लातूर -प्रधानमंत्र्यांच्या ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यानेच आत्महत्या केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यवतमाळ येथे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरी मुक्काम करून मदतीचा शब्द दिला होता. तरीही कोणतीच मदत न दिल्यामुळे त्याच गावातील शांताबाई ताजणे यांनीसुद्धा आत्महत्या केली आहे.
भूसंपादन विधेयकात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याची हमी नाही. शेतकऱ्यांच्या संमतीची दखलही नाही. मग अच्छे दिन कुणाचे म्हणायचे, उद्योगपती अदानी-अंबानीचे का? असा सवाल करीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सध्या मोगलाईचा कायदाच सुरू आहे.
शिक्षणाचाही विचका पाडला जातो आहे.अशी जोरदार टीका भाजप सरकारवर केली
लातूर येथे मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांची कार्यशाळा झाली. त्यात शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि शासनाचे विरोधी धोरण या विषयावर मार्गदर्शन करताना अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली
ते म्हणाले , आम्ही सरकारमध्ये असताना मराठवाड्याला निधी देताना कधीही हात आखडता घेतला नाही. अनेक साठवण तलाव मराठवाड्यात बांधले. कृष्णा खोऱ्यातील हक्काचे पाणी गेल्याने मराठवाड्याची अडचण झाली आहे. महात्मा फुले जलभूमी अभियान हा आपल्या सरकारचा. पण आता त्याचे नाव जलयुक्त शिवार योजना झाले आहे. आर. आर. पाटील यांनी राबवलेल्या संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाचे नामकरणही महाराष्ट्र ग्रामस्वच्छता अभियान करण्यात आले आहे.
शेतीच्या धोरणात्मक निर्णयातही हे सरकार कमी पडते आहे. जिल्हा बँकेत, बाजार समित्यांमध्ये आपली माणसे होती. ती उत्तम प्रशासक होती. त्यांना काढून टाकण्यात आले. पवारसाहेब देशाचे कृषिमंत्री असताना त्यांनी ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी केली. पीककर्ज पुरवठा केला. शेतीमालाच्या आधारभूत किमंती वाढवल्या. आयात, निर्यातीचे निर्णय योग्य वेळी घेतले.
पवारसाहेब शेतीची जाण असणारे नेते आहेत. विदर्भातील आत्महत्या कमी करण्यासाठी त्यांनी तीन हजार कोटींचा कार्यक्रम राबवला. आज आपण काय पाहतो? प्रधानमंत्र्यांच्या ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यानेच आत्महत्या केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यवतमाळ येथे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरी मुक्काम करून मदतीचा शब्द दिला होता. तरीही कोणतीच मदत न दिल्यामुळे त्याच गावातील शांताबाई ताजणे यांनीसुद्धा आत्महत्या केली आहे.
भूसंपादन विधेयकात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याची हमी नाही. शेतकऱ्यांच्या संमतीची दखलही नाही. मग अच्छे दिन कुणाचे म्हणायचे, उद्योगपती अदानी-अंबानीचे का? यावरून सध्या मोगलाईचा कायदाच जणू सुरू आहे.
शिक्षणाचाही असाच विचका पाडला जातो आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणार नाहीत. बहुजनांच्या शाळा जिथे आहेत, तिथे शिक्षक देणे बंद करत आहेत. मंत्र्यामध्ये एकवाक्यता नाही. गारपिटीच्या वेळेस खडसे सिनेमा पाहण्यात दंग होते. मोबाइलचे भरण्यास पैसे आहेत, मग विजेचे बिल का भरत नाही, असे चुकीचे वक्तव्य ते करतात. आदिवासी विकासमंत्री धनगर समाजाला आरक्षण देता येणार नाही म्हणतात. मराठा आरक्षणासाठी चांगला वकील नेमला नाही. मुस्लिम समाजाला कोर्टाने मान्य केलेले आरक्षणही काढून टाकले. सरकारात एकही मुस्लिम व्यक्ती मंत्री, राज्यमंत्री नाही. प्रधानमंत्री ‘मन की बात’ मधून ईदच्या शुभेच्छाही देऊ शकले नाहीत…
राज्यात दुबार पेरणीचे संकट उभे असताना मुख्यमंत्री परदेशात जात आहेत. कामगार कायद्याच्या सुधारणेच्या नावाखाली कामगारांचे संरक्षण काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय…
राष्ट्रवादीची स्थापना ही स्वाभिमानातून झाली आहे. शरद पवार यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने पक्षसंघटना मजबूत करताना, नवीन चेहरे पुढे आणणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने पक्षाची कार्यकारिणी होत आलेली आहे. जिल्हाध्यक्षांनी बुथप्रमाणे कमिटी बांधण्यासाठी कामाला लागावे. यापुढे सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाध्यक्षांची अंकाउंटेबिलिटी तपासणार आहोत. समाजाच्या गरजेसाठी तुम्हाला-आम्हाला आता आंदोलनाची सवय करून घ्यावी लागणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक उत्सवात सहभागी व्हायला हवे. अतंर्गत वाद आणि बंडखोरीमुळे पक्षाचेच नुकसान होते. त्यामुळे असे वाद टाळावेत. सर्व जाती-जमातीच्या लोकांना स्थान द्यावे. फक्त भाषणबाजी करणाऱ्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांचेही यापुढे ऑडिट करणार आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी जे यश मिळवले ते जनमानसामुळे… त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी जनमानसाचा पाठिंबा मिळेल, अशा प्रकारेच काम करायचे आहे.असेही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले
