नव्याने समाविष्ट ११ गावांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर; दोन्हीही सदस्य सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले
पुणे-नव्याने समाविष्ट ११ गावांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. दोन्हीही सदस्य सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले राहणार असून महिलांसाठी एक जागा राखीव असेल. लोहगाव व मुंढवा, हडपसर, फुरसुंगीची मतदारसंख्या सर्वाधिक असल्याने लोहगाव व मुंढवा, हडपसर, फुरसुंगीच्या मतदारांचे प्रभागावर वर्चस्व राहणार आहे. फुरसुंगी-लोहगाव या या विचित्र प्रभाग रचनेवर १२ ऑक्टोबर पर्यंत हरकती/सूचना मागवण्यात येणार असून १७ ऑक्टोबरला सुनावणी घेण्यात येणार आहे तर अंतिम प्रभाग रचना 20 ऑक्टोबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप रचनेनुसार या प्रभागाची लोकसंख्या २,३९,४८३ असून अनुसूचित जातींची संख्या ३१,४७५ आहे तर अनुसूचित जमातींची संख्या ३५०१ नमूद केलेली आहे.
“फुरसुंगी-लोहगाव” पुणे महापालिकेचा ४२ वा प्रभाग असणार आहे दोन सदस्यांचा हा प्रभागातून एक महीला प्रतिनिधित्व करू शकणार आहे. दोन्हीही सदस्य सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले आहे. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमधील समाविष्ट भागाप्रमाणे चतुर्सिमा दर्शविण्यात आल्या आहेत. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या अकरा गावांमधून निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी नाही. दरम्यान, या वाढीव हद्दवाढीसाठी प्रभाग रचना तयार करणे गरजेचे असल्याने पालिका प्रशासनाने त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार केला होता. हापालिकेने केलेल्या पत्रव्यवहारानुसार निवडणूक आयोगाने या समाविष्ट परिसरासाठी दोन सदस्यांना परवानगी दिली आहे. या दोन सदस्यांचा एक प्रभाग तयार करण्यात यावा, असेही आयोगाने स्पष्ट केल्याने प्रभाग रचना करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यांत ही गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
विचित्र प्रभाग रचनेस विरोध;सर्व गावांचा समावेश केल्यावरच निवडणुका घेण्याची मागणी
समाविष्ट 34 गावांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घ्याव्यात अशी मागणी हवेली तालुका कृती समितीने केली आहे. फक्त ११ गावामध्ये निवडणुका घेतल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे धायरी येथील समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. समाविष्ट ११ गावांच्या प्रभाग रचनेनुसार धायरी व इतर लगतच्या भागातून अल्प मतांमुळे लोकप्रतिनिधीत्व निवडून येऊ शकणार नाही. नव्या प्रभाग क्र ४२ मध्ये लोहगाव व मुंढवा,हडपसर, फुरसुंगी भागाचे वर्चस्व राहणार असून समावेश झालेला भागातील लोकप्रतिनिधीना राजकीय लाभ मिळणार नसल्याचे प्रभाग रचनेवरून स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान महापालिका हद्दीत चौतीस गावांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांपासून रखडली होती. या पार्श्वभूमीवर या गावांच्या समावेशाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रीरंग चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अकरा गावे महापालिका हद्दीत घेणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने न्यायालयात सादर केले होते. ‘उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे पूर्णत: महापालिका हद्दीत घेण्यात आली आहेत. लोहगांव, साडेसतरा नळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव, बावधन, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री ही गावे महापालिका हद्दीमध्ये अंशत: समाविष्ट करण्यात आली होती.उर्वरित तेवीस गावांचा समावेश करताना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रस्तावित वर्तुळाकार मार्ग आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा विचार करण्यात येईल आणि तीन वर्षांत त्याबाबत टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेण्यात येईल,’ असे राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगांव (उर्वरित), शिवणे (उत्तमनगर), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे, आंबेगांव (खुर्द), आंबेगाव (बुद्रुक), उंड्री आणि धायरी या गावांचा समावेश करण्यात आला होता. तर अजून तेवीस गावांच्या समावेशाची प्रतीक्षा आहे. महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश करावा यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार भीमराव तापकीर, योगेश टिळेकर आणि जगदीश मुळीक आग्रही होते. पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा मात्र गावांच्या समावेशाला विरोध होता. त्यामुळे ही गावे टप्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यातील काही गावे या आमदारांच्या मतदारसंघात असल्यामुळे त्यांची आग्रही भूमिका होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गावांच्या समावेशाला तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सादर केल्यामुळे अकरा गावे महापालिका हद्दीत समावेश करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. मात्र उर्वरित तेवीस गावांच्या समावेशासाठी किमान तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. उर्वरित तेवीस गावांच्या समावेश केल्यानंतर पुन्हा सुधारीत प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका प्रभाग संख्येत वाढ होऊन नगरसेवकांची संख्या देखील १० ते 15 ने वाढ होईल. महापालिकेचे क्षेत्रफळाच्या आकारात मोठ्या प्रमाणत वाढ होऊन महापालिकेचे देखील विभाजन सरकारच्या विचारात आहे. आगामी काळात या बदलाचा परिणाम राजकारणावर निश्चितच होईल.
