- प्रशासकीय सुधारणांचे नवे पर्व! ‘पीएमआरडीए’चे जीआयएस पोर्टल संपूर्ण राज्यासाठी ठरणार ‘रोल मॉडेल’!
पुणे : नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि विनासायास शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) एक महत्त्वाचे आणि पुढारलेले पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम’ आणि शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (जीपीआर) उपक्रमांतर्गत ‘पीएमआरडीए’ने जीआयएस-आधारित जिओपोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलद्वारे ‘झोन प्रमाणपत्र’, ‘पार्ट प्लॅन’ आणि ‘साईट एलिव्हेशन प्रमाणपत्र’ आता अवघ्या काही सेकंदांत स्वयंचलित पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. या सुविधेमुळे नागरिकांना पीएमआरडीए कार्यालयात वारंवार जाण्याचा आणि पाठपुरावा करण्याचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
पूर्वी प्रादेशिक योजनांच्या कागदी नकाशांची प्रत्यक्ष तपासणी करावी लागत असे आणि प्रत्येक प्रक्रियेसाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असे. मात्र, पीएमआरडीएने ही तीनही महत्त्वाची प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जीआयएस-आधारित जिओपोर्टल विकसित करण्यात आले असून, त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पूर्वी झोन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सात दिवस, पार्ट प्लॅनसाठी तीन दिवस, तर साईट एलिव्हेशन प्रमाणपत्रासाठी उंची आणि भौगोलिक स्थितीची तपासणी करण्यासाठी तब्बल दहा दिवस लागत असत. मात्र, ‘पीएमआरडीए’ने सन १९९७ मध्ये मंजूर झालेल्या पुणे प्रादेशिक योजनेचे (आरपी) डिजिटायझेशन करून ती जीआयएस प्रणालीमध्ये समाविष्ट केली आहे. तसेच, डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल, टोपोशीट्स आणि आधुनिक भौगोलिक माहितीचा वापर करून साईट एलिव्हेशन प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पूर्णपणे स्वयंचलित केली आहे. नागरिकांना झोन प्रमाणपत्रासोबत पार्ट प्लॅनदेखील मिळणार आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्रे आता ऑनलाइन आणि तात्काळ उपलब्ध होणार आहेत.
या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे नागरिकांना अनेक फायदे मिळणार आहेत. जिओपोर्टलवरून घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येणार असल्याने प्रवासाचा खर्च आणि कार्यालयीन पाठपुराव्यासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे. प्रमाणित जीआयएस लेयर्सचा वापर केल्यामुळे मानवी चुका आणि अनावश्यक हस्तक्षेपाला आळा बसणार आहे. तसेच, जारी करण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रांवर क्यूआर कोड आणि बारकोडची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रांची सत्यता कोठेही आणि कधीही डिजिटल पद्धतीने पडताळणे शक्य होणार आहे. नागरिकांसाठी ऑनलाइन मार्गदर्शन, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि अभिप्राय नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे या प्रणालीचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे.
‘पीएमआरडीए’च्या या जिओपोर्टलवर ६७४ गावांच्या हद्दी, मेट्रो मार्ग आणि टीओडी झोन, पुरंदर विमानतळाचे बाधित क्षेत्र, एनडीए बफर झोन, हेमरल (HEMRL) सीमा, वन्यजीव अभयारण्यांच्या सीमा, रेल्वेमार्ग तसेच पूररेषा (रेड लाइन आणि ब्लू लाइन) अशा २५ हून अधिक महत्त्वाच्या भौगोलिक आणि प्रशासकीय स्तरांवरील (लेयर्स) माहितीचा समावेश करण्यात आला आहे. या अचूक डेटाबेसमुळे प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचा नियमित कामकाजासाठी लागणारा वेळ वाचणार असून, त्यांना तांत्रिक छाननी आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे शक्य होणार आहे. ‘पीएमआरडीए’चे हे जीआयएस जिओपोर्टल मॉडेल महाराष्ट्रातील इतर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांसाठी आदर्श ठरू शकते.
“पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील नियोजन आणि विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने हे जीआयएस-आधारित सार्वजनिक पोर्टल एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नागरिकांना आता त्यांच्या भूखंडाच्या परिसरातील रस्ते, पूररेषा, मेट्रो मार्ग आणि प्रादेशिक नियोजनासंबंधीची अधिकृत प्राथमिक माहिती घरबसल्या एका क्लिकवर मिळणार आहे. तसेच, या पोर्टलद्वारे ‘झोन प्रमाणपत्र’, ‘पार्ट प्लॅन’ आणि ‘साईट एलिव्हेशन प्रमाणपत्र’ ऑनलाइन विनाविलंब उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये पाठपुरावा करण्याची गरज कमी होईल. डिजिटल गव्हर्नन्सला चालना देऊन पारदर्शक, गतिमान आणि सुलभ प्रशासन देण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ कटिबद्ध आहे.”
— डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए, पुणे
