भाजपचे आमदार २०१२ मध्ये होते; वन विहार टोल विरोधात … आता म्हणे पाचगाव पर्वतीच नाही; तर सगळ्याच टेकड्यांवर फिरायला ‘टोल ‘ लावणार …. शिवाय प्रवासावरही आता द्या …. सर्व्हिस टॅक्स …परदेशात वाटा , आणि देशातून वसूल करा … हे तर धोरण नाही ?
… या पहा १- २- ३ जुलै २०१२ च्या बातम्या … …चालण्यावर टोल चालू देणार नाही –या शिर्षकाची बातमी आहे ३ जुलै २०१२ ची … त्यात पहा भाजपचे आमदार -नगरसेवक दिसत आहेत ?
इतर बातम्या त्यापूर्वीच्या …
पुणे-गेल्या २०१२ च्या जुलै महिन्यात पाचगाव पर्वतीवर फिरायला म्हणजे वनविहार करायला – चालत जायला टॅक्स लावण्याचा प्रयत्न झाला – इथे आम्ही फोटो देत आहोत भाजपचे आमदार या टोल विरोधात सही करतानाचा हा फोटो आणि त्यावेळेची बातमी आहे . आता त्याच आमदारांच्या राज्यात त्यांचेच नातलग सभासद असलेल्या कमिटीने पाचगाव पर्वतीच नाही तर पुण्यातल्या सर्वच टेकड्यांवर पायी चालणाऱ्या कडून टोल वसूल करण्यास संमती दिली आहे . एकीकडे पेट्रोल, डिझेल महाग , आता प्रवासावर हि सर्व्हिस टॅक्स लावणार आणि पायी चालण्यावरही ……
जागोजागी टोल-करांच्या ओझ्याने दबलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता शहर व परिसरातील टेकडीवर मोकळा श्वास घेण्यासाठीदेखील दिवसाकाठी एक रुपया मोजावा लागणार आहे. टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी वन विभागाने हा निर्णय घेतला असून, याद्वारे जमणाऱ्या निधीतून टेकड्यांवर सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. येत्या पाच जूनला पर्यावरणदिनी या शुल्कवसुलीस प्रारंभ होणार आहे. सर्वसामान्य पुणेकरांची प्रतिनिधी असणाऱ्या संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीही याला अनुकूलता दर्शवली आहे.पहिल्या टप्प्यात भांबुर्डा वन विहार (वेताळ टेकडी), एआरएआय टेकडी आणि पाचगाव पर्वती फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांकडून वन विभागातर्फे प्रवेश शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या टेकड्यांवरील संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत प्रवेश शुल्काच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी टेकडीवर दररोज जाणाऱ्या नागरिकांना तीस रुपये शुल्काचे मासिक पास उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. वनाधिकारी या दोन दिवसांत प्रवेश शुल्काचे माहिती फलक टेकड्यांच्या प्रवेशद्वारांवर प्रसिद्ध करणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून या टेकड्या चोहोबाजूंनी अतिक्रमणाने वेढल्या असून, टेकड्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे
दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत महापालिकेने दिलेल्या निधीतून खासगी सुरक्षारक्षक टेकड्यांवर गस्त घालत होते. मात्र, त्यांच्या पगाराची तरतूद बंद झाल्यानंतर वन विभागाने त्यांना कामावरून काढून टाकले. तेव्हापासून पुन्हा गैरप्रकार सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी निधी जमा करण्याच्या उद्देशाने वनाधिकाऱ्यांनी प्रवेश शुल्काचा निर्णय घेतला आहे. ज्या टेकड्यांची सुरक्षाभिंतींचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे, अशा टेकड्यांवर सुरुवातीला प्रवेश शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
वेताळ टेकडीवर सोमवारी, तर पाचगाव पर्वतीवर मंगळवारी संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीची या संदर्भात बैठक झाली. या वेळी समितीच्या सदस्या वर्षा तापकीर, जयश्री पेंडसे, किशोर आहेर, डॉ. सचिन पुणेकर तसेच वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. समितीच्या सर्व सदस्यांनी या शुल्कास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान पेट्रोल, डिझेल महाग झाल्याने आधीच बेजार झालेल्या जनतेचे येत्या एक जूनपासून कंबरडे मोडणार आहे. एक जून पासून 14 टक्के सर्व्हिस टॅक्स (सेवाकर) द्यावा लागणार आहे. सध्या 12.36 टक्के सर्व्हिस टॅक्स आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली होती. सर्व्हिस टॅक्स वाढल्यामुळे हॉटेलमधील जेवण आणि प्रवासासह सर्व सेवा महागणार आहेत. त्यामुळे आता जगणेच महागणार असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
सर्व्हिस टॅक्समध्ये 1.64 टक्क्याने वाढ झाल्याचा फटका सर्व वर्गातील जनतेला बसणार आहे. मध्‍यवर्गीयांना याची सर्वाधिक झळ पोहोचणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रेस्तरॉं, मनोरंजन, विमान यात्रा, माल वाहतूक, इव्हेंट, केटरिंग, आयटी, स्‍पा-सलून, हॉटेल, बॅंकिंगसह अनेक प्रकारच्या सेवा महागणार आहेत.
संसदेत अर्थ विधेयक सादर केल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी (19 मे) यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली. 28 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली होती. नवा सर्व्हिस टॅक्स येत्या एक जूनपासून लागू होणार आहे.
