मुंबई – मुंबई शहराचे नियोजन पादचाऱ्यांसाठी नव्हे, तर वाहनांसाठी तयार करण्यात येत आहे. वाहनचालकांचा मोठ्या प्रमाणावर विचार करून सागरी मार्ग, मेट्रोचे जाळे पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु पायी किंवा सायकलने जाणाऱ्या नागरिकांचे काय ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत बृहन्मुंबई महापालिकेला जाब विचारला. तसेच मुंबईतील रस्त्यांवरील पदपथ आणि रस्ते चालण्यायोग्य नसणे ही लाजिरवाणी बाब असल्याचे खडेबोल न्या. गौतम पटेल आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच याचिकेची व्याप्ती पाहता रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला दिले.
बोरीवली रेल्वे स्थानकालगतचा परिसरत नेहमी गर्दीने तसेच गजबजलेला असतो. त्यातच बोरिवली (पूर्व) येथील गोयल प्लाझा येथे मोबाईल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकान मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपले दुकान मुख्य रस्त्यावर असूनही फेरीवाल्यांनी उभारलेल्या दुकानांमुळे दुकान झाकोळले जाते. तर पदपथावरील फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे आपल्या दुकानाचा रस्ता अडवला जातो. पालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा बस्तान आणि दुकाने थाटतात असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. त्यावर नुकतीच न्या. गौतम पटेल आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी पालिकेच्या वकिलांनी वेळ मागितला. या मुद्यावर उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. परंतु, ना फेरीवाला क्षेत्र चिन्हांकित न करता सर्वत्र फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याच्या पालिका प्रशासनाच्या धोरणावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. फेरीवाले पदपथावर किंवा रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला दुकाने थाटणार नाहीत याची खबरदारी घेणे पालिकेची जबाबदारी आहे, असे न केल्यास अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न कधीच मार्गी लागणार नाही, असेही न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला सुनावले. शहरातील रस्त्यांवरील पदपथ हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असले तरी शहरातील पथपदावर फेरीवाल्यांचेच वर्चस्व आहे. पदपथ हे फेरीवाला क्षेत्र नाही. त्यामुळेच त्यांना फेरीवाला धोरण लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सांगून पालिकेकडे येणाऱ्या निधीची वाट अडवत आहोत. मात्र, पदपथावर पुन्हा फेरीवाले आल्यास त्या पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असा गार्भित इशारात न्यायालयाने पालिकेला दिला आणि पालिकेला बांधकाम, दुकाने, पदपथावरील अडथळ्यांबाबतच्या धोरणाबद्दल माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
