सोन्याच्या दागिन्यांचे मेकिंग चार्जेस बाजारभावाशी जोडू नका; कारागिरी, मेहनत आणि डिझाइननुसार निश्चित दर ठरवा – राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांची मागणी
नवी दिल्ली / पुणे, दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी प्रतिनिधी) :
सोन्याच्या वाढत्या किमतींबरोबरच दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेसही वाढत असल्याने ग्राहकांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. सोन्याचे बाजारभाव वाढले म्हणून दागिने तयार करणाऱ्या कारागिरांची मेहनत आणि मजुरीही त्याच प्रमाणात वाढते का, असा थेट सवाल उपस्थित करत अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) ने केंद्र सरकारकडे सोन्याच्या दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेसच्या पद्धतीत मूलभूत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेस सोन्याच्या बाजारभावाच्या टक्केवारीनुसार न आकारता प्रत्यक्ष कारागिरी, डिझाइन, वजन आणि मेहनतीच्या आधारे निश्चित करण्यात यावेत, अशी मागणी चेंबरचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी केली आहे.
सोन्याचे भाव दुप्पट झाले तर कारागिरांची मेहनतही दुप्पट होते का?
सध्या अनेक सराफांकडून सोन्याच्या किमतीच्या तीन ते पंधरा टक्के किंवा त्याहून अधिक मेकिंग चार्जेस आकारले जात असल्याचे अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
सोन्याचा बाजारभाव वाढला की टक्केवारीनुसार आकारल्या जाणाऱ्या मेकिंग चार्जेसची रक्कमही आपोआप वाढते. मात्र त्याच डिझाइनचा दागिना तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ, कौशल्य आणि प्रत्यक्ष मेहनत यांत तितकीच वाढ होते असे नाही.
‘सोन्याचे भाव दुप्पट झाले, तर त्याच डिझाइनचा दागिना तयार करण्यासाठी कारागिराची मेहनतही दुप्पट होते का? सोन्याचे दर कमी झाले म्हणून कारागिराची मेहनत कमी होत नाही. मग दर वाढल्यावर मेकिंग चार्जेस आपोआप वाढण्याचे औचित्य काय?’ असा सवाल अग्रवाल यांनी उपस्थित केला.
ग्राहकांना प्रत्येक रुपयाचा हिशेब मिळालाच पाहिजे!
‘अब जनता जाग चुकी है!’ असे सांगत राजेश अग्रवाल यांनी ग्राहकांच्या वाढत्या जागरूकतेकडे लक्ष वेधले.
सोन्याचे दागिने खरेदी करताना ग्राहक मोठी रक्कम खर्च करतात. अशा वेळी सोन्याची मूळ किंमत किती, मेकिंग चार्जेस किती, वेस्टेजच्या नावाखाली किती रक्कम आकारली जाते आणि कर किती भरावा लागतो, याची स्वतंत्र माहिती ग्राहकांना मिळाली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्राहकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी पारदर्शक दरपद्धती आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मेकिंग चार्जेस प्रति ग्रॅम किंवा कारागिरीनुसार निश्चित करा
AMCCIE ने केंद्र सरकारकडे मेकिंग चार्जेस निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे.
दागिन्याचे वजन, डिझाइनमधील गुंतागुंत, कारागिरांचे कौशल्य आणि प्रत्यक्ष मेहनत लक्षात घेऊन प्रति ग्रॅम किंवा दागिन्याच्या प्रकारानुसार निश्चित शुल्कपद्धतीचा विचार करण्यात यावा, असे चेंबरचे म्हणणे आहे.
सोन्याच्या बाजारभावाच्या टक्केवारीवर आधारित मेकिंग चार्जेस आकारण्याच्या सध्याच्या पद्धतीचे पुनरावलोकन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सोन्याच्या बिलात प्रत्येक शुल्क स्वतंत्र दाखवा
दागिने खरेदी करताना ग्राहकांना मिळणाऱ्या बिलात सोन्याचा दर, निव्वळ वजन, मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज, जीएसटी आणि इतर शुल्क यांची स्वतंत्र नोंद असावी, अशी AMCCIE ची मागणी आहे.
एकत्रित रक्कम दाखवण्याऐवजी प्रत्येक शुल्काचा तपशील स्पष्ट केल्यास ग्राहकांना वेगवेगळ्या सराफांच्या दरांची तुलना करता येईल आणि अनावश्यक शुल्काबाबत प्रश्न विचारता येतील.
पारंपरिक सुवर्णकारांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळावा
ही मागणी सराफ व्यावसायिक किंवा सुवर्ण उद्योगाच्या विरोधात नसल्याचे राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
दागिने तयार करणाऱ्या पारंपरिक सुवर्णकारांचे कौशल्य आणि मेहनत यांना योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे. मात्र हा मोबदला सोन्याच्या बाजारभावातील चढ-उतारांवर अवलंबून ठेवण्याऐवजी प्रत्यक्ष कारागिरीच्या आधारे निश्चित व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
यामुळे ग्राहक आणि सुवर्ण उद्योग यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास चेंबरने व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि संबंधित मंत्रालयांना आवाहन
AMCCIE ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांना या विषयाची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे.
ज्वेलर्स, उत्पादक, व्यापारी संघटना, पारंपरिक सुवर्णकार आणि ग्राहक प्रतिनिधींशी चर्चा करून मेकिंग चार्जेसबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्राहकांचे आर्थिक हित आणि पारंपरिक कारागिरांचे हक्क या दोन्ही बाबींचा समतोल राखणारे धोरण केंद्र सरकारने आखावे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.
ग्राहकांना दिलासा मिळणार का?
सोन्याच्या बाजारभावात होणाऱ्या वाढीचा परिणाम दागिन्यांच्या अंतिम किमतीवर होतो. त्यातच मेकिंग चार्जेस टक्केवारीने आकारल्यास ग्राहकांना अधिक रक्कम मोजावी लागू शकते.
त्यामुळे AMCCIE ने उपस्थित केलेल्या मागणीवर केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सुवर्ण उद्योग आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
‘योग्य किंमत, पारदर्शक बिलिंग, कारागिरांचा सन्मान आणि ग्राहकांचा विश्वास हीच सक्षम सुवर्ण उद्योगाची खरी ओळख असली पाहिजे,’ असा संदेश राजेश अग्रवाल यांनी दिला आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

