CEC ज्ञानेश कुमारांना तात्पुरते निलंबित करण्यास नकार; निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तर मागवले
नवी दिल्ली : विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालींबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय 14 निर्णय घेतल्याच्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. मात्र, ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून तात्पुरते निलंबित करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने या टप्प्यावर मान्य केली नाही. संबंधित निर्णय कायद्याचे उल्लंघन करून घेण्यात आल्याचे रेकॉर्डवरून स्पष्ट झाल्यास न्यायालय त्यांना स्थगिती देऊ शकते किंवा रद्द करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. Pasted text
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विकास सिंग आणि मेनका गुरुस्वामी यांनी 2023 च्या नवीन कायद्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत झालेल्या बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या दृष्टीने या निर्णयांची तपासणी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
‘कायद्याचे पालन बंधनकारक’
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. “कायद्याचे पालन झाले नाही तर न्यायालय कारवाई करू शकते,” अशी भूमिका खंडपीठाने मांडली. एखादा निर्णय आवश्यक संमती किंवा कायदेशीर अधिकाराशिवाय घेण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसल्यास त्याला स्थगिती देता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
मात्र केवळ माध्यमातील वृत्ताच्या आधारे सर्व 14 निर्णय एकतर्फी घेण्यात आले, असे गृहीत धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आयोगाकडून स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तर मिळाल्यानंतरच पुढील निष्कर्ष काढला जाईल.
ज्ञानेश कुमारांना निलंबित करण्याची मागणी फेटाळली
याचिकाकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तात्पुरते पदावर काम करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यास तत्काळ मान्यता दिली नाही. या प्रकरणातील संपूर्ण रेकॉर्ड तपासल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
Form-6 आणि मतदार डेटावरही आरोप
याचिकेत Form-6 मध्ये परवानगीशिवाय बदल करण्यात आल्याचा तसेच मतदार यादीचा डेटाबेस केंद्रीकृत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ECINet प्रणालीद्वारे पात्र मतदारांची नावे पुन्हा बहाल करण्यात आली नसल्याचाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. Pasted text
या वादाची पार्श्वभूमी माध्यमातील एका वृत्ताशी संबंधित असल्याचे स्रोतामध्ये म्हटले आहे. त्यानुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत SIR प्रक्रियेतील काही निर्णयांबाबत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदविल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यांची आता न्यायालयीन तपासणी होणार आहे.
CEC हटवण्याची प्रक्रिया वेगळी
संविधानाच्या अनुच्छेद 324(5) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या हटवण्याच्या प्रक्रियेसारखी आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाचे प्रशासकीय किंवा निवडणूकविषयक निर्णय न्यायालयीन छाननीच्या कक्षेत येतात आणि कायदा किंवा संविधानाच्या विरोधात असल्यास न्यायालय त्यांना स्थगित किंवा रद्द करू शकते.
