‘धरण परिसरातील अतिक्रमणांना विरोध करणारे नेते कोणाचे?’ गणेश बिडकरांचा राष्ट्रवादीला थेट सवाल!

‘शुद्ध पाण्यासाठी भाजप कटिबद्ध; राष्ट्रवादीने आधी आत्मपरीक्षण करावे’; खडकवासला-पवना धरण परिसरातील ५०० हून अधिक बंगले, लॉन आणि रिसॉर्टच्या अतिक्रमणांचा दावा; अमोल बालवडकरांच्या ‘वॉटर प्युरिफायर’ आंदोलनाला प्रत्युत्तर

पुणे, १६ ऑक्टोबर २०२६ : पुणेकरांना शुद्ध आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळावे, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत केलेल्या आंदोलनानंतर आता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. खडकवासला धरणात दूषित सांडपाणी मिसळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी महापौर आणि आयुक्तांना प्रतीकात्मक ‘वॉटर प्युरिफायर’ भेट दिल्यानंतर महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी या आंदोलनावर टीका केली आहे.

‘पुणेकरांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध आहे. मात्र धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास विरोध करणारे नेते नेमके कोणाचे आहेत, याचे आत्मपरीक्षण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी करावे,’ अशा शब्दांत बिडकर यांनी विरोधकांना सवाल केला.

‘धरणक्षेत्रात ५०० हून अधिक बंगले, लॉन आणि रिसॉर्ट’

खडकवासला आणि पवना धरणांच्या जलाशय परिसरात जलसंपदा विभागाच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचा दावा गणेश बिडकर यांनी केला आहे.

या परिसरात पाचशेहून अधिक बंगले, लॉन आणि रिसॉर्ट उभारण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी या बांधकामांमुळे धरणांतील पाणीसाठ्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप केला.

जलसंपदा विभागाने संबंधित अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण केले असून ती हटविण्याची कारवाईही सुरू करण्यात आली आहे, असे बिडकर यांनी स्पष्ट केले.

मात्र पाचशेहून अधिक बांधकामांचा दावा कोणत्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे, त्यापैकी किती बांधकामे प्रत्यक्षात अनधिकृत ठरली आहेत आणि त्यांचा धरणाच्या साठवण क्षमतेवर नेमका किती परिणाम झाला आहे, याबाबतचा तपशील स्वतंत्रपणे समोर आलेला नाही.

‘सभागृहात आंदोलन करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांचे बंगले तिथेच?’

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आंदोलनावर टीका करताना बिडकर यांनी आणखी गंभीर राजकीय आरोप केला.

महापालिकेच्या सभागृहात आंदोलन करणाऱ्या पक्षातील काही नेत्यांचे बंगले धरण परिसरात असल्याची चर्चा असल्याचे त्यांनी म्हटले.

अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला विरोध का होत आहे आणि विरोध करणाऱ्या नेत्यांचे संबंधित जागांशी काही हितसंबंध आहेत का, याचे उत्तर राष्ट्रवादीने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

मात्र बिडकर यांनी या विधानात संबंधित नेत्यांची नावे, बांधकामांचे मालकी दस्तऐवज किंवा अनधिकृत बांधकामाबाबतचे अधिकृत आदेश दिलेले नाहीत.

त्यामुळे या आरोपांची सत्यता महसूल अभिलेख, जलसंपदा विभागाचे सर्वेक्षण आणि संबंधित बांधकामांच्या परवानग्यांच्या आधारेच निश्चित करता येईल.

अमोल बालवडकरांच्या ‘वॉटर प्युरिफायर’ आंदोलनाला प्रत्युत्तर

तत्पूर्वी, खडकवासला धरणात दूषित सांडपाणी मिसळत असल्याच्या तक्रारीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत आंदोलन केले.

विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी महापौर मंजुषा नागपुरे आणि महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना प्रतीकात्मक वॉटर प्युरिफायर भेट दिला.

या आंदोलनातून महापालिकेने पुणेकरांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी पार पाडावी, अशी मागणी करण्यात आली.

बालवडकर यांनी धरणात मिसळणाऱ्या कथित दूषित सांडपाण्याचा स्रोत शोधून तातडीने बंद करावा, पाण्याची नियमित शास्त्रोक्त तपासणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

पुणेकरांना केवळ आश्वासने नव्हे, तर प्रत्यक्षात शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

या आंदोलनानंतरच सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी धरणक्षेत्रातील अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित करून राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.

