हसन मुश्रीफ यांच्यावरील ईडीचा खटला बंद; ‘भाजपाबरोबर आले की भ्रष्टाचाराचे आरोप धुऊन निघतात का?’ काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत यांची मोदी सरकारच्या ‘वॉशिंग मशीन’ राजकारणावर टीका
मुंबई, दि. ७ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच त्यांच्या मुलांविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) सुरू असलेला खटला बंद करण्याचा ईडीचा अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव तथा तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात तब्बल २७०० पानांची तक्रार सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि आयकर विभागाकडे दाखल करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या आता गप्प का आहेत? त्यांच्या आरोपांची फाईल नेमकी कुठे गेली? असा सवाल सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
विरोधी पक्षात असताना नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करायचे, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून कारवाई करायची आणि तेच नेते भाजपच्या सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झाल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाई थंडावते, हा मोदी सरकारच्या कथित ‘वॉशिंग मशीन’ राजकारणाचा नमुना असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.
मुश्रीफ यांना न्यायालयाचा दिलासा; ईडीचाच खटला बंद करण्याचा अहवाल
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीतून हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधात ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराचा खटला दाखल केला होता.
या प्रकरणात ईडीनेच विशेष पीएमएलए न्यायालयात खटला बंद करण्याचा अहवाल सादर केला. मुंबईतील विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी हा अहवाल स्वीकारून ४ एप्रिल २०२२ रोजी नोंदविण्यात आलेली ईडीची प्रकरण नोंद बंद करण्याचे आदेश दिले.
संबंधित मूळ गुन्ह्यांवरील कार्यवाही आधीच संपुष्टात आल्यामुळे पीएमएलएअंतर्गत खटला पुढे चालविण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आधार शिल्लक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांना या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘मुश्रीफ विरोधात राहिले असते तर हाच दिलासा मिळाला असता का?’
या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सचिन सावंत यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले.
मुश्रीफ यांनी राजकीय भूमिका बदलली, राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुतीत सहभागी झाली आणि त्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाई संपुष्टात आली, असा घटनाक्रम मांडत सावंत यांनी भाजपावर निशाणा साधला.
मुश्रीफ आजही विरोधी पक्षात असते, तर त्यांना असाच दिलासा मिळाला असता का, असा सवाल त्यांनी केला.
विरोधकांवर आरोप झाल्यानंतर केंद्रीय यंत्रणा सक्रिय होतात. मात्र, संबंधित नेते सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झाल्यानंतर कारवाईचा वेग मंदावतो किंवा प्रकरणच बंद होते, असा सावंत यांचा आरोप आहे. DT Next
‘किरीट सोमय्यांची २७०० पानांची तक्रार आता कुठे गेली?’
हसन मुश्रीफ यांच्यावरील आरोपांबाबत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी यापूर्वी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांनी मुश्रीफांविरोधात ईडी आणि आयकर विभागाकडे २७०० पानांची तक्रार दिल्याचा उल्लेख करत सचिन सावंत यांनी सोमय्या यांच्या सध्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.
इतके गंभीर आरोप करणारे सोमय्या आता शांत का आहेत, असा प्रश्न सावंत यांनी विचारला.
राजकीय विरोधकांवर आरोप करताना सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या भाजप नेत्यांची सत्ताधारी आघाडीतील संबंधित नेत्यांबाबत भूमिका बदलते का, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
‘गेल्या बारा वर्षांपासून तपास यंत्रणांचा राजकीय छळासाठी वापर’
केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करताना सचिन सावंत यांनी गेल्या बारा वर्षांत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा विरोधी पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी गैरवापर झाल्याचा आरोप केला.
विरोधी पक्षातील नेत्यांची प्रतिमा मलीन करणे, त्यांचा राजकीय छळ करणे आणि त्यांना सत्ताधारी पक्षासमोर झुकण्यास भाग पाडणे, या उद्देशाने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागासारख्या संस्थांनी कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असताना, त्यांच्या कारवाईवर राजकीय प्रभाव पडत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.
त्यांच्या मते, तपास यंत्रणांनी सुरू केलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे अशा कारवायांचा खरा उद्देश भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा आहे की राजकीय विरोधकांवर दबाव निर्माण करणे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
‘जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या संस्थांचा राजकीय वापर नको’
सचिन सावंत यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कामकाजासाठी होणाऱ्या सार्वजनिक खर्चाचाही मुद्दा उपस्थित केला.
तपास यंत्रणा जनतेच्या करातून चालतात. त्यामुळे या संस्थांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हितासाठी नव्हे, तर देशाच्या हितासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात निष्पक्षपणे काम केले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांसाठी तपासाचे वेगवेगळे निकष असू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुश्रीफ यांच्यावरील ईडी प्रकरण नेमके काय होते?
हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित साखर कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत २०२२ मध्ये चौकशी सुरू झाली होती.
पुण्यातील कंपनी महानिबंधकांच्या तक्रारीच्या आधारे ईडीने ४ एप्रिल २०२२ रोजी प्रकरण नोंदवले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुरगूड पोलीस ठाण्यात शेतकऱ्यांकडून उभारलेल्या भागभांडवलातील कथित गैरव्यवहाराबाबत गुन्हा नोंदविण्यात आला.
ईडीच्या तत्कालीन आरोपांनुसार, २०१३-१४ या कालावधीत साखर कारखान्यात विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करण्यात आले होते. यामध्ये ११ कोटी ३५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीसंबंधी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
चौकशीदरम्यान ईडीने काही मालमत्तांवर तात्पुरती जप्तीची कारवाईही केली होती. मात्र, हे आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेले नव्हते. PTIFeed
मूळ प्रकरणांवरील न्यायालयीन निर्णयामुळे ईडीचा खटला बंद
जून २०२५ मध्ये मुरगूड पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्याबाबत पोलिसांनी सादर केलेला सी-समरी अहवाल स्थानिक न्यायालयाने स्वीकारल्याची नोंद उच्च न्यायालयाने घेतली.
त्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कंपनी महानिबंधकांच्या तक्रारीवर पुण्यातील न्यायालयाने सुरू केलेली कार्यवाहीही मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली.
या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित मूळ गुन्ह्यांचा कायदेशीर आधार राहिला नसल्याचे सांगत ईडीने विशेष न्यायालयात खटला बंद करण्याचा अहवाल सादर केला.
विशेष न्यायालयाने तो स्वीकारला. त्यामुळे मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरुद्धचे संबंधित पीएमएलए प्रकरण संपुष्टात आले.
न्यायालयीन निर्णय आणि राजकीय आरोप यांमध्ये फरक
या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित मूळ गुन्ह्यांच्या कार्यवाहीवर आधारित कायदेशीर कारणांमुळे ईडीचा खटला बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारला आहे.
दुसरीकडे, मुश्रीफ सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झाल्यामुळेच त्यांना दिलासा मिळाला, हा सचिन सावंत यांनी केलेला राजकीय आरोप आहे. न्यायालयाने असा राजकीय निष्कर्ष नोंदविलेला नाही.
सावंत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे तपास यंत्रणांची निष्पक्षता, राजकीय आरोपांची विश्वासार्हता आणि सत्ताधारी आघाडीत सहभागी होणाऱ्या नेत्यांवरील कारवाई या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, सचिन सावंत यांच्या या आरोपांवर भाजप नेते किरीट सोमय्या किंवा संबंधित भाजप नेतृत्वाची प्रतिक्रिया या वृत्तासाठी उपलब्ध झालेली नाही.
माय मराठी वृत्तसेवा
mymarathi.net
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
