टेंडरमधील दर व प्रत्यक्षातील दरात मोठी तफावत असल्यानेच आयुक्तांची माहिती देण्यास टाळाटाळ
मुख्यमंत्री व प्रधान सचिवांना खासदार संजय काकडे यांचे पत्र
पुणे : समान पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत वापरण्यात येणारे पाण्याचे मीटर व ऑप्टिकल फाइबर डक्टचे टेंडरमध्ये दिलेले दर व प्रत्यक्षातील दर यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे प्रथम दर्शनी माझ्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच या योजनेची मागविलेली माहिती महापालिका आयुक्तांकडून अद्याप मला मिळालेली नाही, असा स्पष्ट आरोप भाजपचे सहयोगी सदस्य खासदार संजय काकडे यांनी केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांना खासदार काकडे उद्या पत्र देणार आहेत. पत्रामध्ये या योजनेच्या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची शहानिशा करावी म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंतीही केली आहे.
सल्लागार कंपनी अनेक विषयावर दिशाभूल करीत असल्याचे विभागाचे मत आहे. याविषयी माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. असे असतानादेखील सल्लागार कंपनीची चौकशी न करताच नवीन निविदा प्रक्रिया तयार करण्यासाठी त्यांच्यावरच मेहेरनजर दाखविण्यात आली आहे. पाणी मीटरचे कोटेशन कोणत्या कंपनीकडून किती दराने मागविले? असा प्रश्न व संभ्रम याबाबत झाला आहे. मागच्यावेळी निविदा रद्द करताना पुढच्या वेळी अधिक स्पर्धा व्हावी व अधिक कंपन्या यामध्ये सहभागी व्हाव्यात अशी इच्छा महापालिका आयुक्तांनी व्यक्त केली होती. वास्तवात मात्र पूर्वीच्याच तीन कंपन्यांना नवीन निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता यावे अशा अनुकूल अटी तयार करण्यात आल्याचे दिसते, अशा बाबी खासदार काकडे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस व डॉ. करीर यांना पाठविण्यात येणाऱ्या पत्रात नमूद केल्या आहेत. तसेच, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार व पाणी पुरवठा विभागाचे व्ही जी कुलकर्णी यांनाही याविषयीची विचारणा करणारे पत्र खासदार काकडे यांनी पाठविले आहे.
याबरोबरच पाण्याचे मीटर व ऑप्टिकल फाइबर डक्टचे टेंडरचे काम स्मार्ट सिटी करणार असून त्यात महापालिकेला पैसे मिळणार आहेत. असे असताना महापालिका 193 कोटी रुपये यावर का खर्च करीत आहे? या योजनेसाठी भागिदारी कंपन्या का नाहीत? मीटरचे दर संबंधीत कंपन्यांकडून मागविलेत का? किंवा ते दर सल्लागार कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ठरविलेत? 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी झालेल्या प्रीबिड बैठकीत किती कंपन्या होत्या? आणि त्यांनी कोणत्या सूचना केल्या? याबाबतची शहानिशाही करावी, असेही खासदार काकडे यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
