मुंबई, दि.२९ जुलै २०२२: भविष्यातील वाढणारी विजेची मागणी व त्याची पूर्तता करण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणाची गरज लक्षात घेऊन वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व ग्राहकसेवा अधिक दर्जेदार करणे व वीजहानी कमी करण्यासाठी ३९ हजार ६०२ कोटींच्या महावितरणच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेला राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी प्रदान केली आहे.
राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वृध्दींगत करून आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येणार असून या योजनेमुळे महावितरणच्या वीज वितरण प्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल घडून येणार आहे. सशर्त आर्थिक सहाय्याद्वारे आर्थिक स्थिरता व परिचालन कार्यक्षमतेत सुधारणे करणे, वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व उपलब्धता यात सुधारणा करणे, स्मार्ट मिटरिंग करून ऊर्जा अंकेक्षणावर भर देणे आणि वीजहानी कमी करण्याच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे अशी वैशिष्टे या योजनेची आहेत.
महावितरणच्या ग्राहकांना दर्जेदार, विश्वासार्ह व वाजवी किंमतीचा वीजपुरवठा करणे, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंत तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यापर्यंत कमी करणे व आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंत सरासरी प्रति युनिट वीजपुरवठ्यावर होणारा खर्च व त्यापोटी सरासरी प्रति युनिट मिळणारा महसूल यातील तफावत शुन्यावर आणणे असे या योजनेची प्रमुख उद्दीष्टे आहेत.
या योजनेत एक कोटी ६६ लाख ग्राहकांकडे स्मार्ट मिटर बसविण्यात येणार असून यावर सुमारे ११ हजार १०५ कोटी रूपये खर्च होणार आहे. वितरण हानी कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असून यावर सुमारे १४ हजार २३१ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. यात राज्यात विविध ठिकाणी ५२७ नवीन ३३/११ किव्हो उपकेंद्र उभारणे, ७०५ उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करणे, सुमारे २९ हजार ८९३ नवीन वितरण रोहित्रे बसविणे व राज्यातील २१ शहरांमध्ये स्काडा प्रणालीचा विकास करणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणावर सुमारे १४ हजार २६६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
या योजनेमध्ये ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्यामुळे ग्राहकांना अचूक वीजबिल मिळणार असून परिणामी महावितरणची वीजहानी कमी होऊन महसुलात वाढ होईल. तसेच या योजनेमुळे ग्राहकांना अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे सोयीचे होईल. या योजनेच्या मंजुरीकरिता राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री दिनेश वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री विजय सिंघल यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत.
