मुंबई: राज्य सरकारकडून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर केला जात आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांविरोधात सरकारच्या दबावाखाली एफआयआर दाखल केले जात आहेत. या दडपशाहीला शिवसेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
शिवसेनेचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव या शिवसेना नेत्यांच्या वतीने अॅड. शुभम काहिटे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. सप्टेंबर महिन्यात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मनोहर मढवी तसेच कल्याण जिल्हाप्रमुख विजय साळवी यांच्या तडीपारीचा आदेश काढण्यात आला. जे शिवसेना नेते-पदाधिकारी शिंदे गटामध्ये गेले नाहीत त्यांच्याविरुद्ध नाहक तडीपारीचा आदेश काढून त्रास देण्यात आला. तसेच राजकीय सूडबुद्धीने शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेने गेल्या महिन्यात नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयावर धडक मोर्चा काढला होता. त्या मोर्चाप्रकरणी शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध सीबीडी-बेलापूर पोलीस ठाणे आणि एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्यात दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल केले गेले. एकाच घटनेचे दोन एफआयआर नोंदवणे यावरून पोलीस यंत्रणेवरील सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय दबाव दिसून येत आहे. पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे पक्षपाती वागत आहे, असा दावा रिट याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर लवकरच द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी कायद्याचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर करून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव या शिवसेना नेत्यांविरुद्ध सीबीडी-बेलापूर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्दबातल करण्यात यावा.
फौजदारी रिट याचिका निकाली निघेपर्यंत एफआयआरला स्थगिती देण्यात यावी. तसेच अर्जदार शिवसेना नेत्यांविरुद्व आरोपपत्र दाखल न करण्याबाबत तपास यंत्रणेला सक्त निर्देश द्यावेत.
शिवसेना नेत्यांविरोधातील एफआयआर पूर्णपणे निरर्थक आहे. सरकारच्या दबावाखाली पोलीस यंत्रणेने आपले मूळ कर्तव्य आणि जबाबदारीला हरताळ फासला आहे. केवळ विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठीच एफआयआर नोंदवले गेले.
