सामाजिक न्यायमंत्री ना. संजय शिरसाट यांच्या विभागांतर्गत महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका मा.दीपा मुधोळ-मुंडे यांचे २९ ऑक्टोबर रोजी निर्देश
ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षितता व मूलभूत सुविधांसाठी १५ दिवसांत जिल्हास्तरीय आढावा बैठका घेण्याच्या सूचना
पुणे, दि. १ नोव्हेंबर २०२६ : राज्यातील सन २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्य, सुरक्षितता व मूलभूत सुविधांबाबत शिवसेना नेत्या, महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे.
राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री ना. श्री. संजय शिरसाट यांच्या अखत्यारीतील या महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका मा. दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्र निर्गमित करून १५ दिवसांच्या आत जिल्हास्तरीय आढावा बैठका आयोजित करण्याचे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी समाजकल्याण आयुक्तांना पत्र पाठवून ऊसतोड कामगारांच्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले होते. तसेच अनेक ऊसतोड कामगार आरोग्य विषयक बैठका घेतल्या आहेत . त्यात विशेषतः महिला ऊसतोड कामगारांचे आरोग्य, अनावश्यक गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांना प्रतिबंध, स्थलांतरित कामगारांच्या निवास व स्वच्छतेच्या सुविधा, सुरक्षित वाहतूक आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत जिल्हास्तरावर समन्वयाने कार्यवाही करण्याची निर्देश डॅा.गोर्हे यांनी दिले होते होती.
या पत्राची दखल घेत महामंडळाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये आरोग्य, समाजकल्याण, कामगार, शिक्षण, महिला व बालविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, पोलीस, पशुसंवर्धन विभाग, साखर कारखाना प्रतिनिधी आणि ऊसतोड कामगार प्रतिनिधी यांचा सहभाग असणार आहे.
महिला ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्याला विशेष प्राधान्य
ऊसतोड कामगारांना गाळप हंगामात कुटुंबासह स्थलांतर करावे लागते. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्य तपासण्या, गर्भवती व स्तनदा मातांची काळजी, आवश्यक वैद्यकीय उपचार आणि आरोग्यविषयक समुपदेशनाची व्यवस्था करण्याची आवश्यकता डॉ. गोऱ्हे यांनी अधोरेखित केली आहे.
तसेच अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रियांना प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधित आरोग्य संस्थांवर देखरेख ठेवणे आणि शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांचा नियमित आरोग्य पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मूलभूत सुविधा, शिक्षण आणि कामगारांच्या हक्कांबाबतही कार्यवाही
ऊसतोड कामगारांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी सुरक्षित निवारा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वीज, स्नानगृहे, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि पात्र कामगारांना रेशन उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी शाळा प्रवेश, वाहतूक, पोषण आहार व वसतिगृहांच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, कामगारांची नोंदणी करून त्यांना विमा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे, तसेच मजुरी, मुकादमांचे कमिशन, थकीत देयके आणि अपघातग्रस्त कामगारांच्या नुकसानभरपाईच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
१५ दिवसांत बैठका घेऊन कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत चर्चा करून संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे. तसेच बैठकीतील निर्णय व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महामंडळाच्या कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य व सामाजिक सुरक्षेसंदर्भात जिल्हास्तरावर समन्वयाने उपाययोजना व्हाव्यात, यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर महामंडळाने हे निर्देश दिले आहेत. आता जिल्हास्तरीय बैठकांमधून प्रत्यक्ष कोणत्या उपाययोजना राबविल्या जातात, याकडे लक्ष राहणार आहे.
