मेहुल चोक्सीविरुद्ध इंटरपोलनं जारी केलेल्या रेड नोटिशीशी निगडित कारवाई सीबीआयकडून सुरू

मुंबई, 21 मार्च 2023

पंजाब नॅशनल बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी मेहुल चोक्सी आणि इतरांविरुद्ध 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी गुन्हा दाखल झाला. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग(सीबीआय) ने मेहुल चोक्सी आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या 120-बी, 409, 420, 477 ए, 201 आणि 1988 च्या दंड संहिता कायद्याच्या 7 आणि 13(2), 13(1)(सी) आणि(डी) या कलमांतर्गत दोन आरोपपत्रे आधीच दाखल केली आहेत. त्यानंतर 2022 मध्ये सीबीआयने बँक आणि वित्तीय संस्थांची फसवणूक केल्याबद्दल चोक्सी आणि इतरांविरुद्ध आणखी पाच फौजदारी खटले दाखल केले.

नॅशनल सेंट्रल ब्युरो या नात्याने सीबीआयने फेब्रुवारी 2018 मध्ये चोक्सीला शोधण्यासाठी  सहकार्य करण्याबाबत विनंती केली. परदेशी कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या थेट समन्वयाने त्याच्या हालचालींवर सीबीआयने नजर ठेवली. तेव्हा तो अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे भूमिगत होता. त्यानंतर चोक्सी विरुद्ध प्रत्यार्पणाची विनंती अँटिग्वा आणि बारबुडाच्या अधिकाऱ्यांना राजनैतिक माध्यमातून ऑगस्ट, 2018 मध्ये पाठवण्यात आली होती.

2018 मध्ये चोक्सीने रेड नोटीस (आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट)जारी न करण्याची विनंती कमिशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स (सीसीएफ) कडे केली. सीसीएफ ही इंटरपोलचीच एक स्वतंत्र संस्था आहे. ही इंटरपोल सचिवालयाच्या नियंत्रणाखाली नाही. या संस्थेत मुख्यतः विविध देशांतील नियुक्त वकील कार्यरत असतात. सीसीएफने त्याच्या विनंतीचा अभ्यास करून सीबीआयचा सल्ला घेतला होता. सीसीएफने मेहुल चिनुभाई चोक्सीचा दावा फेटाळून लावला आणि परिणामी इंटरपोल ने रेड नोटीस जारी केली.

सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) च्या विनंतीवरून इंटरपोलने डिसेंबर 2018 मध्ये आरोपी चोक्सी विरुद्ध ही रेड नोटीस जारी केली. सीबीआयने चोक्सीचा ठावठिकाणा शोधल्यानंतर त्याच्या प्रत्यर्पणाची विनंती केली. इंटरपोलने जारी केलेल्या रेड नोटिशीचा उद्देश एखाद्या वॉन्टेड व्यक्तीचा ठावठिकाणा शोधणे आणि प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण किंवा तत्सम कारवाईच्या उद्देशाने त्यांना ताब्यात घेणे, अटक करणे किंवा हालचालींवर प्रतिबंध करणे हा आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की इंटरपोलने रेड नोटीस जारी होण्यापूर्वीच चोक्सी कुठे आहे हे ही भारताला समजले होते आणि त्याच्या प्रत्यर्पणासाठी प्रयत्न सुरू झाले होते. रेड नोटिशीचा प्राथमिक उद्देश आधीच साध्य झाला असला तरी सावधगिरीचा उपाय म्हणून ती नोटीस कायम ठेवण्यात आली.

मेहुल चिनुभाई चोक्सी याच्या विरोधात अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे प्रत्यार्पणाची कार्यवाही सुरू असताना, दिशाभूल करण्यासाठी मेहुल चिनुभाई चोक्सी बनावट आणि काल्पनिक कथानकांसह विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांशी संपर्क साधत होता. 2019 मध्ये, मेहुल चिनुभाई चोक्सीने इंटरपोलच्या वेबसाइटवरून रेड नोटीस (प्रत्यार्पण आदेश) काढून टाकण्यासाठी इंटरपोल फाइल्स नियंत्रण (सीसीएफ) आयोगाशी पुन्हा संपर्क साधला होता. सीसीएफ ने त्याच्या विनंतीचा अभ्यास केला, केंद्रीय तपास संस्थेचा (सीबीआय) सल्ला घेतला आणि मिळालेल्या माहितीच्या आधारे 2020 मध्ये पुन्हा मेहुल चिनुभाई चोक्सीची याचिका फेटाळून लावली.

