आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ( इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड – आयएमएफ) २०२३ या वर्षात जगातील किमान एक तृतीयांश देशांमध्ये मंदी राहील असे सुतोवाच केले आहे. त्याच वेळी भारताचा आर्थिक विकास दर हा जागतिक पातळीवर सर्वाधिक चांगला असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मात्र त्याचवेळी देशातील “सीएमआयई” संरथेने देशांतर्गत बेरोजगारीचा वाढता दर चिंताजनक ठरत असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारने बेरोजगारी समस्येबाबत ताबडतोब क्रांतीकारी पावले उचलण्याची गरज आहे. त्याचा हा धांडोळा.
आपल्या देशामध्ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी( सीएमआयई )ही संस्था विविध प्रकारच्या कामगिरीचे विश्लेषण करून त्याचे अहवाल प्रसिद्ध करत असते. याच अहवालांचा एक भाग म्हणून ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या तीन महिन्यातील देशातील बेरोजगारीचा अहवाल यांनी नुकताच प्रसिद्ध केला. या अहवालात देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असून याबाबत केंद्र सरकारने लवकरात लवकर काही हालचाली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यामध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर हा ८.३ टक्के होता असे नमूद करण्यात आले आहे. करोनाचा दोन वर्षांचा कालावधी आणि त्यात भेडसावत असलेली बेरोजगारीची समस्या ही खरोखरच चिंताजनक आहे. गेल्या सलग सोळा महिन्यांमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर सतत वाढताना दिसत आहे. या बेरोजगारीचे थोडेसे विश्लेषण केले तर अनेक राज्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर चिंता वाढवणारा आहे. दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, सिक्कीम, हरयाणा, आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये तो सर्वाधिक आहे. त्यामानाने महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्यात खूप कमी बेरोजगारी आढळली आहे.शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये सुद्धा असलेले बेरोजगारीचे प्रमाण शहरी भागात नेहमीच जास्त आढळत आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की विकसित किंवा विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपली आर्थिक कामगिरी किंवा विकासाचा दर ज्याला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट ( जीडीपी ) म्हणतात तो ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर सर्वाधिक राहण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याचबरोबर देशातील रोजगाराच्या उपलब्ध होणाऱ्या संधी खूपच कमी होतआहेत किंबहुना अपेक्षेप्रमाणे कोणत्याही क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती वाढताना दिसत नाही. गेल्या चार-पाच वर्षाची आकडेवारी पाहिली तर असे लक्षात येतं की विशेष २०१६ पासून देशातील छोटा मध्यम किंवा लघु उद्योगांमध्ये रोजगार निर्मिती ही अत्यंत अल्प प्रमाणात होत आहे. त्यावेळी बेरोजगारीचा दर साधारणपणे पाच टक्क्यांच्या घरात होता. आजच्या घडीला तो ८ टक्क्यांच्या घरात आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२२ या तिमाहीमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढताना दिसत होता. सप्टेंबर मध्ये तो 6.4% होता तर ऑक्टोबर मध्ये तो वाढून ७.८ टक्के इतका झाला. मात्र डिसेंबर मध्ये तो अजून वाढून आठ टक्क्यांच्या घरात गेला. याचा सरळ अर्थ म्हणजे गेल्या काही महिन्यात देशाच्या कोणत्याही उद्योग क्षेत्रात भरघोस अशी रोजगारांची संख्या वाढली नाही.
आज जागतिक अर्थव्यवस्था २०२३ मधील मंदीकडे अत्यंत बारकाईने नजर ठेवत असतानाच भारतावर त्याचे काय परिणाम होतात हे बघणे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये कोरोनापूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. करोनानंतरच्या काळात अनेक देशांमध्ये भाव वाढीचे तसेच रशिया युक्रेन युद्धाचे प्रतिबिंब पडले. त्यामुळे जगभरात अनेक देशात मंदीने ठाण मांडण्यास प्रारंभ केलेला आहे. भारतात कोरोनाच्या आधी आणि नंतरच्या वर्षभरात फारशी रोजगार वाढ झालेली दिसली नाही. त्याऊलट बेरोजगारी सातत्याने वाढताना दिसत होती. त्यामुळेच पुन्हा एकदा चांगली आर्थिक प्रगती करण्याच्या दृष्टिकोनातून बेरोजगारीचा आकडा निश्चित कमी झाला पाहिजे व जेमतेम तीन इतकीच बेरोजगारी राहील असे प्रयत्न सरकारकडून सातत्याने होण्याची आवश्यकता आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२२ या तिमाही मधील चालू खात्यावरील तूट ज्याला करंट अकाउंट डेफिसिट असे म्हणतात तो आकडाही प्रचंड झालेला आहे. 38.4 बिलियन डॉलर्स इतकी ही प्रचंड तुट आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर व रुपया यांच्यातील विनिमय दर उच्चांकी राहून 74.33 रुपयांवरून तो 82.72 रुपये पातळीवर घसरलेला होता.
