‘जंगलं नष्ट करणारे तुम्हीच महाराष्ट्रद्रोही!’; आदित्य ठाकरेंचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्लाबोल!

कर्जतच्या टोरेंट पॉवर प्रकल्पासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडांच्या तोडीवरून वाद; ‘विकासाला विरोध नाही, मात्र जंगलांचा विनाश आणि आदिवासींचे विस्थापन मान्य नाही!’

विशेष वृत्त | माय मराठी

मुंबई, २६ ऑक्टोबर २०२६ :

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरेंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून राज्यातील राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे. या प्रकल्पासाठी हजारो झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

‘महाराष्ट्राची जंगलं नष्ट करणारे, आदिवासी पाडे उद्ध्वस्त करणारे तुम्हीच महाराष्ट्रद्रोही आहात,’ अशा शब्दांत आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.

महाराष्ट्रात उद्योग आले पाहिजेत, गुंतवणूक झाली पाहिजे आणि विकासही झाला पाहिजे. मात्र विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा विनाश करून स्थानिक नागरिकांच्या आणि आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणण्यास आपला विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जत तालुक्यातील सैदोंगर आणि आसपासच्या परिसरात प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी ३२,४९० झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाचा उल्लेख विविध वृत्तांतांत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक नागरिकांच्या हरकती यांवरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

‘९० हजार झाडे लावली म्हणजे जुने जंगल परत येणार का?’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ पर्यायी वृक्षारोपणाची माहिती दिली आहे. कंपनीकडून ६० हजार आणि वन विभागाकडून ३० हजार अशी एकूण ९० हजार झाडे लावण्यात येणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

मात्र, केवळ नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन देऊन अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक जंगलाची भरपाई होऊ शकत नाही, अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली.

जुन्या जंगलांमध्ये जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, नैसर्गिक जलस्रोत आणि स्थानिक पर्यावरणीय परिसंस्था विकसित झालेल्या असतात. त्यामुळे वृक्षारोपण आणि नैसर्गिक जंगलांचे संवर्धन या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

आरे मेट्रो कारशेडच्या वेळी करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीची आठवण करून देताना त्यांनी पर्यायी वृक्षारोपणाच्या प्रत्यक्ष परिणामांवरही प्रश्न उपस्थित केले.

‘प्रकल्पासाठी कर्जतचीच जागा का निवडली? इतर पर्याय जाहीर करा!’

टोरेंट पॉवरच्या प्रकल्पासाठी कर्जत तालुक्यातील विशिष्ट जागेची निवड का करण्यात आली, याबाबत सरकारने पारदर्शकपणे माहिती द्यावी, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.

एखाद्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जागा निवडताना विविध पर्यायांचा अभ्यास केला जातो. या प्रकल्पासाठी कोणकोणत्या जागांचा विचार करण्यात आला, त्यांच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन कसे झाले आणि कर्जतचीच जागा अंतिम का करण्यात आली, हे सार्वजनिक केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

प्रकल्पासंदर्भातील पर्यावरणीय अहवाल, स्थानिकांच्या हरकती आणि पर्यायी जागांच्या अभ्यासाबाबतची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

‘मुख्यमंत्री आणि मी एकत्र बसू; खुली चर्चा करू’

प्रकल्पाविषयी अभ्यासपूर्ण बोलण्याचे आव्हान दिले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी सरकारसोबत खुल्या चर्चेची तयारी दर्शवली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि प्रकल्पाशी संबंधित तज्ज्ञ यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास, स्थानिक नागरिकांच्या हरकती आणि शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आधार यांवर पारदर्शक चर्चा व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

‘आदिवासी पाड्यांवर बुलडोझर चालू देणार नाही’

कर्जत परिसरातील जंगलांवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक आणि आदिवासी कुटुंबांच्या हक्कांचा मुद्दाही आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांच्या निवासस्थानांवर, उपजीविकेवर आणि जंगलावर आधारित जीवनपद्धतीवर परिणाम होणार असेल, तर सरकारने त्याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

टोरेंट पॉवर कंपनीशी वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक संघर्ष नसल्याचे स्पष्ट करताना त्यांनी उद्योगांना विरोध नसून पर्यावरणीय नुकसान आणि स्थानिकांच्या विस्थापनास विरोध असल्याचे नमूद केले.

