निव्वळ महसूल वाढीसाठीचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच सरकारकडून एएसआर २०१६ (Annual Statement Rate)मध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र एएसआर वाढीचे गृहनिर्माण क्षेत्रावर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे असे क्रेडाई महाराष्ट्राचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे गृहनिर्माण क्षेत्र हे आधीच आर्थिक संकटातून जात आहे. सर्वाधिक लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या गृहनिर्माणाबाबत सरकार संवेदनशील नसल्याची जाणीव होत असल्याचा आरोप होत आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील आजची परिस्थिती पाहता वाढीव एएसआर लावणे कसे चुकीचे आहे याविषयी विविध संघटनांनी निवेदने, सादरीकरणाद्वारे सरकारला स्पष्टीकरण दिलेले आहे. मात्र, संघटनांच्या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. आमदार खासदारांसह १०० पेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधींनीही एएसआर न वाढविण्याविषयी सरकारला सूचना केल्याचे समजते, त्या सुचनांनाही सरकारने केराची टोपली दाखविले असे वाटते. रेडीरेकनर ठरविण्याच्या प्रक्रियेबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आले होते.
२००८ मध्येही बांधकाम क्षेत्रात आजच्यासारखीच परिस्थिती होती. त्यावेळच्या सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता एएसआरमध्ये वाढ केली नव्हती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही सूचना, सादरीकरणाची दखल न घेता सरकार एएसआर २०१६ मधील प्रस्तावित वाढ ही ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत करण्याची शक्यता आहे.
हा सर्व प्रकार घर विकत घेऊ पाहणाऱ्या सर्वसाधारण जनतेवर मोठा परिणाम करणारा आहे. केंद्राची सर्वांना २०२२ पर्यंत घर मिळणार या योजनेच्या अगदी विसंगत असे हे सरकारचे एएसआर वाढीचे धोरण आहे. सर्वांना परवडणारी घरे या योजनेलाही यामुळे फटका बसू शकतो, असे क्रेडाई महाराष्ट्रचे म्हणणे आहे.
एएसआर (ASR) ठरविण्यामागच्या प्रक्रिया अतार्किक, अशास्त्रीय व अवाजवी आहे. बहुतांश प्रकारांमध्ये एएसआर हा कृत्रिम असल्याचा जाणवतो.
एएसआर (ASR)चे दर हे मालमत्ता कर, प्रॉपर्टी टॅक्स, प्रिमियम, स्टॅम्प ड्युटी आणि काही प्रमाणात इनकम टॅक्स अशा करांशी निगडीत केले जातात त्यामुळे कित्येकदा गरज नसतानाही वाढीव कराचा बोजा हा घर विकत घेणाऱ्या ग्राहकांवर पडतो.
सदनिकेच्या विक्रीचा दर हा बाजारभावापेक्षा कमी असेल तर त्यातल्या फरकाची रक्कम ही उत्पन्न म्हणून ग्राह्य धरली जाते व त्यावर ग्राहक आणि विक्रेता या दोघांकडून कर वसूल केला जातो. त्यामुळे उत्पन्न नसताना किंवा भांडवली नफा नसताना ही कर आकारणी होते.
संबधित परिसरात मालमत्तेचा दर हा कमीत कमी रहावा यासाठी एएसआर (ASR) हा सूत्रबद्ध असावा. त्यामुळे संबधितांना मोठ्याप्रमाणावर चुकीची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार नाही व सरकारचाही महसूल बुडणार नाही. कारण स्टॅम्प ड्युटी ही एएसआर च्या किंवा बाजारमुल्य (Agreement Value) जी जास्त असेल त्यावर आकारली जाणार आहे त्यामुळे सरकारी महसुलावर विपरीत परिणाम होत नाही.
आयजीआर यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या सर्व सूचना व विनंतीचा विचार केला नाही, हे २०१४ व मागील वर्षाच्या वाढलेल्या एएसआर मधूनही दिसून आले आहे.
कोणत्याही परिसरात मालमत्तेच्या बाजारभावाप्रमाणे रेडी रेकनरचा सरासरी दर आकारल्यास त्या परिसरातील परवडणाऱ्या घरांसाठी किंवा त्याखालील घरासाठी तो लावल्यास अश्या घरांवरील स्टॅम्प ड्युटीचा बोजा वाढेल व त्यामुळे परवडणारी घरे सर्वांना उपलब्ध व्हावी या उद्दिष्टालाच तडा बसेल.
एव्हडेच काय तर बांधकामाच्या दराची २०१४ मध्ये पुर्नरचना करण्यात आली. एक वर्षात १२ हजार रुपये प्रति चौरसमीटरहून वाढवून ती २२ हजार रुपये प्रति चौरसमीटर करण्यात आली. यामागे कुठला आधार किंवा तर्क होता, हे स्पष्ट नाही. याउलट बांधकामाचा दर हा रुपये १४ हजार ते १७ हजार प्रति चौरसमीटर हवा आहे. तेदेखील कुठल्या शहरातील बांधकाम आहे, त्याप्रमाणेच असायला हवा.
बांधकामक्षेत्रातील वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून, तसेच या संबंधी प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची दखल घेऊन लोकप्रतिनिधींनी सरकारला दिलेली निवेदने यासर्वांचा विचार करून सरकारने एएसआर २०१६ मध्ये वाढ करू नये, असे क्रेडाईचे म्हणणे आहे. एएसआरच्या वाढीव प्रस्तावामुळे जनतेत मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम आहे.
वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता सरकार हे कठोर आणि असंवेदनशील झाल्याची भावना निर्माण होत आहे. बाजाराची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने निर्णय घ्यावा.
आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की, आजदेखील सरकारने ठरविल्यास ते एएसआरची दरवाढ रोखू शकते, असे क्रेडाई पुणे – मेट्रोचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांचे मत आहे.
