दोन महापालिका अभियंत्यांची विभागीय चौकशी; अंतिम भोगवटापत्र देताना गंभीर त्रुटी आढळल्याचा ठपका
पुणे : हिंगणे खुर्द येथील मोटेरोझा (Monte Rosa) बांधकाम प्रकल्पाला अंतिम भोगवटापत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक तपासणी आणि वैधानिक अटींची पडताळणी करण्यात हलगर्जीपणा झाल्याचे प्रथमदर्शनी समोर आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी संबंधित आर्किटेक्टचा महापालिकेकडील परवाना अथवा नोंदणी किमान एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचे, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आणि संबंधित विकासकांची सुरू असलेली बांधकामे थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्याचबरोबर महापालिकेच्या दोन अभियंत्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अपूर्ण कामे असतानाही अंतिम भोगवटापत्र?
हिंगणे खुर्द येथील सर्व्हे क्रमांक १९, हिस्सा क्रमांक ५, ७, १०, ११ आणि १२ मधील प्लॉट क्रमांक ६ येथे मोटेरोझा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाला अंतिम भोगवटापत्र देताना मंजूर बांधकाम नकाशानुसार प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाले आहे का, याची आवश्यक तपासणी करण्यात आली नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.
तसेच पर्यावरण मंजुरीतील अटींचे पालन, बांधकाम सुरू करण्यासाठी आवश्यक संमती (Consent to Establish) आणि प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक संमती (Consent to Operate) यांचीही योग्य पडताळणी झाली नसल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले आहे.
काही कामे अपूर्ण असतानाच अंतिम भोगवटापत्र देण्यात आल्याच्या निरीक्षणामुळे संपूर्ण मंजुरी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आर्किटेक्ट विलास येले यांच्यावर कारवाईचे निर्देश
या प्रकरणात मे. आयडिया इमेजेस यांच्याशी संबंधित आर्किटेक्ट विलास जगन्नाथ येले यांनी अपूर्ण कामांकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे प्रशासनाच्या आदेशात नमूद आहे.
यामुळे महापालिकेची दिशाभूल झाल्याचा प्राथमिक ठपका ठेवण्यात आला आहे.
येले यांची महापालिकेकडील आर्किटेक्ट म्हणून नोंदणी अथवा परवाना किमान एक वर्षासाठी निलंबित करावा, त्यांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या इतर बांधकाम प्रस्तावांचीही तपासणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तुषार बिल्डर्स आणि बी.के. इन्फ्रा यांच्या कामांवर निर्बंध
संबंधित मालक आणि विकासक तुषार बिल्डर्स व बी.के. इन्फ्रा एलएलपी, तसेच आदेशात उल्लेख असलेल्या ललित कुदळे, तुषार संभाजी गोसावी आणि इतर संबंधितांच्या भूमिकेबाबतही प्रशासनाने कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
संबंधित विकासकांची पुणे महापालिका हद्दीतील सुरू असलेली बांधकामे थांबविण्यात यावीत आणि पुढील आदेशापर्यंत त्यांच्या दाखल बांधकाम प्रस्तावांवरील कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दोन अभियंत्यांची विभागीय चौकशी
या प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही तपासली जाणार आहे.
कनिष्ठ अभियंता निशिकांत छापेकर आणि उपअभियंता राहुल तिखे यांच्याविरुद्ध कर्तव्यात कसूर आणि कथित हलगर्जीपणाबद्दल विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी शहर अभियंत्यांना संबंधित कारवाईचा अनुपालन अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगितले आहे.
भोगवटापत्र देण्याच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह
एखाद्या बांधकाम प्रकल्पाला अंतिम भोगवटापत्र देताना मंजूर नकाशे, प्रत्यक्ष बांधकामाची पूर्तता आणि आवश्यक वैधानिक मंजुऱ्यांची तपासणी करणे महत्त्वाचे असते.
मोटेरोझा प्रकरणामुळे ही तपासणी नेमकी कोणत्या पातळीवर झाली आणि आवश्यक पडताळणी न करता अंतिम भोगवटापत्र कसे देण्यात आले, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मात्र प्रशासनाच्या प्राथमिक निरीक्षणांवरून संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्या आहेत, असा निष्कर्ष अद्याप काढता येणार नाही. विभागीय चौकशी आणि पुढील कार्यवाहीतून जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
आता अतिरिक्त आयुक्तांच्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, आर्किटेक्टचा परवाना निलंबित करण्यात आला का आणि विकासकांची किती बांधकामे प्रत्यक्ष थांबविण्यात आली, याकडे लक्ष लागले आहे.
— माय मराठी वृत्तसेवा
