महाराष्ट्रातील पाणलोट विकासासाठी १,२५१ कोटींची तरतूद; कामांची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय सचिव उद्या पुणे जिल्ह्यात

१४० प्रकल्पांपैकी ४८ पूर्ण; १,०५७ कोटींचा खर्च, ८५ टक्के आर्थिक प्रगती; खेड तालुक्यातील वरुडे, गुळाणी, वाफगाव आणि कन्हेरसरमधील जलसंधारण कामांची तपासणी

पुणे, २९ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी वृत्तसेवा

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण आणि पाणलोट विकासाच्या कामांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असतानाच केंद्र सरकारच्या भूमी संसाधन विभागाचे सचिव दिलीप कुमार हे शुक्रवारी, ३० ऑक्टोबर रोजी पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यात ते खेड तालुक्यातील चार गावांमध्ये राबविण्यात आलेल्या पाणलोट विकासाच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमध्ये १४० प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिश्श्यासह एकूण १,२५१ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यापैकी २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत १,०५७ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च झाले असून, योजनेची आर्थिक प्रगती सुमारे ८५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

१४० पैकी ४८ प्रकल्प पूर्ण

राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १४० पाणलोट प्रकल्पांपैकी ४८ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. आणखी ५७ प्रकल्पांमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत पाणी मुरविणे, भूजल पातळी सुधारण्यास मदत करणे, मृदेची धूप रोखणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे यावर भर देण्यात येत आहे.

तसेच ग्रामीण भागातील शेती उत्पादन आणि कुटुंबांच्या उपजीविकेला चालना देण्यासाठी नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि उत्पादन प्रणाली या दोन प्रमुख घटकांतर्गत कामे केली जात आहेत.

राज्यात २१ हजार ६१५ जलसंधारणाची कामे पूर्ण

नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन घटकांतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवालांमध्ये एकूण २५ हजार ४९६ कामांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यापैकी २१ हजार ६१५ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

या घटकासाठी ५८८ कोटी ३ लाख रुपयांची तरतूद असून, पूर्ण झालेल्या कामांचे मूल्य ५१३ कोटी ३८ लाख रुपये आहे.

या कामांमध्ये शेततळी, सामुदायिक शेततळी, सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, नाला खोलीकरण, सिमेंट नाला बांध, गॅबियन संरचना, भूजल पुनर्भरणाच्या सुविधा आणि फळबाग लागवड यांचा समावेश आहे.

या उपाययोजनांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास आणि शेतीसाठी जलस्रोत बळकट होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

शेती आणि ग्रामीण उपजीविकेसाठी ३८ हजारांहून अधिक कामे

उत्पादन प्रणाली घटकांतर्गत राज्यात ३९ हजार ७१५ कामांचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी ३८ हजार १७५ कामे पूर्ण झाली आहेत.

या घटकासाठी १८७ कोटी ६७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्ण झालेल्या कामांचे मूल्य १८३ कोटी ४५ लाख रुपये आहे.

जलसंधारणाबरोबरच शेतीची उत्पादकता वाढविणे, ग्रामीण कुटुंबांना उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा या कामांचा उद्देश आहे.

पुण्यातील चार गावांची केंद्रीय सचिवांकडून पाहणी

केंद्रीय सचिव दिलीप कुमार हे पुणे जिल्ह्यातील खेड पाणलोट प्रकल्पांतर्गत वरुडे, गुळाणी, वाफगाव आणि कन्हेरसर या चार गावांना भेट देणार आहेत.

या भेटीदरम्यान पाणलोट क्षेत्राच्या माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत राबविण्यात आलेली कामे, जलसंधारणाच्या उपाययोजना, नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि कामांची गुणवत्ता यांची पाहणी करण्यात येणार आहे.

स्थानिक पातळीवर पूर्ण झालेल्या कामांची सद्यस्थिती आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात येणार आहे.

३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांपैकी ७६ तालुकांचा समावेश

राज्यातील दुष्काळग्रस्त घोषित ३०४ तालुक्यांपैकी ७६ तालुक्यांचा पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत समावेश असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

या तालुक्यांमध्ये पाणी साठविण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी पाझर तलाव, साठवण तलाव, साठवण बंधारे आणि कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे यांसारख्या कामांना प्राधान्य देण्याचे नियोजन आहे.

दुष्काळाचा संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी पावसाचे उपलब्ध पाणी अडविणे आणि भूजल पुनर्भरण वाढविणे आवश्यक असल्याचे जलसंधारण विभागाचे म्हणणे आहे.

पुढील टप्प्यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर

पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यात म्हणजेच WDC-PMKSY ३.० अंतर्गत अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने प्रकल्प क्षेत्रांची निवड करण्याचे नियोजन सुरू आहे.

त्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), पर्जन्याधारित शेतीचे क्षेत्र, नापीक जमीन, भूजलस्थिती, जमिनीची क्षमता आणि पाणलोट क्षेत्रांचा आकार या निकषांचा वापर करण्यात येणार आहे.

या माहितीच्या आधारे प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामांचा आढावा

या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

केंद्रीय सचिवांच्या दौऱ्यात भूमी संसाधन विभागाचे सहसचिव नितीन खाडे, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता नितीन दुसाने, अधीक्षक अभियंता चेतन कलशेट्टी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार आहेत.

खर्च ८५ टक्के; प्रत्यक्ष जलसाठा किती वाढला?

राज्यातील पाणलोट प्रकल्पांवर १,०५७ कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाला असला, तरी त्यातून प्रत्यक्ष किती अतिरिक्त जलसाठा निर्माण झाला, भूजल पातळीत किती सुधारणा झाली आणि किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला, याचे मूल्यमापनही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एकीकडे दुष्काळाचे संकट आणि दुसरीकडे जलसंधारणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असताना, पूर्ण झालेल्या कामांची गुणवत्ता व प्रत्यक्ष परिणाम तपासण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय सचिव दिलीप कुमार यांचा पुणे जिल्हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

बातमीतील महत्त्वाची आकडेवारी