मुंबई (‘महान्यूज’) : राज्यातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास घडविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे. येत्या काळात महाराष्ट्र हे जगातील सर्वोत्कृष्ट राज्य बनविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
देशाच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रध्वजारोहण समारंभ झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, आमदार विनायक मेटे, आमदार राज पुरोहित, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मल्लिक, राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया, पोलीस महासंचालक संजीव दयाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया, तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख यांच्यासह मंत्रालयातील विविध विभागांचे सचिव, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
१४ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा
देशाच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रध्वजारोहण समारंभ झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, आमदार विनायक मेटे, आमदार राज पुरोहित, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मल्लिक, राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया, पोलीस महासंचालक संजीव दयाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया, तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख यांच्यासह मंत्रालयातील विविध विभागांचे सचिव, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
१४ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा
शेतकरी हा सर्वांचा अन्नदाता आहे. पण मागील काही काळात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी संकटात आहे. त्याला सावरण्यासाठी राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ६० लाख शेतकऱ्यांसाठी अन्न सुरक्षा योजना सुरु करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. यात मराठवाड्यातील सर्व ८ जिल्ह्यांचा तर विदर्भातील ६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात शेतकऱ्यांना ३ रुपये किलो दराने तांदूळ तर २ रुपये किलो दराने गहू उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. बळीराजावर संकट आले तरी तो उपाशी राहू नये, यासाठी ही योजना सुरु करीत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘जलयुक्त शिवार’मध्ये मोठा लोकसहभाग
‘जलयुक्त शिवार’मध्ये मोठा लोकसहभाग
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गेले काही दिवस निसर्गाची अवकृपा झाली आहे. शेतकरी संकटात आहे. पण राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पहिल्या वर्षीचे पूर्ण तर पुढील चार वर्षाचे अर्धे व्याज राज्य शासनाच्या वतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतीला शाश्वत सिंचन उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियान सुरु करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील ही सर्वात मोठी लोकसहभागाची योजना आहे. या योजनेतून पुढील पाच वर्षांत साधारण २० हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला आहे. शेतीला शाश्वत सिंचन उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात दीड लाख शेततळी तर एक लाख विहिरी बांधण्यात येतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. याशिवाय राज्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांना मार्च २०१६ पर्यंत विजेची जोडणी उपलब्ध करुन दिली जाईल.
महाराष्ट्राला ‘महाउद्योग राज्य’ बनविण्याचा निर्धार
महाराष्ट्राला ‘महाउद्योग राज्य’ बनविण्याचा निर्धार
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात उद्योग क्षेत्रात सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील मोठी गुंतवणूक राज्यात प्रत्यक्षात झालीही आहे. यातून साधारण एक लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. कौशल्य प्रशिक्षित मानव संसाधन निर्मितीवर राज्यात भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राला महाउद्योग राज्य बनविण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला असून यातून जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असे ते म्हणाले.
‘आपले सरकार’वर महसुली मुख्यालये
‘आपले सरकार’वर महसुली मुख्यालये
शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने शासनाने खरेदीची नवीन पद्धती स्विकारली आहे. लोकांना वेळेत सेवा मिळावी यासाठी शासनाने सेवा हमी विधेयकही संमत केले आहे. ‘आपले सरकार’ या वेबपोर्टलवर सुमारे एक लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील साधारण ८५ हजार तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. या वेबपोर्टलवर आता महसूली मुख्यालयांचाही समावेश केला जाणार असून आज त्याचा शुभारंभ होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
१६ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश
१६ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश
मुख्यमंत्री म्हणाले, वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. राज्यातील साधारण २५ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमधून शिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेतून आतापर्यंत साधारण १६ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना भरती करण्यात आले आहे. मुंबईतील इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्यास केंद्र शासनामार्फत जागा मिळाली आहे. बाबासाहेबांचे लंडनस्थित घर विकत घेण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शिवरायांचे भव्य स्मारक अरबी समुद्रात उभारण्यात येणार आहे. हे काम निश्चित वेळेत पूर्ण केले जाईल. हे वर्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १२५ वे जयंती वर्ष आहे. शासन हे वर्ष ‘समता आणि समरसता वर्ष’ म्हणून साजरा करेल, असे ते म्हणाले.
मुंबईत ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत ६ हजार सीसीटीव्ही
मुंबईत ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत ६ हजार सीसीटीव्ही
राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी शासन कटिबद्ध आहे. विशेषतः महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. पुण्यात सीसीटीव्ही सुरु करण्यात आले असून मुंबईतही ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत साधारण ६ हजार सीसीटीव्ही बसविण्यात येतील. कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या असून राज्यात अपराधसिद्धीचा दर वाढत आहे, असे ते म्हणाले.
नागपूर-मुंबई दरम्यान कम्युनिकेशन सुपर एक्स्पेस वे
नागपूर-मुंबई दरम्यान कम्युनिकेशन सुपर एक्स्पेस वे
नागपूर-मुंबई दरम्यान कम्युनिकेशन सुपर एक्स्पेस वे बांधण्यात येणार आहे. या मार्गावर फायबर ऑप्टिक टाकण्यात येणार आहे. ८०० किमीचे हे अंतर साधारण १० तासात पूर्ण करता येईल. यामुळे राज्यातील व्यापार, उद्योग आणि आयात-निर्यातीला चालना मिळेल. शासनाने नागरीकरणाला आव्हान न समजता संधी म्हणून स्विकारले असून केंद्र शासनाच्या सहभागातून राज्यातील १० शहरे ‘स्मार्ट शहरे’ बनविली जाणार आहेत. पायाभूत सुविधा, रोजगारांनी युक्त ही शहरे जागतिक शहरांशी स्पर्धा करणारी ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कोस्टल रोड, मेट्रो रेल्वे, जलमार्गांची निर्मिती वेगाने होण्यासाठी केंद्र सरकारचे मोठे सहकार्य लाभत आहे. छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती देण्यात आली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मराठीला राजभाषेचा दर्जा
मराठीला राजभाषेचा दर्जा
आपली मायबोली असलेल्या मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यासाठी विधीमंडळात कायदा संमत करण्यात आला आहे. तसेच शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यासाठी फी नियंत्रण कायदाही संमत करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
