पुणे- सरकारी औदासीन्य आणि धोरणांमुळे ठाण्यातील बिल्डर सुरज परमार यांनी अलीकडेच केलेल्या आत्महत्येची तीव्र प्रतिक्रिया म्हणून बांधकाम व्यावसायिक समुदायाने आज आपल्या एकीचे प्रदर्शन घडविले. त्यांनी लालफीतशाही, मान्यतेला लागणारा विलंब, ब्लॅकमेल आणि बांधकाम उद्योगासाठी परवानगीच्या प्रक्रियेतील सर्वच आव्हानांच्या विरोधात आवाज उठविला. क्रेडाई पुणे मेट्रोने आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चामध्ये महाराष्ट्रातील 18 हजारांहून अधिक बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभागी नोंदविला.
हा मोर्चा पूना क्लब ग्राउंडपासून सकाळी 10.30 वाजता सुरू झाला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोचला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांनी विभागीय आयुक्त, पुणे महानगरपालिका आयुक्त व पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदने दिली.
या मोर्चामध्ये प्रामुख्याने क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया, उपाध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, सुहास मर्चंट, रोहित गेरा, अनिल फरांदे, किशोर पाटे, मनीष जैन, मानदचिटणीस अनुज भंडारी, मानद संयुक्त चिटणीस अनुज गोयल, खजिनदार नितीन न्याती डी.एस. कुलकर्णी व अन्य मानवरांचा समावेश होता. क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनीजिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन सादर केले. या निवेदनात एकूण रिअल इस्टेट उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 5 कलमी कार्यक्रमाचीअंमलबजावणी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
- सर्व मंजुरी प्रक्रियेतीलभेदाभेद नष्ट करा. मंजुरी, वहिवाट प्रमाणपत्रे, , चौथरा तपासणी प्रमाणपत्रे इ. अनावश्यकपणे स्थगित करणे संपवा. मनानुसार निर्णय घेण्याच्या अधिकारांना आळा घालायला हवा कारण यामुळे मंजुरीला विलंब लावण्याची अधिकाऱ्यांना खुली मुभा मिळते.
- अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कृतीसाठी उत्तरदायी धरा. एखाद्या वेळेस त्यांनी फायलीला विलंब लावला किंवा निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ लावला, तर त्याला उत्तरदायी धरावे आणि अशा चुकार अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी.
- विकासकांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या कोणत्याही तक्रारीची हाताळणी करण्यासाठी कालबद्ध प्रक्रिया निश्चित करा. सर्व तक्रारींची हाताळणी एकाच अधिकाऱ्याद्वारे / चमूद्वारे करावी आणि त्याने तक्रारीच्या संदर्भात निष्कर्ष लेखी मांडावेत. मूल्यांकनाची प्रक्रिया चालू असताना, प्रकल्प / अनेक प्रकल्प आणि मान्यता प्रक्रिया बंद करण्यात येऊ नये.
- औपचारिक सुनावणी न करता आणि नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व न पाळता आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता कोणत्याहीविकसक किंवा प्रकल्पाला काम थांबविण्याची नोटीस देता कामा नये.
- बांधकामपरवानगी विभागातील राजकीय सहभाग संपूर्णपणे नष्ट करा. नकाशे मंजूर होण्याआधीच ब्लॅकमेलर्स आणि नगरसेवकांना विकसकांच्या फायली मिळण्याचे काही कारण नाही. समान नागरिक म्हणून निवडून आलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींनाही कागदपत्रे मिळण्यासाठी माहिती अधिकार वापरावा लागेल आणि प्रकल्पांच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना थेट बोलविण्याचे अधिकार त्यांना नसावेत.
“क्रेडाईने असंख्य प्रसंगी हे सांगितले आहे, की प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी, प्रकल्पाचे बांधकाम करताना तसेच वहिवाट प्रमाणपत्र मिळविताना परवानगीसाठी लागणाऱ्या विलंबामुळे होल्डिंग कॉस्ट वाढून रिअल इस्टेट आणि सदनिकांचे खर्च वाढत आहेत. आमचे मुद्दे मांडण्यापूर्वी उच्च स्तरावर अनेकदा बैठका झाल्या तरीही एक खिडकी परवानगी हे अद्याप स्वप्नच वाटत आहे. अशी धोरणे आणि सरकारी अनास्था यांमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये वैफल्य आणि तणाव वाढत आहे. असा ताण आत्महत्येकडे घेऊन जातो. एक विकसक म्हणून आम्हाला ही भूमिका घ्यायची आहे आणि अखेर सामान्य माणसावर परिणाम करणाऱ्या अशा मुद्द्यांसाठी संघर्ष करायचा आहे,” असे मत शांतीलाल कटारिया यांनी व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले, की राष्ट्रीय क्रेडाई, महाराष्ट्र क्रेडाई आणि क्रेडाई पुणे मेट्रो तसेच क्रेडाईच्या विविध शाखा एकत्र बसून पुढील कृतीची दिशा ठरवू.
