पुणे-केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात विविध राज्यातले शेतकरी बांधव तसेच शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. हे कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत हजारो शेतकरी तळ ठोकून आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 20 हून अधिक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. 8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’ही करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने एक पाउल मागे घेउन हे कायदे रद्द करुन शेतक-यांशी चर्चा करुन एक नविन कायदा आणण्यात यावा अशी मागणी ऑल इंडीया पीस मिशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दया सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
दया सिंग म्हणाले कि, केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे. खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. आज भारत सोडून शेजारील देशांची अवस्था आपण पाहत आहोत. अन्न न पिकवल्यामुळे आज तिकडे अराजकता माजली आहे. त्यामुळे भारतात अशी अराजकता माजू नये म्हणून लवकरात लवकर शेतक-यांशी चर्चा करुन यावर तोडगा काढण्यात यावा अन्यथा परिस्थिती आणखीण भिषण होऊ शकते असे दया सिंग म्हणाले.
