मुंबई: मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वॉर्ड पुनर्रचनेवरुन शिंदे-भाजप सरकारला सर्वोच्च न्यायालायाने झटका दिला आहे. मुंबईतील वॉर्ड फेरबदलाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. आज दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायाधिशांनी स्टेटसको मेंटेंन करण्यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. शिवसेना नेते अनिल परब यांनी ही माहिती दिली. ते स्वत: दिल्लीत या सुनावणीसाठी उपस्थित होते. मुख्यन्यायाधीश रमन्ना यांनी हा निर्णय दिलाय.मुंबईत २२७ वॉर्डनुसार निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे. कारण, ठाकरे सरकारचा २३६ वॉर्डचा निर्णय शिंदे-भाजपचं सरकार येताच बदलण्यात आला होता. मात्र, आता शिंदे सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहेशिंदे-भाजप सरकात अस्तित्वात येताच २०१७ मध्ये ज्या २२७ वॉर्डनुसार निवडणुका झाल्या होत्या. त्याच पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा अध्यादेश शिंदे सरकारने काढला होता. तर यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने या वॉर्ड पुनर्रचनेसंदर्भात निर्णय घेत २३६ वॉर्ड पाडत निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आलं. सरकार येताच हा निर्णय बदलण्यात आला.शिवसेनेसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा स्वत: एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते. त्यांच्या विभागाकडून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळात याला मान्यता देण्यात आली होती. या वॉर्ड पुनर्ररचनेमुळे शिवसेनेला आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये फायदा व्हावा, अशी यामागील रणनिती होती. कारण, २०१७ च्या निवडणुकीत ज्या प्रकारची वॉर्डरचना भाजपकडून करण्यात आली होती, त्यामध्ये भाजपला याचा मोठा फायदा झाला होता. तसा आरोपही शिवसेनेने केला होता. तसेच, मुंबईतील वाढती लोकसंख्या पाहता मविआने वॉर्ड पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला होता.