नवी दिल्ली – राजस्थान उच्च न्यायालयाने जैन समाजातील संथारा व्रतावर घातलेली बंदी उठवित सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) राजस्थान उच्च न्यायालय व केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे.
राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने संथारा व्रतावर घातलेल्या बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी होताना न्यायालयाने बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला व राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
जैन समाजामध्ये “संथारा व्रत‘ केले जाते. या व्रतामध्ये स्वयंप्रेरणेने मृत्यूपर्यंत उपवास करण्यात येतो. या व्रताला विश्व हिंदू परिषदेने समर्थन दर्शविले आहे. “संथारा म्हणजे जैन-मुनींकडून आत्महत्या करण्याचा प्रकार नव्हता आणि नाही. सध्याच्या जीवनातून मोक्ष मिळवून पुनर्जन्म मिळावा असा त्याचा अर्थ असून हे व्रत 2500 वर्षांपासून सुरु आहे‘ असे मत विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष नरपत सिंह शेखावत यांनी व्यक्त केले होते.
जैन समाजात अनेक वर्षांपासून ही परंपरा चालत आली आहे. यात जेव्हा व्यक्तीला वाटते की त्याचा मृत्यू जवळ आला आहे, तेव्हा तो स्वतःला एका खोलीत बंद करुन घेतोआणि अन्न-पाण्याचा त्याग करतो. मौनव्रत धारण करतो. त्यानतंर तो कोणत्याही दिवशी त्याचा मृत्यू होतो.संथाराचे प्रमाण केवढे आहे हे सांगणे अवघड आहे. त्याचा काही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. मात्र जैन संघटनांच्या माहितीनूसार दरवर्षी 200-300 लोक संथारा प्रथेनूसार देहत्याग करतात. एकट्या राजस्थानमध्ये हे प्रमाण 100 पेक्षा जास्त आहे.
संथारा परंपरेचा वाद नऊ वर्षांपासून कोर्टात सुरु होता. निखिल सोनी नावाच्या व्यक्तीने 2004 मध्ये याचिका दाखल करुन ही प्रथा म्हणजे इच्छा मृत्यू असल्याचा त्यांनी युक्तीवाद केला होता. राजस्थान हायकोर्टाने यावरुन संथारा करणाऱ्यांवर कलम 309 अर्थात आत्महत्येचा प्रयत्न यानूसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. संथारासाठी प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कलम 306 नूसार कारवाई करण्यास कोर्टाने सांगितले होते. याला जैन संतांनी विरोध करत कोर्टाने संथाराची योग्य व्याख्या केली नसल्याचे म्हटले होते. संथाराचा अर्थ आत्महत्या नाही तर आत्म स्वातंत्र्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
