गुवाहाटी -केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आसामच्या गुवाहाटी इथं ईशान्य भारत परिषदेच्या 70 व्या पूर्णसत्राची बैठक झाली. केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन आणि ईशान्य भारत विकास मंत्री, जी किशन रेड्डी तसेच सहकार आणि ईशान्य भारत विकास राज्यमंत्री देखील यावेळी उपस्थित होते. तसेच ईशान्येकडील राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांचे अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.
ईशान्य भारताच्या विकासाला आधीच्या सरकारांचे प्राधान्य नव्हते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने गेल्या 8 वर्षांत ईशान्येत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी, तसेच संपर्क वाढवण्यासाठी आणि या प्रदेशाच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत, असं अमित शाह यावेळी म्हणाले.
ईशान्येकडील भाषा, संस्कृती, पाककृती आणि पोशाख यांना, संपूर्ण भारत आपला वारसा मानतो, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार या नैसर्गिक वारशाचं जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे अमित शाह म्हणाले. गेल्या 8 वर्षांत सरकारने ईशान्येकडील सर्व समस्यांचे मूळ शोधून त्या सोडवण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.
नैसर्गिक शेती आणि डिजिटल शेतीचे महत्त्व देखील अमित शाह यांनी यावेळी अधोरेखित केले. नैसर्गिक शेती आणि डिजिटल शेती ही भारत सरकारसाठी प्राधान्याची बाब आहे, असं सांगत नैसर्गिक उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणासाठी अमूल आणि इतर पाच सहकारी संस्थांचे विलीनीकरण करून बहुराज्यीय सहकारी संस्था तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी पूरमुक्त आणि अंमली पदार्थमुक्त ईशान्य भारत निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. पूर रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर भर देतानाच, जलविद्युत प्रकल्पांचा उद्देश केवळ ऊर्जा निर्माण करणे हा नसून त्यांचा उपयोग पूर प्रतिबंधातही केला जाऊ शकतो, असे अमित शाह म्हणाले.