याचा अर्थ एकच आहे की 2023 हे वर्ष खऱ्या अर्थाने भारताची कठोर परीक्षा घेणारे ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एका बाजूला 2023 मध्ये जागतिक विकासाचा दर 3.2% वरून खाली येऊन केवळ 2.7 टक्के राहील असे भाकित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वच मध्यवर्ती बँका त्यांचे पतधोरण आणखी कडक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचवेळी त्यांच्या व्याजदरामध्ये सुद्धा अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ होऊन एकूणच ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनाला किंवा आर्थिक विकास दराला काहीशी खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (ज्याला पी एल आय असे म्हणतात ) अशी प्रोत्साहनपर आर्थिक योजना राबवली. देशाच्या विविध उद्योगांतील उत्पादनाला चालना मिळावी व पर्यायाने रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढावी अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षामध्ये अशा प्रकारची फारशी रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दसरा दिवाळीच्या हंगामानंतर विविध उद्योग क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती कशाप्रकारे वाढेल याचा प्रत्येक राज्याच्या पातळीवर आढावा स्वतंत्रपणे घेण्याची आवश्यकता आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या सर्व राज्यांमध्ये तसेच शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. हेच प्रमाण केवळ एसएससी उत्तीर्ण झालेल्यांमध्ये जास्त असून सातवी इयत्तेच्या पेक्षा कमी शिक्षण झालेल्या तरुणांना कोणत्याही प्रकारच्या नोकरीचे भवितव्य नाही. एका बाजूला शेती व्यवसाय हाच तोट्याचा होत असून तेथेही कामगारांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गरज लागत नाही. कृषी उत्पन्नावर आधारित नवे उद्योग सुरू झाले असले तरी त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होताना दिसत नाही. यासाठीच केंद्र सरकारने ताबडतोब बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना करता येतील त्या करून सर्व क्षेत्रातील उद्योगांना रोजगार निर्मिती कशा प्रकारे करता येईल यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन वाढवण्याची गरज आहे दिनांक 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर करण्यात येणाऱ्या 2023-24 या वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये बेरोजगारी निर्मूलनासाठी काहीतरी भरीव तरतूद करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण घेतलेल्या तरुणांनाही सध्या चांगल्या नोकऱ्या मिळत नाही. कृषी क्षेत्रामध्ये आज अपेक्षा एवढा रोजगार मिळत नाही. तरीसुद्धा अकुशल कामगारांना तेथे कशाप्रकारे काम मिळेल किंवा प्रत्येक राज्याने विविध दुष्काळी कामे काढून “रोजगार हमी योजने” सारख्या संकल्पना पुन्हा राबवण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. आज देशाच्या ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेती आणि कृषी आधारित उद्योग आहेत. यामध्ये पशुपालनासह फळबागा किंवा अन्य नगदी पिकाच्या उत्पादनाची प्रक्रिया केंद्रे निर्माण केली पाहिजेत. त्याद्वारे रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. केंद्र सरकार व राज्यांनी याबाबत तातडीने पावले उचलून प्रत्येक राज्यातील सुशिक्षित आणि अशिक्षित अशा दोन्ही वर्गांना योग्य ती संधी रोजगाराची संधी देण्याची नितांत गरज आहे यात शंका नाही. देशातील विविध उद्योगांमध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञानात बदल करण्याची आवश्यकता . जे हंगामी उद्योग असतात त्यांच्या धोरणामध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये केवळ नोकऱ्या करणारे क्लार्क निर्माण करण्याची जी ब्रिटिशांची पद्धत आहे त्यामध्ये आमुलाग्र बदल झाला पाहिजे. व्होकेशनल ट्रेनिंग वर जास्त भर दिला पाहिजे.ज्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण हवे आहे त्यांना विद्यापीठे व महाविद्यालय उपलब्ध होण. त्या दृष्टिकोनातून नवीन राष्ट्रीय धोरण आखण्यात येत आहे परंतु त्याला अंमलबजावणी साठी फार काळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्वयंरोजगार निर्मिती यावरही भर दिला पाहिजे. जास्तीत जास्त उत्पादन देणाऱ्या पूर्ण वेळाच्या नोकऱ्या कशा निर्माण होतील याचा सातत्याने विचार करून रोजगार निर्मितीचे विविध कार्यक्रम हाती घेतले पाहिजेत. यामध्ये भांडवलावर आधारित उद्योगांपेक्षा कामगार आधारित उद्योगांना व त्या तंत्रज्ञानाला जास्त भाव दिला गेला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालय आणि विभागांमध्ये आवश्यक असणारी कुशल अकुशल नोकर भरती करण्याची मोहीम हाती घेतली पाहिजे. तरच एका बाजूला आपली लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना बेरोजगारीचे प्रमाणही तितकेच वाढत आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये अगदी वेळ पडली तर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणणे आवश्यक वाटले तर तोही अंमलात आणला पाहिजे अन्यथा आपली वाढती लोकसंख्या आणि बेरोजगारी ही खरोखर चिंतेची बाब ठरेल. यावर वेळीच दीर्घकालीन मार्ग काढला नाही तर पुढच्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत हे विद्यमान सरकारच्या लक्षात आलेच पाहिजे. बेरोजगारीचे उच्चाटन हाच मूलमंत्र स्वीकारण्याची हीच वेळ आहे.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
.*(लेखक पुणे स्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत).