अँटिग्वा आणि बार्बुडा कडून लवकरच प्रत्यार्पणाचा आदेश मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, मेहुल चिनुभाई चोक्सीने, खोटे दावे, रचलेल्या नाट्यमय कथा आणि काल्पनिक कथांसह, चालू प्रक्रियेला वेगळी दिशा देण्यासाठी, आणि प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेला खंडित करण्याच्या उद्देशाने पुन्हा विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांबरोबर संपर्क साधला, आणि सीसीएफ ने 2020 मध्ये दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करावा, यासाठी जुलै 2022 मध्ये सीसीएफ शी संपर्क साधला. या प्रकरणी सीसीएफ ने सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) सल्ला घेतला. मेहुल चिनूभाई चोक्सीचे कथन पूर्णपणे अप्रमाणित आणि कोणत्याही पुराव्या शिवाय असल्याची वस्तुस्थिती सीसीएफ समोर मांडली गेली. मेहुल चिनूभाई चोक्सी अँटिग्वा आणि बार्बुडा येथे सुरू असलेल्या प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेया खंडित करण्यासाठी, आणि भारतामधी कायदेशीर प्रक्रियेपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, पाच सदस्यीय सीसीएफ चेंबरने रेड नोटीस हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. हे नोव्हेंबर 2022 मध्ये कळवण्यात आले होते.   

त्यानंतर, कोणताही आधार नसलेल्या आणि चुकीच्या निर्णयापर्यंत पोहोचताना, सीसीएफ च्या कार्यपद्धती मधील गंभीर उणीवा, प्रक्रियांचे आणि आदेशांचे उल्लंघन आणि चुका, सीबीआय ने सीसीएफ च्या निदर्शनास आणून दिले. या सदोष निर्णयाच्या दुरुस्तीसाठी आणि रेड नोटीस पुनर्संचयित करण्यासाठी सीबीआय, इंटरपोल अंतर्गत उपलब्ध उपचारात्मक आणि अपील पर्यायांचा वापर करत आहे.  अर्जदाराने त्याच्या अँटिग्वा आणि बारबुडा इथल्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करताना, भौतिक तथ्ये लपवली अथवा चुकीचे दाखले दिले, यावरून त्याचे यापूर्वीचे वर्तन दिसून येत आहे. त्याच्या विरोधातले आरोप सिद्ध करण्यासाठी हा पुरेसा पुरावा असल्याची गोष्ट अँटिग्वामधील अधिकारी देखील विचारात घेत असल्याचे सीबीआय ने निदर्शनास आणून दिले आहे.

CCF चा निर्णय मेहुल चिनूभाई चोक्सीवर भारतात ज्या गुन्ह्यांसाठी आरोप ठेवण्यात आले आहेत त्याबद्दल त्याच्या कोणत्याही दोषी किंवा निर्दोषतेबद्दल घेण्यात आलेला नाही, असं CCF ने CBI ला स्पष्ट केले आहे. CCF ने पुनरुच्चार केला आहे की त्यांनी तथ्यात्मक निश्चितता स्थापित केलेली नाही आणि मेहुल चिनुभाई चोक्सीची निष्पक्ष चाचणी होणार नाही या त्यांच्या निर्णयामध्ये कोणतेही तथ्य आढळलेले नाही. नवीन माहिती आणि निर्णयातील गंभीर त्रुटींच्या आधारे सीबीआय CCF च्या निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलत आहे.

सीबीआय या प्रकरणाशी संबंधित सुरू असलेल्या प्रक्रियेत CCF आणि इंटरपोलमधील इतर संस्थांबरोबर क्रियाशील संवाद साधत आहे.

प्रत्यार्पणासाठी इंटरपोल रेड नोटीस पूर्वापेक्षित किंवा आवश्यकता नाही, हे आधी आपण लक्षात घ्यायला हवं. सीबीआयचं जागतिक प्रचलन केंद्र विदेशी कायदा अंमलबजावणी संस्थांशी थेट समन्वय साधून मेहुल चिनुभाई चोक्सीसारख्या व्यक्तींच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहे आणि ते केवळ इंटरपोलच्या माध्यमांवर अवलंबून नाही. भारताने प्रत्यार्पणाची केलेली विनंती अँटिग्वा आणि बार्बुडामधील अधिकाऱ्यांसमोर सक्रिय विचाराधीन आहे आणि इंटरपोल बरोबर रेड नोटिस संबंधित संवादामुळे पूर्णपणे प्रभावित नाही.

सीबीआय फरारी आणि गुन्हेगारांना भारतात परत आणून त्यांना फौजदारी न्याय प्रक्रियेला सामोरं करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. परकीय कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांबरोबर जवळीक साधून हव्या असलेल्या फरारी आणि आर्थिक गुन्हेगारांचे भौगोलिक स्थान शोधून त्यांना परत भारतात आणण्यासाठी पद्धतशीर पावलं उचलण्यात आली आहेत. गेल्या 15 महिन्यांत 30 हून अधिक हवे असलेले गुन्हेगार भारतात परत आणले आहेत.