2003 च्या मतदार यादीत अर्जदार किंवा आई-वडील/आजी-आजोबांचे नाव होते का, अशी माहिती मागवणारा भाग काढला
नवी दिल्ली : स्पेशल इंटेन्सिव रिव्हिजन (SIR) पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाने ऑनलाइन Form-6 मधील SIRसंबंधित अतिरिक्त घोषणापत्र हटवले आहे. ज्या राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे, तेथे हा अतिरिक्त भाग कायम आहे. हा बदल ECINET पोर्टलवर 30 सप्टेंबर रोजी करण्यात आला.
Form-6 हा नवीन मतदाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी वापरला जाणारा वैधानिक अर्ज आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान ऑनलाइन Form-6 मध्ये अतिरिक्त घोषणा जोडण्यात आली होती. त्यात अर्जदाराचे स्वतःचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे/आजी-आजोबांचे नाव मागील SIR, विशेषतः 2003 च्या मतदार यादीत होते का, अशी माहिती विचारली जात होती. नाव असल्यास EPIC क्रमांक, राज्य, जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ, भाग क्रमांक आणि अनुक्रमांक यांसारखे तपशीलही मागवले जात होते.
निवडणूक आयोगाने 26 सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले होते की, SIR नसलेल्या कालावधीत Registration of Electors Rules, 1960 अंतर्गत निर्धारित मूळ फॉर्मच वापरले जातील. त्यानंतर SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांतील ऑनलाइन Form-6 मधून हा अतिरिक्त घोषणा भाग काढण्यात आला.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी घेतला होता आक्षेप
या अतिरिक्त बदलावर निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्यांचा मुख्य मुद्दा असा होता की Form-6 हा नियमांनुसार निश्चित केलेला वैधानिक फॉर्म आहे आणि संबंधित नियमांमध्ये दुरुस्ती न करता त्यात नवा भाग जोडणे योग्य नाही.
वृत्तानुसार, या दोन्ही आयुक्तांनी ऑनलाइन Form-6 मध्ये SIRसंबंधित माहितीचा भाग जोडण्याला ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ म्हटले होते आणि तो हटवण्याची मागणी केली होती. Form-6 मधील तो भाग स्वतंत्रपणे ‘mandatory’ म्हणून दाखवला गेला नव्हता, पण तो भरल्याशिवाय ऑनलाइन अर्ज पुढे सबमिट करता येत नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
SIR सुरू असलेल्या राज्यांत घोषणा कायम
ECINET पोर्टलवर सध्या SIRशी संबंधित स्वतंत्र declaration formची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे SIR सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये अर्जदारांकडून मागील SIR मतदार यादीशी संबंधित माहिती मागवण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे.
या बदलामुळे SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांतील नव्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत पुन्हा नियमित Form-6 वापरला जाणार आहे, तर SIR सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये संबंधित अतिरिक्त माहिती मागवली जात राहणार आहे.
