‘२६ कोटींचा कर एक कोटीच्या आत आणला’ या चर्चेवर पुणे महापालिकेचे स्पष्टीकरण; प्रशासकीय विलंबामुळे दंडनीय व्याज माफ, मूळ मिळकतकराची संपूर्ण थकबाकी भरल्याचा दावा
पुणे, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी प्रतिनिधी) :
कोथरूड येथील गांधी लॉन्सच्या मिळकतकर आकारणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सवलत देण्यात आल्याच्या आरोपांवर पुणे महानगरपालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाने सविस्तर खुलासा केला आहे. संबंधित मिळकतीच्या करआकारणीमध्ये कोणताही गैरप्रकार अथवा अनियमितता झालेली नसून न्यायालयीन आदेश, विधी विभागाचा अभिप्राय आणि कायद्यातील तरतुदींनुसारच कार्यवाही करण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेचे मिळकतकर विभागप्रमुख तथा उपायुक्त रवी पवार यांनी दिलेल्या लेखी खुलाशात गांधी लॉन्सच्या करआकारणीचा इतिहास, न्यायालयीन प्रक्रिया, महापालिकेकडून झालेला प्रशासकीय विलंब आणि दंडनीय व्याज माफ करण्यामागील कारणे मांडण्यात आली आहेत.
२००७ मधील करआकारणीवरून सुरू झाला न्यायालयीन वाद
महापालिकेच्या खुलाशानुसार, कोथरूड येथील सर्व्हे क्रमांक ८/२, प्लॉट क्रमांक ३ मधील गांधी लॉन्स या मिळकतीची २००७ मध्ये वार्षिक करपात्र रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.
मिळकतधारकाने या आकारणीवर हरकत घेतल्यानंतर सुनावणी होऊन वार्षिक करपात्र रकमेत बदल करण्यात आला. मात्र या निर्णयाविरुद्ध मिळकतधारकाने पुणे येथील लघुवाद न्यायालयात अपील दाखल केले.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने ४ एप्रिल २००७ रोजी तत्कालीन करआकारणी आदेश रद्द करून प्रकरण नव्याने सुनावणी घेण्यासाठी महापालिकेकडे परत पाठविले होते.
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाकडून विलंब
या प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर करपात्र रक्कम दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रियेत महापालिका प्रशासनाकडून प्रदीर्घ विलंब झाल्याचे विभागाने स्वतःच्या खुलाशात मान्य केले आहे.
न्यायालयीन आदेशानंतर संबंधित करआकारणी नव्याने निश्चित होणे अपेक्षित होते. मात्र ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही.
त्यामुळे मिळकतधारकाला नेमका किती कर भरायचा, याबाबत संदिग्धता निर्माण झाल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
८ जुलै २०२६ रोजी सुधारित करआकारणी
न्यायालयाचा आदेश, नव्याने घेतलेली सुनावणी, प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, उपलब्ध अभिलेखांची तपासणी आणि महापालिकेच्या विधी विभागाचा अभिप्राय विचारात घेऊन ८ जुलै २०२६ रोजी संबंधित मिळकतीची वार्षिक करपात्र रक्कम दुरुस्त करण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
त्यानुसार सुधारित करआकारणीची कार्यवाही करण्यात आली.
ही कार्यवाही मनमानी पद्धतीने करण्यात आलेली नसून उपलब्ध कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे झाल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
दंडनीय व्याज माफ करण्यामागे प्रशासनाचा विलंब
या प्रकरणात दंडनीय व्याज माफ करण्यात आल्याबाबतही महापालिकेने स्पष्टीकरण दिले आहे.
न्यायालयाने करआकारणीचा आदेश रद्द केल्यानंतर सुधारित आकारणी निश्चित करण्यास महापालिकेकडून विलंब झाला. मिळकतधारकाने करआकारणी दुरुस्त करण्याची वारंवार मागणी केल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे.
अशा परिस्थितीत प्रशासनाच्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या दंडनीय व्याजाचा संपूर्ण भार मिळकतधारकावर टाकणे उचित ठरणार नाही, असा विचार करण्यात आला.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कराधान नियमांनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्राप्त अधिकारांचा वापर करून संबंधित शास्ती माफ करण्यास मंजुरी दिल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे.
२६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण मूळ मिळकतकर भरल्याचा दावा
महापालिकेच्या खुलाशानुसार, सुधारित आकारणीनंतर मिळकतधारकाला मूळ कराची थकबाकी सात दिवसांच्या आत भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार संबंधित मिळकतधारकाने २६ आणि २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपूर्ण मिळकतकराची रक्कम भरल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र मूळ कराची अंतिम रक्कम, माफ करण्यात आलेल्या दंडनीय व्याजाचे अचूक मूल्य आणि सुधारित मागणीची एकूण रक्कम या बाबींचा स्वतंत्र तुलनात्मक तपशील प्रसिद्ध करणे आवश्यक ठरणार आहे.
‘२६ कोटींचा कर एक कोटीच्या आत’ या चर्चेवर महापालिकेची भूमिका
गांधी लॉन्सच्या प्रकरणात सुमारे २६ कोटी रुपयांची करथकबाकी एक कोटी रुपयांच्या आत आणल्याच्या बातम्या विविध माध्यमांत आणि समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
या बातम्यांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे महापालिकेने आपल्या खुलाशात नमूद केले आहे.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात न्यायालयीन आदेश, कायदेशीर तरतुदी आणि प्रशासकीय विलंबाचा विचार करून निर्णय घेण्यात आला.
त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरप्रकार झालेला नसल्याचा दावा विभागाने केला आहे.
महापालिकेच्या खुलाशानंतरही काही प्रश्न कायम
मिळकतकर विभागाने कायदेशीर प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण दिले असले, तरी या प्रकरणात काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाच्या २००७ मधील आदेशानंतर करआकारणी दुरुस्त करण्यास इतका विलंब नेमका कोणत्या कारणांमुळे झाला? त्या काळातील जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्यात आली काय?
मूळ कर, सुधारित कर, दंडनीय व्याज आणि माफ केलेली शास्ती या सर्व रकमा स्वतंत्रपणे सार्वजनिक करण्यात येणार काय?
तसेच दंडनीय व्याजमाफीचा निर्णय घेणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आदेश आणि विधी विभागाचा अभिप्राय नागरिकांसमोर ठेवण्यात येणार काय?
हे प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
‘सर्व कार्यवाही नियमानुसारच’ – महापालिकेचा निष्कर्ष
महापालिकेने आपल्या खुलाशात स्पष्ट केले आहे की, गांधी लॉन्सच्या मिळकतकर प्रकरणात कोणतीही अनियमितता अथवा गैरप्रकार झालेला नाही.
न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी, विधी विभागाचा अभिप्राय आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याला असलेले कायदेशीर अधिकार या आधारेच निर्णय घेण्यात आल्याची भूमिका प्रशासनाने मांडली आहे.
दरम्यान, मिळकतकर विभागाने आरोपांवर खुलासा केला असला तरी मूळ करमागणीपासून सुधारित आकारणीपर्यंतच्या सर्व रकमांचा तपशील सार्वजनिक झाल्यास या प्रकरणातील वाद अधिक स्पष्ट होऊ शकतो.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

