बिल्डरांच्या हितासाठी मोनार्क अहवाल

पुणे : समाविष्ट २३ गावांतील जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) आरक्षणाच्या जागामालकांना ८ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा महापालिकेने खोडसाळपणा करीत सी-डॅकऐवजी मोनार्क संस्थेचा सर्वेक्षण अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हा निर्णय वादग्रस्त ठरणार असून, बीडीपी आरक्षणाला खो घालण्याचा प्रयत्न आहे, असा आक्षेप स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी घेतला आहे.
शहरातील जुन्या विकास आराखड्यातील डोंगरउताराच्या जागेवर हिलटॉपचे झोनिंग होते. परंतु, समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करताना अचानक डोंगरउताराच्या जागेवर बीडीपीचे आरक्षण टाकण्याचा निर्णय झाला. त्या वेळी सी-डॅक संस्थेकडून उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षण करून आरक्षणाच्या जागा निश्‍चित केल्या होत्या. परंतु, त्यामध्ये अनेक सपाट जागांवर आरक्षण आणि डोंगरउतार वगळण्यात आल्याचे आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा मोनार्क संस्थेकडून प्रत्यक्ष जागेवर सर्वेक्षण करून घेण्यात आले. मात्र, महापालिकेने पहिल्यादा सी-डॅकचा अहवाल आणि त्यानंतर मोनार्क संस्थेचा अहवाल शासनाला पाठविला. दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीडीपी आरक्षणाविषयी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. या समितीने बीडीपी आरक्षण कायम ठेवून जागामालकांना ८ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या; परंतु सी-डॅक संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार टाकलेल्या अनेक आरक्षणाच्या जागांवरच सर्वाधिक हरकती घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने सी-डॅक की मोनार्क स्वीकारायचा, अशी विचारणा महापालिकेकडे केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यानुसार प्रशासनाने मुख्य सभेपुढे हा रस्ताव ठेवला होता. मात्र, मुख्य सभेने दोन दिवसांपूर्वी मोनार्कचा अहवाल स्वीकारण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे बीडीपीच्या मूळ आरक्षणाला धक्का बसला असून, नकाशा बदलल्यामुळे काही जागा वगळून नवीन जागेवर आरक्षण पडणार आहे. त्यामुळे हा विषय पुन्हा वादग्रस्त ठरेल. समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा मार्गी लागला असताना महापालिकेने परस्पर खोडसाळपणा करून मोनार्कचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा बीडीपीला खो बसणार आहे. परंतु, त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी वाचण्यापेक्षा बिल्डरच्या जागा वाचणार आहेत, असा आक्षेप माजी नगरसेवक उज्‍जवल केसकर यांनी घेतला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्याला खोडा घालण्याचा प्रयत्न महापालिका करीत आहे; परंतु सी-डॅकच्या अहवालानुसार दिलेल्या बांधकाम परवानग्या प्रशासन मागे घेणार आहे का ? असा सवाल परिसर संस्थेचे सुजित पटवर्धन यांनी उपस्थित केला आहे.