६०.६५ कोटी रुपये देण्याचे न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पाळले नाही; संस्थापक मारुती नवले यांच्यासह विश्वस्तांना अवमानाची नोटीस, पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश; ४४ शैक्षणिक संस्थांच्या कारभाराची चौकशी होणार
पुणे : कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि निवृत्तीविषयक देणी न दिल्याप्रकरणी पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या अडचणी आता अधिक वाढल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ६० कोटी ६५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयात देऊनही एक रुपयाचीही रक्कम न दिल्याने न्यायालयाने संस्थेच्या व्यवस्थापनावर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांचा आणि विश्वस्तांचा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), अंमलबजावणी संचालनालय (ED) तसेच प्राप्तिकर विभागामार्फत तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय संस्थेची आणि विश्वस्तांची बँक खाती व गुंतवणूक गोठवण्याचे, मालमत्तांची विक्री किंवा हस्तांतरण रोखण्याचे तसेच सर्व विश्वस्तांचे पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी हे आदेश दिले. सिंहगड संस्थेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या सुमारे २२० याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
६०.६५ कोटी देण्याचे आश्वासन; एक रुपयाही दिला नाही!
या प्रकरणात ६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्या सूचनेनुसार संस्थेच्या वकिलांनी ६० कोटी ६५ लाख ६ हजार ४३६ रुपये कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. ही रक्कम ६ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत किंवा कोणत्याही परिस्थितीत ७ नोव्हेंबरपर्यंत वितरित करण्याची हमी देण्यात आली होती.
मात्र, निर्धारित मुदतीत एक रुपयाही कर्मचाऱ्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा तातडीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत संस्थेने दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाला दिलेले हमीपत्र केवळ कागदावरच राहिल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
४४ संस्थांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीविषयक देणी थकीत
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीविषयक देणी अनेक वर्षांपासून थकीत असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांमध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांहून अधिक देणी थकीत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सुमारे आठ वर्षांपासून वेतन आणि इतर देणी न मिळाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. वेतन न मिळाल्यामुळे १३ कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांचाही न्यायालयाने गंभीरपणे उल्लेख केला.
कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने शिक्षणाच्या व्यापारीकरणावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
CBI, ED आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी
संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय आणि निधीच्या वापराबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न लक्षात घेऊन न्यायालयाने केंद्रीय यंत्रणांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
- CBI : सिंहगड संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था आणि विश्वस्तांच्या कारभाराची चौकशी.
- ED : मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आर्थिक व्यवहार आणि निधीच्या संभाव्य गैरवापराची तपासणी.
- प्राप्तिकर विभाग : संस्थांच्या तसेच विश्वस्तांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांची तपासणी.
- कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी विभाग : कर्मचाऱ्यांबाबतच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांचे पालन झाले आहे की नाही, याची चौकशी.
- धर्मादाय आयुक्त : विश्वस्त संस्था आणि तिच्या व्यवस्थापनातील अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी.
न्यायालयाने या तपास यंत्रणांना १९ नोव्हेंबर रोजी कृती अहवाल किंवा प्राथमिक तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बँक खाती, गुंतवणूक गोठवली; मालमत्तांच्या व्यवहारांवर निर्बंध
न्यायालयाने सिंहगड संस्थेची तसेच विश्वस्तांची सर्व बँक खाती आणि गुंतवणूक गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. संस्थेच्या आणि विश्वस्तांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांबाबत कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत. विविध कंपन्यांमधील शेअर्सची विक्री, हस्तांतरण किंवा त्यावर तृतीय पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
या आदेशांमुळे संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि मालमत्ता व्यवस्थापनावर न्यायालयीन निर्बंध लागू झाले आहेत.
विश्वस्तांचे पासपोर्ट जमा करण्याचे आदेश; दर शुक्रवारी पोलिस ठाण्यात हजेरी
न्यायालयाने संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांना त्यांचे पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच मारुती नवले आणि इतर विश्वस्तांनी पुणे शहराची हद्द सोडू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांना दर शुक्रवारी सायंकाळी ६ ते ७ या वेळेत पुण्यातील डेक्कन पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे निर्बंध लागू राहणार आहेत.
१३ शाळांच्या मान्यतेबाबत कारवाई; तांत्रिक संस्थांवर प्रशासक
संस्थेच्या शैक्षणिक संस्थांबाबतही न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वीच १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आले होते. तांत्रिक शिक्षण संस्थांसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याची कार्यवाहीही करण्यात आली होती.
आता न्यायालयाने शिक्षण विभागाला संबंधित संस्थांचा ताबा घेण्याचे किंवा विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेण्यासही स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. तांत्रिक शिक्षण संस्थांचा प्रशासकाने ताबा घ्यावा आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही करावी, असेही आदेश आहेत.
न्यायालयीन अवमानाची नोटीस; विश्वस्तांना खुलासा करण्याचे निर्देश
६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाला दिलेले आश्वासन न पाळल्याप्रकरणी मारुती नवले यांच्यासह संस्थेच्या अन्य विश्वस्तांना न्यायालयीन अवमान कायदा आणि भारतीय संविधानातील कलम २१५ अंतर्गत कारवाई का करू नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
याशिवाय संस्थेच्या सर्व नोंदी तपास यंत्रणांना उपलब्ध करून देण्याचे आणि तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी दाखल झालेल्या एफआयआरच्या तपासाला गती देण्याची जबाबदारी पुणे पोलिस आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.
१९ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी
या संपूर्ण प्रकरणातील तपास यंत्रणांची कार्यवाही, प्राथमिक अहवाल आणि शिक्षण विभागाने केलेल्या कारवाईचा आढावा १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमित खंडपीठासमोर घेतला जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न, संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न या सर्व बाबी आता न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय कधी मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