‘निलेश निकम आणि अमोल बालवडकरांनी पालकमंत्र्यांकडे मागणी करावी’

गणेश बिडकर यांनी विरोधी पक्षनेते निलेश निकम आणि नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनाही थेट आवाहन केले.

धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई व्हावी, यासाठी त्यांनी पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मागणी करावी, असे बिडकर म्हणाले.

या कारवाईचा फायदा पुणेकरांनाच होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केवळ प्रसिद्धीसाठी आंदोलन करून नागरिकांची दिशाभूल करू नये, अशी टीकाही बिडकर यांनी केली.

सत्ताधारी पक्ष म्हणून अतिक्रमणांविरोधातील कारवाईसाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांचा प्रश्न नवा नाही

खडकवासला, पानशेत आणि वरसगाव धरण परिसरातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न यापूर्वीही उपस्थित झाला आहे.

राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार संबंधित सरकारी जमिनींची मोजणी आणि अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले होते.

त्यामुळे धरणक्षेत्रातील अतिक्रमणांचा मुद्दा केवळ सध्याच्या राजकीय वादापुरता मर्यादित नाही.

मात्र या कारवाईत किती बंगले, रिसॉर्ट आणि व्यावसायिक आस्थापना अनधिकृत ठरल्या, किती बांधकामे हटवण्यात आली आणि उर्वरित प्रकरणांवर कोणती कार्यवाही प्रलंबित आहे, याची अधिकृत व अद्ययावत आकडेवारी आवश्यक आहे.

धरणातील अतिक्रमणे आणि सांडपाणी प्रदूषणाचा परस्परसंबंध तपासणार कोण?

या संपूर्ण वादात दोन स्वतंत्र, पण परस्परांशी संबंधित प्रश्न पुढे आले आहेत.

पहिला प्रश्न म्हणजे खडकवासला धरणाच्या परिसरातून दूषित सांडपाणी जलाशयात मिसळत आहे का आणि असल्यास त्यासाठी कोण जबाबदार आहे?

दुसरा प्रश्न म्हणजे धरण परिसरातील सरकारी जमिनींवर किती अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत आणि त्यांच्या विरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली?

या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी जलसंपदा विभाग, पुणे महापालिका, महसूल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या अधिकृत नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

धरण परिसरातील बांधकामे आणि जलप्रदूषण यांचा नेमका संबंध वैज्ञानिक तपासणीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

पाणीकपातीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वाद

विशेष म्हणजे पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील पाणीसाठ्याच्या नियोजनाचा प्रश्नही सध्या गंभीर बनला आहे.

खडकवासला धरणसाखळीतील उपलब्ध पाणीसाठा मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीवापरात कपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाणी सुरक्षित ठेवणे, जलप्रदूषण रोखणे, बेकायदेशीर पाणी उपसा थांबविणे आणि धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर कायदेशीर कारवाई करणे या सर्व बाबींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणेकरांना शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्याची मागणी करत आहे, तर दुसरीकडे भाजपने धरण परिसरातील अतिक्रमणांबाबत राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे पुणेकरांना उत्तर हवे

गणेश बिडकर यांच्या आरोपानंतर आता धरण परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा तपशील आणि जलसंपदा विभागाने केलेल्या कारवाईची माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज पुढे आली आहे.

बिडकर यांनी दावा केलेल्या पाचशेहून अधिक बांधकामांची यादी नेमकी कोणती, त्यापैकी किती बांधकामांवर कारवाई झाली आणि कोणत्या प्रकरणांत राजकीय हस्तक्षेप किंवा विरोध झाला, याचा अधिकृत तपशील उपलब्ध झाल्यास चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.

त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या दूषित सांडपाण्याच्या प्रश्नावरही महापालिका प्रशासनाने पाणी तपासणीचे निष्कर्ष आणि केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणे आवश्यक आहे.

पुणेकरांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणे हा या वादाचा केंद्रबिंदू आहे. धरण परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याच्या कारवाईवरून भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू झाला असला, तरी प्रत्यक्ष जलप्रदूषण, अनधिकृत बांधकामे आणि पाणीपुरवठ्याच्या सुरक्षिततेबाबत अधिकृत यंत्रणांनी ठोस उत्तरे देणे आवश्यक ठरणार आहे.