पुणे, 12 ऑक्टोबर : जानेवारी 2027 मध्ये पुणे शहरात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा मार्गावरील रस्त्यांची कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. सायकल स्पर्धेच्या मार्गावर विविध सेवा वाहिन्यांसाठी सुरू असलेली खोदाई 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंतच पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यानंतर कोणत्याही खात्याला या मार्गावर खोदाईची परवानगी दिली जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर रस्त्यांची गुणवत्ता कायम राहावी यासाठी संबंधित मार्गावर पुढील पाच वर्षे कोणतीही खोदाई करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी सोमवारी, 12 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1 वाजता पथ विभाग तसेच एम.एन.जी.एल., दिनेश इंजिनिअरिंग आणि संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. सायकल स्पर्धेच्या मार्गावर विविध प्रकारच्या सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
दिवटे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना खोदाईसाठी प्रस्तावित अलाइनमेंटची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्याचे निर्देश दिले. शक्य असल्यास खोदाई अॅडग्रेडमधून करावी किंवा स्पर्धेच्या मार्गाची LHS अथवा RHS बाजू टाळून विरुद्ध बाजूने केबल टाकण्याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सायकल स्पर्धेच्या मार्गावर कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा पर्यायी अलाइनमेंटचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
कामाला गती देण्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी टीमची संख्या वाढवावी, तसेच खोदाईनंतर रस्त्यांची पुनर्स्थापना कशी करायची याचे नियोजन तातडीने करावे, असेही बैठकीत सांगण्यात आले. पथ विभागाच्या संबंधित अभियंत्यांनी अर्जदार कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत आजच संयुक्त जागा पाहणी करून 13 ऑक्टोबरच्या बैठकीत नियोजन सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
महापालिकेने स्पष्ट केले की, अपवादात्मक परिस्थितीतच खोदाईसाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली जाईल. त्यानंतर सायकल स्पर्धा मार्गावर कोणतेही खोदकाम करता येणार नाही. निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान, अडचणी किंवा इतर प्रश्नांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अर्जदार कंपनीवर राहणार आहे.
रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण होऊन ती DLP कालावधीपर्यंत सुस्थितीत राहावीत, यासाठी पुढील पाच वर्षे पुन्हा खोदाई होऊ नये, यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन आवश्यक ठिकाणी कंपन्यांमार्फत क्रॉस डक्ट टाकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेला स्वतः डक्ट टाकणे शक्य असल्यास भविष्यात अतिरिक्त केबलसाठी पुन्हा रस्ता खोदावा लागू नये म्हणून अधिक क्षमतेचा मोठ्या आकाराचा डक्ट टाकण्याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
स्पर्धेनंतर या मार्गावर पुन्हा खोदाई करण्याची गरज निर्माण झाल्यास ती सरळ मंजूर केली जाणार नाही. अशा कामांसाठी दंडात्मक आकारणी करूनच परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर घेतला जाईल. खोदाईमुळे रस्त्याची गुणवत्ता खराब झाली किंवा नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कंपनीविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल आणि गंभीर प्रकरणात फौजदारी कारवाईदेखील करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
खोदाई झालेल्या रस्त्यांची पुनर्स्थापना पथ विभागामार्फत करण्यात येईल, असेही दिवटे यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच खोदाईसंदर्भातील SOPचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात आले.
बैठकीस मुख्य अभियंता (पथ) राजेश बनकर, अधीक्षक अभियंता अभिजित आंबेकर, अधीक्षक अभियंता अजय वायसे, एम.एन.जी.एल. आणि दिनेश इंजिनिअरिंगच्या प्रतिनिधींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
