पुण्यातील एफएसआयची उधळण उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर; शहराच्या वहनक्षमतेवर प्रश्न

माजी खासदार वंदना चव्हाण यांच्यासह पाच जणांची जनहित याचिका; यूडीसीपीआर 2020 मधील तरतुदींना आव्हान, राज्य सरकारसह महापालिकेला नोटीस

पुणे : पुण्यात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक अर्थात एफएसआय देण्यास परवानगी देणाऱ्या युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (UDCPR) 2020 मधील तरतुदींना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. शहराची वहनक्षमता, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, वाहतूक, पर्यावरण आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांचा पुरेसा वैज्ञानिक अभ्यास न करता बांधकाम क्षमतेत मोठी वाढ करण्यात आल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

माजी राज्यसभा खासदार व पुण्याच्या माजी महापौर वंदना चव्हाण यांच्यासह पाच जणांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत यूडीसीपीआर 2020 मधील वाढीव एफएसआयशी संबंधित काही तरतुदींना स्थगिती देण्याची तसेच शहराच्या वहनक्षमतेचा सखोल अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत वाढीव एफएसआयच्या आधारे नवीन बांधकाम परवानग्या देऊ नयेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती अजित एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर महाराष्ट्र शासन, पुणे महानगरपालिका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

वाढीव एफएसआयमुळे बांधकाम क्षमतेत मोठी वाढ

याचिकाकर्त्यांनी विशेषतः ‘अ‍ॅन्सिलरी एरिया एफएसआय’ या संकल्पनेवर आक्षेप घेतला आहे. या तरतुदींमुळे निवासी वापरासाठी अतिरिक्त एफएसआय 60 टक्क्यांपर्यंत, तर व्यावसायिक वापरासाठी 80 टक्क्यांपर्यंत उपलब्ध होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.

ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट अर्थात टीओडी क्षेत्रांमध्ये परवानगीयोग्य एफएसआय 6.4 ते 7.2 पर्यंत जाऊ शकतो, तर सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रांमध्ये काही परिस्थितीत तो 9 पर्यंत पोहोचू शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. अशा वाढीव बांधकाम क्षमतेमुळे लोकसंख्येची घनता मोठ्या प्रमाणात वाढून आधीच ताणाखाली असलेल्या नागरी पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त दबाव येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

वडगाव शेरीतील उदाहरणाचा उल्लेख

याचिकेत पुण्यातील वडगाव शेरी परिसराचा अभ्यासही उद्धृत करण्यात आला आहे. एका 1.7 चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील विकास क्षमतेचा दाखला देत, वाढीव एफएसआयच्या परिणामामुळे त्या भागातील लोकसंख्या घनता मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही भागांत प्रतिहेक्टर लोकसंख्या 207 वरून 940 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. वाढीव बांधकाम आणि लोकसंख्या घनतेचा थेट परिणाम पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, रस्ते, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुविधांवर होणार असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.

पुण्याची लोकसंख्या सव्वादोन कोटींपर्यंत जाण्याची भीती

सध्याच्या नियोजनाच्या आधारे 2041 पर्यंत पुण्याची लोकसंख्या सुमारे 70 ते 75 लाख गृहित धरली जात असल्याचा उल्लेख वृत्तात आहे. मात्र वाढीव एफएसआयचा पूर्ण वापर झाला तर शहराची लोकसंख्या भविष्यात 2.25 कोटी ते 2.5 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का, हा या याचिकेतील प्रमुख प्रश्न आहे. विशेषतः पाणी, मलनिस्सारण, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा यांची क्षमता त्या प्रमाणात वाढविण्यात आलेली नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

पाणीपुरवठा-सांडपाणी व्यवस्थेवर अधिक ताण

पुण्यात आधीच पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषण यासारख्या समस्या गंभीर आहेत. अशा परिस्थितीत बांधकाम क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास शहराच्या नागरी यंत्रणांवर आणखी ताण येईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

‘Ease of Doing Business’च्या नावाखाली पर्यावरणीय वहनक्षमता आणि शहराची पायाभूत रचना यांचा पर्याप्त अभ्यास न करता बांधकामाला प्रोत्साहन दिले जाऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

खुल्या जागा आणि सुविधा क्षेत्राबाबतही आक्षेप

याचिकेत अ‍ॅमेनिटी स्पेस आणि खुल्या जागांबाबतच्या नियमांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पूर्वी मोठ्या भूखंडांमध्ये शाळा, रुग्णालये, खेळाची मैदाने आणि उद्याने यांसाठी ठराविक प्रमाणात जमीन राखीव ठेवण्याची तरतूद होती.

मात्र यूडीसीपीआरमधील बदलांमुळे मोठ्या भूखंडांसाठीही सुविधा क्षेत्र म्हणून राखीव ठेवायच्या जमिनीचे प्रमाण कमी झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे बांधकाम वाढत असताना सार्वजनिक सुविधांसाठी उपलब्ध जमीन कमी होण्याची शक्यता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

पोडियमवरील खुल्या जागांनाही विरोध

इमारतींच्या परिसरातील नैसर्गिक जमिनीवरील खुल्या जागांऐवजी पोडियमवरील जागा खुली जागा म्हणून ग्राह्य धरण्याच्या तरतुदीलाही याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीमुळे जमिनीतील पाणी मुरण्याची क्षमता कमी होऊ शकते आणि भूजल पुनर्भरणावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.

विशेषतः मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पाणी साचणे, जलनिस्सारणावर ताण आणि भूजल पातळीतील बदल यासारखे प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

74व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दाही उपस्थित

याचिकेत 74व्या घटनादुरुस्तीचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. शहर नियोजन आणि विकास प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग आणि भूमिका महत्त्वाची असताना राज्यस्तरीय एकसमान नियमांमुळे स्थानिक परिस्थिती, शहराची क्षमता आणि पुण्याच्या विशिष्ट गरजांचा पुरेसा विचार होत नसल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

राज्यभर एकसमान विकास नियंत्रण नियम लागू करताना प्रत्येक शहराची भौगोलिक, पर्यावरणीय आणि पायाभूत परिस्थिती वेगळी असते, त्यामुळे पुण्याच्या बाबतीत स्वतंत्र वहनक्षमता अभ्यास आवश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

पर्यावरणीय ऑडिटची मागणी

याचिकाकर्त्यांनी वाढीव एफएसआयच्या अंमलबजावणीपूर्वी पुणे शहराचे व्यापक पर्यावरणीय आणि पायाभूत सुविधांचे ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. शहर किती अतिरिक्त लोकसंख्या, वाहतूक आणि बांधकाम सहन करू शकते याचा वैज्ञानिक अभ्यास होईपर्यंत वाढीव एफएसआयवर आधारित परवानग्या थांबवाव्यात, अशी प्रमुख मागणी आहे.

या याचिकेमुळे पुण्यातील वाढीव एफएसआय, शहराची अनियंत्रित वाढ, पायाभूत सुविधांची क्षमता आणि भविष्यातील नियोजन याबाबतचा वाद आता थेट उच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर आला आहे.