पुणे : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने शनिवारी (दि. 9) आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये महावितरणच्या पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील 12 हजार 721 वीजग्राहकांना तडजोडीतून थकबाकीमुक्तीची संधी उपलब्ध झाली आहे.
दरम्यान, थकीत रकमेच्या वसूलीसाठी या लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात येणार्‍या दाखलपूर्व प्रकरणांशी संबंधीत थकबाकीदार वीजग्राहकांना पुणे जिल्हा व सत्र सेवा न्यायालयाच्या वतीने विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 25 (2) प्रमाणे नोटीस पाठविण्यात येत आहे. यात देयकांचा तपशील देण्यात आला असून पूर्वचर्चेने समेट करण्यासाठी संबंधीत वीजग्राहकांना लोकअदालतीमध्ये उपस्थित राहण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात सकाळी 11 वाजता लोकअदालतीचे कामकाज सुरु होणार आहे. यात महावितरणच्या नगररोड, कोथरूड, शिवाजीनगर, पिंपरी व भोसरी या पाच विभागांतील 12 हजार 721 दाखलपूर्व प्रकरणे विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 19(5)(2) अन्वये तातडीने अंतीम निकालासाठी ठेवण्यात येणार आहे. या सर्व वीजग्राहकांकडे देयकाची रक्कम, व्याज व दंडाची सुमारे 48 कोटी 91 लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
महावितरणच्या नगररोड विभागातील सर्वाधिक 8,933 तसेच भोसरी विभाग-1654, कोथरूड विभाग -204, पिंपरी विभाग-1070 व शिवाजीनगर विभागातील 3788 असे पाच विभागातील एकूण 12 हजार 721 थकबाकीदार वीजग्राहकांचे दाखलपूर्व प्रकरणे थकीत रकमेच्या वसुली प्रकरणात तडजोडीसाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात येणार आहे. या सर्व वीजग्राहकांनी दि. 9 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता आयोजित लोकअदालतीमध्ये उपस्थित राहावे तसेच थकीत देयकांबाबत माहिती किंवा त्याचा भरणा करण्यासाठी संबंधीत विभाग किंवा उपविभाग कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. या लोकअदालतीमध्ये तडजोड केल्यास थकबाकीदार वीजग्राहकांना पुढील कायदेशीर कारवाई टाळता येणार आहे.
