नवी दिल्ली:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे स्वामित्व योजनेची सुरूवात केली. या महत्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केल्यानंतर सुमारे १ लाख लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरीत केले जातील. हे कार्ड मोबाइल फोन आणि एसएमएसद्वारे पाठवण्यात आलेल्या लिंकने डाउनलोड केले जाऊ शकेल. पंचायत राज मंत्रालयाने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे ६ राज्यांमधील ७६३ पंचायतींच्या एक लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे. यात उत्तर प्रदेशातील ३४६, हरयाणातील २२१, महाराष्ट्रातील १००, मध्य प्रदेशातील ४४, उत्तराखंडातील ५० आणि कर्नाटकातील २ पंचायतींचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची सुरुवात केल्यानंतर ज्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, असा लोकांची वार्तालाप केला. या दरम्यान आता आपल्या संपत्तीवर कोणीही वाकडी नजर ठेवू शकणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यामुळे आता लाभार्थ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक मजबुती मिळाली आहे, अशी लाभार्थ्यांची भावना असल्याचे लाभार्थी प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. या कार्डाद्वारे आता आम्हाला बँकांकडून कर्ज मिळवणे अगदी सहज सोपे झाले आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांच्यासी वार्तालाप करताना लाभार्थी म्हणाले. या बरोबरच गावांमधील संपत्तीचा वादही आता संपुष्टात आल्याचे ते म्हणाले.
आज ज्या १ लाख लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले आहे, ते लोक आपण आता शक्तीवान झाल्याचे अनुभवत असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. या योजनेमुळे गावात राहणाऱ्या लोकांच्या आयुष्यात ऐतिहासिक बदल होतील असेही पंतप्रधान पुढे म्हणाले. आज तुमच्याकडे एक अधिकार आहे, एक कायदेशीर दस्तावेज आहे. त्यानुसार हे घर तुमचे आहे आणि ते तुमचेच राहणार आहे, हे निश्चित होणार आहे. ही योजना आपल्या देशातील गावांमध्ये एक ऐतिहासिक बदल करणार आहे, असे मोदी म्हणाले . आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत देशाने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे, असे मोदी म्हणाले. स्वामित्व योजना, गावात राहणाऱ्या आमच्या बंधु-भगिनींना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. या योजनेमुळे गावातील मालकीहक्कांबाबतचे सुरू असलेले वाद संपुष्टात येतील, असा विश्वासही मोदींनी व्यक्त केला.
काय आहे स्वामित्व योजना?
> केंद्र तसेच राज्य शासन ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामित्व योजना राबवणार आहे.
> सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गावकऱ्यांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध होणार आहेत.
> पण तोपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना 8 मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर परवानगी असलेल्या अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांचा बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.
> या योजनेनुसार जमीनधारक त्याच्या मालमत्तेचा वापर बॅंक कर्ज घेणे, सोबतच इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी या कार्डचा वापर करू शकतील.
