आली आणि कोणताही प्रस्ताव चर्चेसाठी किंवा अभिप्रायासाठी आला नाही, असा दावा जगताप यांनी केला. मैदानाचा प्रस्ताव अभिप्रायासाठी आल्याच्या बातम्या हेतूपुरस्सर पेरण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
जगताप यांच्या या भूमिकेनंतर गणेश बिडकर यांनी संबंधित ठरावाची प्रत सार्वजनिक केली आहे. या प्रतित मुंबई शहरातील विविध संस्था-संघटनांची आंदोलने, उपोषणे यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी मुंबईत आझाद मैदान उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. त्याच धर्तीवर पुणे शहरातही अशा आंदोलनांसाठी दोन मोठ्या जागा किंवा मैदाने आरक्षित करण्यात यावीत, असा मजकूर त्या ठरावात नमूद असल्याचे दिसत आहे. या कागदपत्रात गणेश बिडकर सूचक तर स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले अनुमोदक असल्याचेही नमूद आहे.
यामुळे आता वादाचा केंद्रबिंदू “प्रस्ताव अस्तित्वात होता का नव्हता?” यावर येऊन ठेपला आहे. जगताप यांचा मुद्दा असा आहे की, स्थायी समितीची बैठक प्रत्यक्षात तहकूब झाली असल्याने प्रस्ताव आलाच नाही. तर बिडकर यांचे म्हणणे असे आहे की, प्रस्ताव अस्तित्वात असून तो अधिकृतरीत्या मांडण्यात आला होता; त्यामुळे “असा कोणताही प्रस्ताव नव्हताच” हा दावा चुकीचा आहे.स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले हा प्रस्ताव दाखल केला आहे आणि त्यानंतर सभा तहकूब केली आहे .
राजकीय वर्तुळात या घडामोडीकडे दोन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर पाहिले जात आहे. एक म्हणजे, शहरात वाढत्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र आंदोलन मैदानांची गरज प्रत्यक्षात आहे का, हा मूलभूत प्रश्न. दुसरा म्हणजे, स्थायी समितीतील प्रक्रियेबाबत परस्परविरोधी दावे का समोर येत आहेत, हा प्रश्न. आंदोलनांसाठी निश्चित जागा असावी, याला काही प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असला तरी त्या संदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया, समितीतील चर्चा आणि प्रत्यक्ष मान्यता याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय कुरघोड्या आणि संघर्ष पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. आंदोलन मैदानाचा प्रस्ताव शहरहिताचा मुद्दा म्हणून पुढे येत असताना, त्यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे रण पेटले आहे.