‘महाराष्ट्र विकून चालणार नाही. जंगलं नष्ट करून चालणार नाहीत आणि आदिवासी पाड्यांवर बुलडोझर चालवून काम करू देणार नाही,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर : ‘प्रकल्प पर्यावरणपूरक; विरोधकांकडून खोटे कथानक’

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे.

हा प्रकल्प महाराष्ट्रात स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचा असून त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पासंदर्भात सुमारे १८ महिने सुनावण्या आणि आवश्यक प्रक्रियेची पूर्तता झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

हा प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर आणि भीमाशंकर मंदिरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असून, अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाहेर असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

प्रकल्पामुळे कोळशावर आधारित वीज उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणीय फायदे मिळतील, असा दावा सरकारने केला आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्यास त्यांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

मात्र, सरकारचे पर्यावरणपूरकतेबाबतचे दावे आणि स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या हरकती यांची स्वतंत्र वैज्ञानिक पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

संजय राऊत यांचा सवाल : ‘एक पेड माँ के नाम; मग हजारो झाडांच्या तोडीचे काय?’

खासदार संजय राऊत यांनीही प्रकल्पाच्या निमित्ताने सरकारवर टीका केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानाचा उल्लेख करत झाडे लावण्याचा संदेश दिला जात असताना हजारो झाडांच्या तोडीचा प्रस्ताव कसा समर्थनीय ठरतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

उद्योग आणि विकासाला शिवसेनेचा विरोध नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा विनाश होता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष न करता प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज ठाकरेही आंदोलनाच्या बाजूने; कर्जतमध्ये संघर्ष तीव्र

कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचीही भेट घेतली आहे.

समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित वृक्षतोड आणि स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींबाबत त्यांना माहिती दिली.

या प्रकरणात राज ठाकरे यांनीही चिंता व्यक्त केली असून कर्जत परिसरातील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पावरून विविध राजकीय पक्ष आणि स्थानिक पर्यावरण संघटनांकडून भूमिका मांडल्या जात आहेत.

माय मराठी विशेष : स्वच्छ ऊर्जेसाठी नैसर्गिक जंगलांचे नुकसान कितपत स्वीकारार्ह?

पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांचा उद्देश विजेची मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावत भरून काढण्यासाठी ऊर्जा साठवण सुविधा उपलब्ध करून देणे हा असतो.

अशा प्रकल्पांमुळे नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराला मदत होऊ शकते. मात्र प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन, जलस्रोत, जंगलतोड, जैवविविधता आणि स्थानिक नागरिकांवरील परिणाम यांचे योग्य मूल्यांकन होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

कर्जतच्या प्रकल्पाबाबत काही मूलभूत प्रश्न अद्याप सार्वजनिक चर्चेत आहेत.

प्रकल्पासाठी नेमकी किती झाडे तोडली जाणार?

नैसर्गिक जंगलांच्या नुकसानीचे पर्यावरणीय मूल्यांकन कशा पद्धतीने झाले?

प्रकल्पाच्या जागेसाठी पर्यायी ठिकाणांचा अभ्यास करण्यात आला होता का?

स्थानिक ग्रामस्थ आणि आदिवासींच्या हरकतींवर नेमके कोणते निर्णय घेण्यात आले?

प्रस्तावित ९० हजार वृक्षारोपणाच्या अंमलबजावणीचे आणि झाडांच्या जगण्याचे परीक्षण कोण करणार?

या प्रश्नांची उत्तरे सरकार आणि प्रकल्प कंपनीकडून अधिकृत दस्तऐवजांसह उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांना एकमेकांचे विरोधक बनविण्याऐवजी वैज्ञानिक अभ्यास, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचा आदर या आधारे प्रकल्पाचे भवितव्य निश्चित होणे गरजेचे आहे.

कर्जतच्या प्रस्तावित ऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने आता महाराष्ट्रातील जंगलांचे संवर्धन, आदिवासींचे हक्क आणि ऊर्जा विकासाचे धोरण या विषयांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

— माय मराठी विशेष वृत्त

mymarathi.net | महाराष्ट्राचा आवाज जगभर