उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांचे नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र; अहवाल मागवून कारवाईची मागणी
पुणे : पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने अतिरिक्त मनुष्यबळासाठी सादर केलेला प्रस्ताव अधिकाराबाहेरचा, नियमबाह्य आणि महापालिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचवणारा असल्याचा गंभीर आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिकेवर जवळपास 45 कोटी रुपयांचा अनावश्यक आर्थिक भार पडल्याचा दावा करत त्यांनी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव गोविंदराज यांच्याकडे सविस्तर चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
तक्रारदारांनी म्हटले आहे की, घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांनी 7 जुलै 2026 रोजी महापालिका आयुक्तांकडे प्रस्ताव आणि विषयपत्र सादर केले. मात्र असा प्रस्ताव सादर करण्याचा अधिकारच संबंधित अधिकाऱ्यांना नव्हता, असा त्यांचा दावा आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया शासन परिपत्रक आणि महापालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकाच्या विरोधात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पत्रानुसार, पुणे महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या 574 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात 5,251 कायमस्वरूपी आणि 4,814 कंत्राटी असे मिळून 10,065 कर्मचारी झाडू विभागात कार्यरत असल्याचे घनकचरा विभागानेच नमूद केले आहे. अशा स्थितीत अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज का निर्माण झाली, याचा स्पष्ट खुलासा प्रस्तावात नसल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.
तक्रारीत रस्त्यांच्या लांबीबाबतही मोठी विसंगती असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. घनकचरा विभागाने शहरातील एकूण रस्त्यांची लांबी 6,892 किलोमीटर दाखवून यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता होणारे 364 किलोमीटर वजा केल्यानंतर 6,508 किलोमीटर रस्ते उरतात, असे गणित मांडल्याचे पत्रात म्हटले आहे. मात्र दक्षता विभागाने हे आकडेच अमान्य केले असून, रोड विभागाने प्रमाणित केलेल्या रस्त्यांच्या लांबीशी ते जुळत नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
घनकचरा विभागाने 700 मीटर रस्त्यासाठी एका कर्मचाऱ्याची गरज असल्याचे गृहित धरून 9,298 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता दर्शवली होती. मात्र 5,251 कायम कर्मचारी आणि 4,814 कंत्राटी कर्मचारी मिळून उपलब्ध मनुष्यबळाची संख्या 10 हजारांहून अधिक होत असल्याने अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरजच उरत नाही, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांनी दक्षता विभागाच्या अहवालाचा दाखला देत 700 मीटरला एक कर्मचारी हा निकषही चुकीचा असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच मुख्य लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार संबंधित प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार नसल्याचा आणि तो ई-प्रणालीतूनही सादर करण्यात आलेला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, तांत्रिक अहवाल आणि कंत्राटदारांची ‘बिड कॅपॅसिटी’ तपासल्याशिवाय काम देण्यात आल्याचा आक्षेप दक्षता विभागाने घेतल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
दरमहा सुमारे 13 कोटी वाढीव खर्चाचा दावा
तक्रारीनुसार, सध्या कंत्राटी मनुष्यबळावर दरमहा सुमारे 14 कोटी 8 लाख 81 हजार 710 रुपये खर्च होत असून, प्रस्तावित वाढीव कामामुळे आणखी सुमारे 13 कोटी 78 लाख 8 हजार 885 रुपयांचा खर्च आणि त्यावर 10 टक्के सुपरव्हिजन चार्जेस येणार होते. हा खर्च अनावश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मुख्य लेखापरीक्षकांनी वाढीव कामासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नसल्याचा स्पष्ट अभिप्राय दिल्याचेही तक्रारदारांनी म्हटले आहे. प्रस्तावित 10 टक्के सुपरव्हिजन चार्जेसचा अतिरिक्त आर्थिक परिणाम मूळ प्रस्तावात दाखवलेला नसल्याचाही आक्षेप त्यांनी घेतला.
जुन्या निविदेत वाढीव कामाचा समावेश केल्याचा आरोप
शासन निर्णय आणि महापालिका परिपत्रकानुसार जुन्या निविदांमध्ये वाढीव कामे समाविष्ट करून कार्यादेश देऊ नयेत. अतिरिक्त काम आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची आणि तांत्रिक पूर्वमान्यता घेऊन स्वतंत्र निविदा राबवली पाहिजे, असे तक्रारदारांनी पत्रात नमूद केले आहे.
मात्र या प्रक्रियेचे उल्लंघन करूनच जवळपास 45 कोटी रुपयांचा भार महापालिकेवर टाकण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर आधीच मनुष्यबळ पुरवठ्याची निविदा प्रक्रिया झालेली असताना अतिरिक्त मनुष्यबळ आवश्यक असल्यास स्वतंत्र प्रस्ताव आणि निविदा राबवणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी घनकचरा विभागाने स्वतःहून वाढीव मनुष्यबळाचा प्रस्ताव पुढे नेल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.
‘अहवाल मागवा, प्रस्ताव विखंडित करा’
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिका निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप करत संबंधित कंत्राटदार आणि घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
नगरविकास विभागाने पुणे महापालिकेकडून सविस्तर अहवाल मागवून घ्यावा आणि संबंधित निविदा प्रक्रिया विखंडित करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
या विषयावर यापूर्वीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभागाकडे वारंवार तक्रारी केल्याचे पत्रात म्हटले आहे. अद्याप ठोस कारवाईची माहिती न मिळाल्याने अखेर उच्च न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या पत्रावर उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
