महापालिका मुख्यसभेत काँग्रेस आक्रमक; अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या हकालपट्टीची मागणी, तीन वर्षांतील स्वच्छतेवरील खर्चाचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचा आग्रह
पुणे, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५–२६ मध्ये पुणे शहराला राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख पुरस्कार मिळविण्यात अपयश आल्याने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पुण्याच्या या पिछेहाटीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियोजनशून्य कामकाज, स्वच्छतेच्या कामांवरील अपुरे नियंत्रण आणि निविदा प्रक्रियांना दिले जाणारे प्राधान्य कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्यसभेत काँग्रेसचे गटनेते अॅड. रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली. घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांना पदावरून हटविण्यात यावे, तसेच गेल्या तीन वर्षांतील स्वच्छतेच्या कामांचा आणि खर्चाचा स्वतंत्र विशेष लेखापरीक्षणाद्वारे आढावा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पिंपरी-चिंचवडचा गौरव; पुणे मात्र पुरस्कारापासून दूर
११ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५–२६ पुरस्कारांचे वितरण झाले.
या पुरस्कारांमध्ये नवी मुंबईने सुपर स्वच्छ लीगमध्ये देशात प्रथम स्थान मिळवले. तर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांच्या गटात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला.
विटा, पाचगणी आणि रत्नागिरी या शहरांचाही विविध गटांमध्ये गौरव झाला. मात्र पुण्याला प्रमुख पुरस्कार मिळाला नाही.
यापूर्वी राष्ट्रीय स्तरावर आठव्या क्रमांकावर असलेल्या पुण्याची यंदा बाराव्या स्थानावर घसरण झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुण्याच्या स्वच्छतेसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होऊनही अपेक्षित परिणाम का दिसत नाहीत, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला.
‘स्वच्छतेपेक्षा निविदांमध्ये अधिक रस’
चंदूशेठ कदम यांनी महापालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले.
भूमिग्रीन, कॉटन वेस्ट आणि झाडणकामाशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या निविदांमध्ये राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या काही अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांनी अवाजवी स्वारस्य दाखविल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शहरातील प्रत्यक्ष स्वच्छता, कचरा संकलन, कचऱ्याची वाहतूक आणि प्रक्रिया, सार्वजनिक ठिकाणांची निगा तसेच नागरिकांच्या तक्रारी याकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याची भूमिका काँग्रेसने मांडली.
‘पुणे शहर स्वच्छ ठेवणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मात्र प्रत्यक्ष स्वच्छतेपेक्षा कोट्यवधी रुपयांच्या निविदांमध्ये अधिकाऱ्यांना अधिक रस असल्याचे दिसते,’ असा आरोप कदम यांनी केला.
या आरोपांमधील संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार स्वतंत्र चौकशीत सिद्ध झालेले नाहीत.
तीन वर्षांच्या खर्चाचे विशेष लेखापरीक्षण करा
मागील तीन आर्थिक वर्षांत महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने केलेल्या खर्चाचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
या कालावधीत काढलेल्या निविदा, विनानिविदा देण्यात आलेली कामे, यांत्रिकी रस्ते सफाई, कचरा संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया प्रकल्पांवरील खर्चाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी कदम यांनी केली.
विशेषतः भूमिग्रीन आणि कॉटन वेस्ट प्रकल्पांच्या निविदा मंजुरीची प्रक्रिया, आर्थिक निर्णय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष तपासणी करण्यात यावी, असा आग्रह त्यांनी धरला.
चौकशीत आर्थिक अनियमितता, कर्तव्यात कसूर किंवा प्रशासकीय निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
‘गो बॅक, जनरल नायर गो बॅक!’ – मुख्यसभेत घोषणाबाजी
या प्रश्नावर काँग्रेसच्या सदस्यांनी मुख्यसभेत अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या.
‘गो बॅक, गो बॅक, जनरल नायर गो बॅक!’
‘स्वच्छतेच्या मोठ्या करता बाता, नंबरात का खाली जाता?’
‘पुणे तिथे काय उणे, नायरमुळे गुणांकन उणे!’
अशा घोषणा देत काँग्रेसने स्वच्छतेच्या कामकाजाबाबत प्रशासनाचा निषेध केला.
पुण्याची स्वच्छ सर्वेक्षणातील पिछेहाट ही केवळ क्रमवारीची बाब नसून प्रशासनाच्या जबाबदारीचा प्रश्न असल्याचे कदम यांनी म्हटले.
प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवरही प्रश्न
कदम यांनी राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.
अशा अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेच्या आर्थिक धोरणांवर परिणाम करणारे निर्णय घेतले जातात. मात्र काही कालावधीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली होते आणि निर्णयांमुळे निर्माण झालेले आर्थिक दायित्व महापालिकेवर कायम राहते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यामुळे करआकारणी व करसंकलन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पथ विभागासारख्या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विभागांत महापालिका सेवेतील अनुभवी अधिकाऱ्यांना संधी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अतिरिक्त आयुक्त पदावरील महापालिका कोट्यातील रिक्त पदाचा प्रभारही पात्र आणि अनुभवी महापालिका अधिकाऱ्यांकडे देण्यात यावा, असे त्यांनी सुचविले.
नायर यांची भूमिका काय?
स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या निकालांनंतर अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल आणि गुणांकनाचे नेमके निकष अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितल्याचे प्रकाशित वृत्तात नमूद आहे.
त्यामुळे पुण्याला कमी गुण मिळण्याची नेमकी कारणे ठरविण्यासाठी सविस्तर गुणांकन अहवालाचे परीक्षण आवश्यक आहे.
काँग्रेसने केलेल्या निविदांसंबंधी आरोपांवर नायर अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र सविस्तर खुलासा या निवेदनात उपलब्ध नाही.
कोट्यवधींचा खर्च; पुणेकरांना स्वच्छ शहर कधी?
पुणे महानगरपालिकेकडून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. नियमित साफसफाई, यांत्रिकी रस्ते सफाई, कचरा संकलन आणि प्रक्रिया यांसाठी विविध यंत्रणा कार्यरत आहेत.
मात्र खर्च वाढत असताना स्वच्छतेच्या गुणवत्तेत अपेक्षित सुधारणा होत आहे का, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आवश्यक असल्याचा मुद्दा या आंदोलनामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षणातील घसरणीची जबाबदारी कोणाची, स्वच्छतेवर झालेल्या खर्चाचा प्रत्यक्ष परिणाम काय आणि निविदांच्या चौकशीची मागणी प्रशासन मान्य करणार का, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

