मुंबई- सत्ता नसताना खडसे यांनी फडणवीस यांना खुपदा प्रोत्साहन दिले . फडनविसांचा तारू पुढे फडकावत ठेवला पण आता खडसेंना ओव्हरटेक करीत मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतरही जुन्या गोष्टी विसरून -मागे न पाहता फडणवीस हे जोमाने पुढे निघाले आहेत या कार्यभारात त्यांच्याकडून खडसे यांच्या कामात हि खोड्या केल्या जात असल्याने खडसे यांची धुसफूस सुरु झाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते आहे;दरम्यान आपण आजारी होतो म्हणून बैठकीला उपस्थित नव्हतो हे मिडियाचे मिडियाचे ‘खयाली पुलाव’ आहेत असे स्पष्टीकरण खडसे यांनी केले आहे राज्यातील भाजप सरकारमधील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री असलेले महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी बदलीसाठी शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या फाइल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रोखत असल्याची धुसफूस काही दिवस सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर खडसे मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस अनुपस्थित राहिल्याची चर्चा आहे.
खडसे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांच्या मागच्या बाकावर बसणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी अनेक विषयांवर बोलण्याची संधी दिली. इतकी मुभा कोणताच विरोधी पक्षनेता आपल्या सहकाऱ्यांना देत नाही. तसेच प्रदेशाध्यक्षपद नियुक्तीच्या वेळीही खडसे यांनीच देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात या पदाची माळ घातली. मात्र राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यापासून फडणवीस हे खडसे यांनी शिफारस केलेली कामे रोखत आहेत. खडसे यांना विश्वासात न घेता महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जात आहेत, असा आरोप खडसे समर्थक आमदार करीत आहेत.
खडसे यांनी महसूल खात्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी या शिफारशी डावलून दुसऱ्याच अधिकाऱ्यांची त्या जागांवर नियुक्ती केली. मंत्री आस्थापनेवर अधिकारी आणि कर्मचारी घेण्याचे मंत्र्यांना अधिकार असतात. परंतु केंद्र सरकारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मंत्र्यांच्या आस्थापनांवर हस्तक्षेप केला आहे. तसाच हस्तक्षेप फडणवीस हे खडसे यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये करीत आहेत, असा खडसे समर्थकांचा आरोप आहे. गेले अनेक वर्षे खडसे यांच्यासोबत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी मंत्रिआस्थापनेवर घेतले होते. परंतु दहा वर्षांत केव्हाही मंत्री आस्थापनेवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या भाजप सरकारमधील मंत्र्यांना करता येणार नाही, असा आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढला. त्यात खडसे यांच्या कार्यालयात घेतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रद्द केल्या. त्यामुळे खडसे यांनी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवरच बहिष्कार टाकला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे एक प्रधान सचिव हे काँग्रेसच्या राजवटीत १९९९मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे सचिव होते.