मुंबई:-मार्च-2018 अखेर राज्यात कृषीपंपांच्या वीजजोडणीसाठी पैसे भरून प्रलंबित असणाऱ्या 2 लाख 49 हजार 358 शेतकऱ्यांना उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीव्दारे (हाय व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम) वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांच्या वीजजोडणीसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 65 हजार 456 शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेली असून उर्वरित 83 हजार 902 शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी महावितरणकडे करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
महावितरणव्दारे सर्वच प्रकारच्या ग्राहकांना नवीन वीजजोडणी, वीजजोडणीची सद्यस्थिती, वीजबिल व वीजबिलांचा भरणा, वीज स्थगीतीची सूचना, मीटर रीडींग इत्यादी एसएमएस ग्राहकांना पाठविण्यात येतात. महावितरणने कृषीपंपाना उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीव्दारे वीजजोडणी देण्याबाबतची निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून ती अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच या प्रणालीतील कामांना सुरूवात होणार आहे. या प्रणालीतील कामे कोणत्या टप्प्यात आहेत तसेच कृषीपंपाना वीजजोडणी देण्याबाबतची सद्यस्थिती काय आहे, इत्यादी माहिती शेतकऱ्यांना एसएमएसव्दारे कळविण्यात येईल. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्यापही आपल्या मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी महावितरणकडे केलेली नसेल त्यांनी महावितरण मोबाईल ॲप, शाखा कार्यालय किंवा 1800-102-3435/1800-233-3435/1912 या टोलफ्री क्रमांकाशी संपर्क साधून मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करावी.
सध्याच्या प्रचलित पध्दतीनुसार राज्यातील 40 लाख 68 हजार 220 कृषीपंपांना वीजजोडण्या दिलेल्या असून कृषीपंपांसाठी मोठ्याप्रमाणात विजेचा वापर करण्यात येतो. या पध्दतीमुळे एकाच रोहीत्रावरून 15 ते 20 कृषीपंपांना वीजपुरवठा करण्यात येत असल्याने लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढते. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्यामुळे कृषीपंपांना कमी दाबाने वीजपुरवठा मिळणे, रोहित्र वारंवार बिघडणे, वीजपुरवठा खंडित होणे, वीजहानी वाढणे, वाहिनीवर आकडे टाकून वीजचोरी करणे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
यासर्व अडचणींना कायमचे सोडवून राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगल्या दाबाचा अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी या प्रणालीव्दारे कृषीपंपाच्या जागेपर्यंत उच्चदाब वाहिनी उभारण्यात येणर असून त्यांच्या वीजभारानुसार विविध क्षमतेचे (10,16 किंवा 25 एव्हीए) रोहित्र उभारण्यात येणार आहेत. या रोहित्रावरून एक किंवा दोन शेतकऱ्यांनाच वीजजोडणी दिली जाणार असल्यामुळे या प्रणालीचा (एचव्हीडीएस) शेतकऱ्यांना फायदाचं होणार आहे. तरी पैसे भरून प्रलंबित असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईल क्रमांकांची नोंदणी तातडीने करावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
